“विदर्भामध्ये ५५७ कापूस खरेदी केंद्रांची गरज असूनही भारतीय कापूस महामंडळाने केवळ ८९ केंद्रे सुरू केली आहेत, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकार काढला आहे.”
“कापूस महामंडळाने विक्री वेळा वाढवाव्यात आणि केंद्रे कार्यरत ठेवावीत – न्यायालयाने सांगितले”
“विदर्भाला ५५७ कापूस खरेदी केंद्रांची गरज, पण केवळ ८९ केंद्रे सुरू”
विदर्भात १६ लाख ८६ हजार ४८५ हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड होत असताना, शेतकऱ्यांना कापूस विकण्यासाठी ५५७ खरेदी केंद्रांची आवश्यकता आहे. मात्र भारतीय कापूस महामंडळाने आतापर्यंत फक्त ८९ केंद्रेच सुरू केली आहेत.
नागपूर खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी केली असून, महामंडळाला तीन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्यास नोटीस बजावली आहे.
प्रमुख समस्या व उपाय
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या जिल्हा सचिव श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालय मित्र अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी महामंडळाची उदासीनता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या आहेत.
नागपूर विभागाला २१३ आणि अमरावती विभागाला ३४४ केंद्रांची गरज असून, केवळ अनुक्रमे ३५ व ५४ केंद्रे कार्यरत असून शेतकऱ्यांना भरपूर त्रास होतो आहे.
सुधारणा करण्याची शिफारस
अॅड. पाटील म्हणाले की, कापूस खरेदी सिलिंग ५ क्विंटलवरून १० क्विंटलपर्यंत वाढवावी, तसेच आर्द्रता टक्केवारी १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावी.
शासनाला सूचना
न्यायालयाने महामंडळाला दरवर्षी ३१ सप्टेंबरपर्यंत कापूस खरेदी सुरू ठेवण्याचे, नोंदणी आणि स्लॉट बुकिंगमधील अडचणी दूर करण्याचे आणि भरपाईची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत.
(FAQs)
- किती कापूस खरेदी केंद्रांची गरज आहे?
उत्तर: विदर्भात एकूण ५५७ केंद्रे आवश्यक आहेत. - सध्या किती केंद्रे सुरू आहेत?
उत्तर: फक्त ८९ केंद्रेच सक्रिय आहेत. - न्यायालयाने कोणाला नोटीस बजावली?
उत्तर: भारतीय कापूस महामंडळाला. - शेतकऱ्यांना कशामुळे नुकसान होत आहे?
उत्तर: कमी केंद्रांमुळे कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने विकावा लागतो. - कापूस खरेदीच्या सुधारणांसाठी काय बदल सुचवले आहेत?
उत्तर: सिलिंग व आर्द्रता टक्केवारी वाढवणे तसेच नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे.
Leave a comment