मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दिग्विजय पाटलांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. ३०० कोटींच्या शासकीय जमीन खरेदीत बनावट कागदपत्रांचा आरोप. पार्थ पवार कंपनीत भागीदार. EOW तपास तीव्र
३०० कोटींच्या जमीन घोटाळ्यात दिग्विजयला धक्का: अटकपूर्व जामीन फेटाळला, तपास काय सांगतो?
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात दिग्विजय पाटलांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
पुणे सत्र न्यायालयाने मुंढवा महार वतन जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात दिग्विजय पाटलांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी “या टप्प्यावर आरोपीला दिलासा देणे योग्य नाही” असा निकाल देत प्रकरणाला गंभीर वळण दिले. दिग्विजय पाटील हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नातू पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायजेस LLP चे भागीदार आहेत. या प्रकरणात ४० एकर शासकीय जमीन ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
मुंढवा जमीन घोटाळ्याचे पूर्ण तपशील
मुंढवा परिसरातील ४० एकर महार वतन जमीन ही शासकीय असून खासगी विक्रीस बेकायदेशीर आहे. बॉटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कडे भाडेतत्वावर होती. तरीही शीतल तेजवानी (PoA धारक), दिग्विजय पाटील आणि निबंधक रवींद्र तारू यांनी बनावट कागदपत्रांनी विक्री केली. बाजारमूल्य १५०० कोटी असताना ३०० कोटींना स्टॅम्प ड्युटी माफी घेऊन व्यवहार.
न्यायालयाचा निकाल आणि तर्क
दिग्विजय पाटील यांचे वकील म्हणाले होते:
- तीन वेळा तपासात सहकार्य.
- कोणतीही फसवणूक नाही.
सरकार पक्ष:
- बँक खाती तपास सुरू.
- साक्षीदार जबाब बाकी.
- राज्य सरकारची फसवणूक.
न्यायालय: “गंभीर आर्थिक गुन्हा, तपासाला अडथळा येईल.”
प्रकरणाची कालक्रम
| तारीख | घटना | तपशील |
|---|---|---|
| मे २०२५ | विक्री दस्तऐवज | बावधन निबंधक कार्यालय |
| ६ नोव्हें २०२५ | पहिला FIR | बावधन पोलीस ठाणे |
| ७ नोव्हें २०२५ | दुसरा FIR | खडक पोलीस, EOW घेतले |
| डिसें २०२५ | शीतल तेजवानी अटक | PoA धारक, दस्तऐवज जप्त |
| १३ जानेवारी २०२६ | तेजवानी जामीन फेटाळला | पावड न्यायालय |
| २१ जानेवारी २०२६ | दिग्विजय जामीन फेटाळला | सत्र न्यायालय |
मुख्य आरोपी आणि त्यांचे आरोप
- शीतल तेजवानी: २७२ वतनदारांचे PoA, बनावट कागदपत्रे. अटकेत.
- दिग्विजय पाटील: अमेडिया कंपनी भागीदार, व्यवहारात सहभाग. चौकशीत हजर.
- रवींद्र तारू: चुकीच्या निबंधक कार्यालयात नोंदणी.
- पार्थ पवार: भागीदार, FIR मध्ये नाही, तपास सुरू.
महार वतन जमीन कायद्याचे नियम
महाराष्ट्र वतन कायदा १९५० नुसार:
- वतन जमीन शासकीय, खासगी विक्री निषिद्ध.
- रिग्रँटसाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक.
- स्टॅम्प ड्युटी माफी केवळ विशेष प्रकरणात.
तेजवानीने २०१३ पासून ७ वेळा अपयशी प्रयत्न, तरी २०२० ला बनावट रिग्रँट अर्ज.
EOW चा तपास आणि पुढील कारवाई
आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW):
- बँक खाती तपास.
- ३०० कोटींचा मागवा.
- आणखी अटका शक्य.
- स्टॅम्प ड्युटी फसवणूक.
IGR अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवर FIR. बावधनऐवजी खडक पोलीस तपास EOW ने घेतला.
राजकीय कनेक्शन आणि वाद
अमेडिया LLP मध्ये पार्थ पावर (अजित पवारांचे पुत्र) आणि दिग्विजय पाटील भागीदार. पार्थ यांना अजून FIR नाही, पण तपासात नाव. राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेले पार्थ पुन्हा चर्चेत. विरोधकांनी राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप.
मुंढवा परिसराचे महत्त्व
मुंढवा हे पुण्याचे प्रमुख IT आणि निवासी क्षेत्र. ४० एकर जमिनीचे बाजारमूल्य प्रति एकर ३०-४० कोटी. मेट्रो, रिंगरोडजवळ असल्याने महत्त्वाचे.
सध्या काय?
दिग्विजय पाटील यांना आता अटक होण्याची शक्यता. EOW चौकशीसाठी लैट्स डाउन. शीतल तेजवानी न्यायालयीन कोठडीत. तपास अधिक तीव्र.
५ FAQs
१. दिग्विजय पाटील कोण आहेत?
अमेडिया LLP चे भागीदार, पार्थ पावर सोबत. मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात आरोपी.
२. जामीन का फेटाळला?
गंभीर आर्थिक गुन्हा, तपास सुरू, साक्षीदार बाकी.
३. जमीन घोटाळा काय?
४० एकर शासकीय वतन जमीन बेकायदेशीर विक्री, बनावट कागदपत्रे.
४. पार्थ पवार यांचा संबंध?
कंपनीत भागीदार, FIR मध्ये नाही, तपासात नाव.
५. पुढे काय?
EOW चौकशी, अटका शक्य, ३०० कोटींचा मागवा.
Leave a comment