दिल्ली दंगली आरोपीला लग्नासाठी जामीन: न्यायालयाचा मोठा निर्णय काय लपलंय?

दिल्ली दंगली आरोपी उमर खालिदला बहिणीच्या लग्नासाठी १६ ते २९ डिसेंबर जामीन मंजूर. ५ वर्ष तुरुंगात, सोशल मीडिया बंदी व निर्देशांसह न्यायालयाचा निर्णय. CAA-NRC प्रकरणात UAPA केस चालू!

उमर खालिदला जामीन! 5 वर्ष तुरुंगातून बाहेर येणार का खरंच?

उमर खालिदला अंतरिम जामीन: दिल्ली दंगली आरोपीला १३ दिवसांची सुट्टी, पण शर्तींसह!

दिल्ली दंगली प्रकरणात ५ वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या विद्यार्थी कार्यकर्ते उमर खालिदला मोठा दिलासा मिळाला. कर्कardooma न्यायालयाने त्याला बहिणीच्या लग्नासाठी १६ डिसेंबर ते २९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. मात्र, न्यायालयाने कठोर निर्देश दिले – सोशल मीडिया वापर बंद, कोणत्याही साक्षीदारांशी बोलणं मनाई आणि २९ डिसेंबर संध्याकाळी आत्मसमर्पण करावं. ही बातमी देशभरात खळबळ माजवली. उमरवर CAA-NRC विरोधी दंग्यांमध्ये हिंसा भडकवल्याचा UAPA अंतर्गत गंभीर आरोप आहे.​

२०२० च्या दिल्ली दंग्यांचा पार्श्वभूमी: काय घडलं होतं?

फेब्रुवारी २०२० मध्ये CAA आणि NRC विरोधात देशभर निदर्शने सुरू होती. दिल्लीतील उत्तर-पूर्व भागात हिंसाचार भडकला. ५३ जणांचा मृत्यू, शेकडो जखमी. पोलिसांनी म्हटलं, हा पूर्वनियोजित कट होता. उमर खालिद, शरजील इमामसह अनेकांना UAPA अंतर्गत अटक. उमर तेव्हा जेएनयूचा विद्यार्थी होता, CAA विरोधी मोर्चांचा प्रमुख चेहरा. सप्टेंबर २०२० मध्ये त्याची अटक झाली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये चुलत भावाच्या लग्नासाठी ७ दिवसांचा जामीन मिळाला होता. आता दुसऱ्यांदा कुटुंबाला भेटण्याची संधी.​

उमर खालिदवरचे मुख्य आरोप आणि न्यायालयीन स्थिती

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनुसार, उमरने CAA विरोधी निदर्शनांना हिंसेकडे नेलं. चैत्रकला चौक ते जाफराबादपर्यंत मार्ग रोखण्याचा कट, ज्यामुळे दंगे भडकले. UAPA च्या कलम १३, १६, १७, १८ अंतर्गत गुन्हे. चार्जशीटमध्ये २३ साक्षीदार, ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे. उमरचे वकील म्हणतात, बोलण्याचा अधिकार आहे, हिंसेत सहभाग नाही. सुप्रीम कोर्टातही जामीन अर्ज निकमी. पण खालच्या न्यायालयाने हा निर्णय दिला.​

प्रमुख आरोपींची सद्यस्थिती: एक टेबल

ही आकडेवारी न्यायालयीन रेकॉर्ड्स आणि बातम्यांवरून. एकूण ७०० हून अधिक आरोपींमध्ये फक्त १०० ची UAPA केसेस.​

राजकीय प्रतिक्रिया आणि वाद

काँग्रेस, AIMIM ने निर्णयाचा स्वागत केला. म्हणतात, बोलण्याचा अधिकार. भाजप नेते म्हणतात, UAPA चा गैरवापर होत नाहीये. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात सोनिया-राहुलांवर FIR झाल्याप्रमाणे हेही राजकीय असल्याचा आरोप. तज्ज्ञ म्हणतात, UAPA चा वापर वाढला – २०१४ नंतर ३००% केसेस. पण दोषसिद्धी दर फक्त २%. उमरचा जामीन हा न्यायव्यवस्थेची चाचणी आहे.​

UAPA कायद्याची पार्श्वभूमी आणि टीका

UAPA १९६७ चा कायदा, दहशतवाद रोखण्यासाठी. २०१९ मध्ये दुरुस्ती – ८ दिवस रिमांड, जामीन कठीण. गेल्या ५ वर्षांत १०,००० केसेस, पण न्यायालयात फक्त २.५% दोषी. मानवाधिकार संघटना म्हणतात, विरोधकांना दाबण्यासाठी वापर. उमरसारख्या केसेसमुळे वाद वाढला. सरकार म्हणतं, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गरज.​

भावी काय? उमरचं प्रकरण कुठे जाईल?

२९ डिसेंबरनंतर उमर पुन्हा तुरुंगात. पूर्ण जामीन सुप्रीम कोर्टात. ट्रायल सुरू, २०२६ पर्यंत चालू शकतं. हे प्रकरण CAA-NRC च्या वादाला नव्याने उफाळून आणेल. विद्यार्थी कार्यकर्त्यांचं भवितव्य काय? न्यायव्यवस्था पारदर्शक राहील का? बघायचंय.

५ FAQs

प्रश्न १: उमर खालिदला किती दिवसांचा जामीन मिळाला?
उत्तर: १६ ते २९ डिसेंबर २०२५, म्हणजे १३-१४ दिवस अंतरिम जामीन.

प्रश्न २: जामिनावर कोणती शर्ती?
उत्तर: सोशल मीडिया वापर बंद, साक्षीदारांशी बोलणं मनाई, २९ डिसेंबरला आत्मसमर्पण.

प्रश्न ३: उमरवर नेमके काय आरोप?
उत्तर: दिल्ली दंगलीत हिंसा भडकवण्याचा कट, UAPA अंतर्गत गुन्हे.

प्रश्न ४: यापूर्वी जामीन मिळाला होता का?
उत्तर: हो, डिसेंबर २०२४ मध्ये चुलत भावाच्या लग्नासाठी ७ दिवस.

प्रश्न ५: दिल्ली दंगलीत किती मृत्यू?
उत्तर: ५३ जणांचा मृत्यू, फेब्रुवारी २०२० मध्ये CAA विरोधात.