मतदान झालेल्या निवडणुकांचा निकाल थांबला! न्यायालयाने काय सांगितलं?

उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला धक्का दिला. २ डिसेंबर मतदान झालेल्या नगरपालिकांचे निकाल वेगळे जाहीर करण्यास बंदी. सर्व निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र, आचारसंहिता त्या दिवसापर्यंत!

३ डिसेंबर निकाल रद्द? आयोगाला उच्च न्यायालयाचा तीखा प्रत्युत्तर!

उच्च न्यायालयाचा राज्य निवडणूक आयोगाला जोरदार धक्का: सर्व निकाल एकाच दिवशी जाहीर करा!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सध्या खळबळ माजली आहे. २ डिसेंबरला मतदान झालेल्या अनेक नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे निकाल वेगळे जाहीर करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय नागपूर उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले की, सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी म्हणजे २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानानंतर २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर करावे. आयोगाने १ डिसेंबरला ३ डिसेंबरला इतर निकाल आणि २१ डिसेंबरला २ डिसेंबरच्या निकालांची घोषणा करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्याने हा निर्णय अयोग्य ठरला.​

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांमुळे घडले. वर्धा, देवळी, वरोरा, गोंदिया, भंडारा येथील उमेदवारांनी याचिका दाखल केल्या. त्यांचा मुद्दा असा की, २० डिसेंबरची निवडणूक लढतायत, चिन्हं मिळालीत, प्रचार केला, आता निकाल वेगळे झाल्यास प्रचाराचा खर्च वाया जाईल आणि चिन्हं बदलावी लागतील. न्यायालयाने याला हरकत नसली तरी निकाल एकत्रच जाहीर करण्याचे आदेश दिले. आयोगाला १० डिसेंबरपर्यंत प्रत्युत्तर सादर करण्याचेही सांगितले.​

निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप

राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयातील याचिका लक्षात घेऊन १ डिसेंबरला निर्णय घेतला होता. उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी आयोगाचे वकील अमित कुकडे यांच्यामार्फत हे प्रत्युत्तर न्यायालयात सादर केले. पण याचिकाकर्त्यांनी – जसं परवेझ हसन खान, प्रदीपसिंग ठाकूर, उमेश कामडी, मिलिंद ठाकरे, अमोल काकडे, सचिन चुटे, शकील हमीद मंसुरी, अश्विनी नरेंद्र बुरडे – आक्षेप घेतला. त्यामुळे खंडपीठाने निकाल वेगळे जाहीर करण्यास बंदी घातली. हे जिल्हा न्यायालयातील अपिलांशी संबंधित नगरपालिका/नगरपंचायतींसाठी आहे.​

५ FAQs

प्रश्न १: उच्च न्यायालयाने नेमके काय आदेश दिले?
उत्तर: सर्व निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर करा, वेगळे नाही.

प्रश्न २: कोणत्या ठिकाणांवर परिणाम?
उत्तर: वर्धा, देवळी, वरोरा, गोंदिया, भंडारा सारख्या जिल्ह्यांत.

प्रश्न ३: आचारसंहिता कधीपर्यंत?
उत्तर: निकालापर्यंत म्हणजे २१ डिसेंबरपर्यंत.

प्रश्न ४: एक्झिट पोलवर काय बंदी?
उत्तर: २० डिसेंबर मतदान संपल्यानंतर अर्धा तासापर्यंत.

प्रश्न ५: आयोग कधी प्रत्युत्तर देईल?
उत्तर: १० डिसेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात.