गडचिरोलीत माओवादी संपणार? आत्मसमर्पणाची तारीख आली समोर!

माओवाद्यांनी १ जानेवारी २०२६ ला शस्त्रत्याग करून मुख्य प्रवाहात येण्याची घोषणा केली. गडचिरोलीतून अनंतचा खुलासा, सरकारकडून संयमाची मागणी. पुनर्वसनाची अपेक्षा आणि PLGA सप्ताह रद्द! 

अनंतचा खुलासा: का मागितली १ जानेवारीची मुदत आत्मसमर्पणासाठी?

माओवाद्यांचा आत्मसमर्पणाचा धक्कादायक प्रस्ताव: १ जानेवारीला शस्त्रे टाकणार?

गडचिरोली आणि आजूबाजूच्या भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून माओवादी चळवळ चालू आहे. पण आता एका नव्या वळणावर पोहोचली आहे ही चळवळ. महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगड (एमएमसी) विशेष क्षेत्रीय समितीचे प्रवक्ते अनंत यांनी २७ नोव्हेंबरला पत्रक जारी करून १ जानेवारी २०२६ ही आत्मसमर्पणाची अंतिम मुदत असल्याचे जाहीर केले. हे पत्र थेट तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना – महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे विष्णुदेव साय आणि मध्यप्रदेशचे मोहन यादव यांना पाठवले गेले. यात सरकारकडून संयम बाळगण्याची आणि सुरक्षादलांच्या मोहिमा थांबवण्याची विनंती केली आहे. असं का घडतंय? चला समजून घेऊया सविस्तर.

या घोषणेमुळे गडचिरोलीसहित संपूर्ण प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. अनंत म्हणतो, “आम्ही तुकड्यात नव्हे, मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन शस्त्रे सोडू इच्छितो. पण त्यासाठी सुरक्षित वातावरण हवं.” पूर्वी २४ नोव्हेंबरला त्यांनी १५ फेब्रुवारीची मुदत मागितली होती, पण छत्तीसगड गृहमंत्र्यांनी १०-१५ दिवसांत आत्मसमर्पण करा असं म्हटल्यावर आता मुदत पुढे आणली. हे बदल का? कारण सततच्या पोलिस कारवायांमुळे माओवादी विखुरले गेलेत आणि संपर्क साधता येत नाहीये.​​

माओवादी चळवळीचा इतिहास आणि सध्याची स्थिती

माओवादी म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी), जो २००४ मध्ये स्थापन झाला. गडचिरोली, गोंदिया सारख्या आदिवासी भागात त्यांची पकड मजबूत होती. कारण तिथे विकासाचा अभाव, जमिनीच्या प्रश्नावरून नाराजी. पण गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या अभियानांमुळे – जसं की C-६० कमांडो, CRPF मोहिमा – त्यांची ताकद कमी झाली. २०२५ मध्येच अनेक मोठे नेते आत्मसमर्पण करून गेले. उदाहरणार्थ, भूपती उर्फ सोनू आणि त्याचे ६१ साथीदार अक्टोबरमध्ये आत्मसमर्पण केले. गेल्या आठवड्यात गोंदियात ११ माओवादी, ज्यांच्यावर ८९ लाखांचे बक्षीस होते, त्यांनी शस्त्रे टाकली. यात २५ लाखांचा इनामी विनोद सैयाना उर्फ अनंतही होता का? नाही, हा वेगळा अनंत. पण एकूणच, एमएमसी झोनमध्ये आता फक्त काही डझन सशस्त्र कार्यकर्ते उरलेत.​

केंद्र सरकारचं ध्येय आहे २०२६ पर्यंत नक्षलमुक्त भारत. त्यासाठी पुनर्वसन योजना राबवल्या जातायत. छत्तीसगडची ‘पुना मार्गम’ ही योजना प्रसिद्ध आहे, ज्यात आत्मसमर्पण करणाऱ्यांना नोकरी, घर, शिक्षणाची सोय होते. महाराष्ट्रातही अशा योजना आहेत. अनंत म्हणतो, “आम्ही शरणागती नव्हे, पुना मार्गम स्वीकारतोय. ही वैचारिक पराभव नाही, काळानुसार निर्णय.” त्यांनी PLGA सप्ताह (पीपल्स लिबरेशन गुरीला आर्मीचा उत्सव) साजरा न करण्याचं आवाहनही केलंय.​

अनंतचं पत्र काय म्हणतं? मुख्य मुद्दे

अनंतच्या पत्रात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. चला बघूया यादी रूपात:

• १ जानेवारी २०२६ ला संपूर्ण एमएमसी झोनचे कार्यकर्ते एकत्र शस्त्रत्याग करतील.
• तिन्ही राज्यांनी डिसेंबरभर कारवाया थांबवाव्यात, जेणेकरून विखुरलेल्या घटकांना एकत्र करता येईल.
• पुनर्वसन प्रक्रिया सुरक्षित व्हावी; पूर्वीच्या योजना फक्त कागदावर राहिल्या.
• सर्व कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक आत्मसमर्पण टाळावं; रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ४३५.७१५ वर रोज सकाळी ११ ते ११.१५ वाजता संपर्क साधावा.
• भूपती आणि सतीशसारख्या पूर्वी आत्मसमर्पण केलेल्यांकडून मध्यस्थी व्हावी.
• कोणत्याही राज्याची सर्वोत्तम योजना स्वीकारू; जे आदर देतील तेच.

हे सर्व मुद्दे दाखवतात की माओवादींमध्ये नैराश्य आहे. पण सरकार काय करेल?​

हालच्या आत्मसमर्पणांची यादी आणि आकडेवारी

गेल्या वर्षभरात गडचिरोली आणि परिसरात अनेक आत्मसमर्पण झाली. चला बघूया एका टेबलमध्ये:

ही आकडेवारी महाराष्ट्र पोलिस आणि बातम्या सांगतात. एकूणच, २०२५ मध्ये २०० पेक्षा जास्त माओवादी मुख्य प्रवाहात आले.​

सरकारचा आणि तज्ज्ञांचा प्रतिसाद

छत्तीसगड गृहमंत्री विजय शर्मा म्हणाले, “१०-१५ दिवसांत शक्य.” महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशकडून अद्याप स्पष्ट उत्तर नाही. पण सुरक्षा अधिकाऱ्यांना हे पत्र मिळालंय आणि ते अभ्यासतायत. माओवादी तज्ज्ञ प्रा. अरविंद सोहोनी म्हणतात, “हे सततच्या दबावाचं परिणाम. आता शांतता प्रक्रिया राबवावी लागेल.” केंद्र सरकारच्या नक्षलमुक्त भारत मोहिमेला हे मोठं यश आहे. पण प्रश्न असा, आत्मसमर्पणानंतर पुनर्वसन यशस्वी होईल का? पूर्वी अनेकदा योजना अपयशी ठरल्या, कारण स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी कमकुवत.​

आदिवासी भागातील समस्या आणि उपाय

माओवादी चळवळ आदिवासींच्या समस्या – जमीन, पाणी, जंगल – वर उभी राहिली. गडचिरोलीत ७०% लोक आदिवासी. सरकारने PESA कायदा, FRA (फॉरेस्ट राइट्स अॅक्ट) लागू केले, पण अंमलबजावणी बऱ्याचदा अपुरी. आता आत्मसमर्पणानंतर आदिवासी विकासावर भर द्यावा लागेल. शाळा, रस्ते, रुग्णालये बांधावे. तसेच, आत्मसमर्पितांना कौशल्य प्रशिक्षण द्यावं. उदाहरणार्थ, छत्तीसगडमध्ये अशा योजनांमुळे ५०% आत्मसमर्पित स्वावलंबी झाले. महाराष्ट्रातही अशीच योजना वाढवावी.​

भावी काय? शांततेची आशा

१ जानेवारी जवळ येतेय. जर हे आत्मसमर्पण झालं, तर गडचिरोली नक्षलमुक्त होईल. पण त्यासाठी सरकार आणि माओवादी दोघांनी संयम बाळगावा. वैयक्तिक शरणागती टाळून एकत्र येण्याचा प्रयत्न चांगला. रेडिओवर संपर्क साधण्याची तरकीही रोचक. शेवटी, हा काळ शांततेचा आहे. आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणणं गरजेचं. चला बघूया काय होतंय.

या घटनेचा परिणाम राजकीयही होऊ शकतो. निवडणुकांमध्ये नक्षलमुक्तीचं यश सांगता येईल. पण मुख्य म्हणजे, शेकडो जीव वाचतील. माओवादी म्हणतात, “आता शस्त्रसंग्रामाचा काळ नाही.” हे मान्य करणं महत्त्वाचं.

५ FAQs

प्रश्न १: माओवाद्यांनी नेमकी कोणती मुदत मागितली आहे?
उत्तर: १ जानेवारी २०२६ ला संपूर्ण एमएमसी झोन एकत्र शस्त्रत्याग करेल.

प्रश्न २: अनंत कोण आहे?
उत्तर: एमएमसी विशेष क्षेत्रीय समितीचा प्रवक्ता, ज्याने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं.

प्रश्न ३: PLGA सप्ताह म्हणजे काय आणि का रद्द?
उत्तर: पीपल्स लिबरेशन गुरीला आर्मीचा उत्सव; आत्मसमर्पणासाठी रद्द केला.

प्रश्न ४: सरकार काय करणार?
उत्तर: पत्र अभ्यासतायत; संयम बाळगण्याची शक्यता, पण कारवाया कायम राहू शकतात.

प्रश्न ५: आत्मसमर्पणानंतर काय होईल?
उत्तर: पुना मार्गम सारख्या पुनर्वसन योजनेत सामील होऊन मुख्य प्रवाहात येतील.