धरणांच्या पाण्यात सोलर पॅनल? राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा ग्रीन रेव्होल्युशन काय आहे?

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यात घोषणा केली – धरण जलाशयांवर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प उभारले जातील. कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात प्राधान्य, जमीन नको, शेतकऱ्यांना वीज, पर्यावरण संरक्षण!

महाराष्ट्रात धरणं सोलर फार्म होतील? जलमंत्र्याची मोठी घोषणा, फायदा कोणाला?

धरण जलाशयांवर आता ग्रीन एनर्जी निर्मिती शक्य: जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

महाराष्ट्र सरकारने धरणांच्या जलाशयांवर फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्रकल्प उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यातील एका परिषदेत ही घोषणा केली. कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यांतील धरणांवर प्राधान्याने अशा प्रकल्पांची अंमलबजावणी होईल. जमीन अधिग्रहणाची गरज नसल्याने शेती जमीन वाचेल आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज मिळेल अशी खात्री त्यांनी दिली.

फ्लोटिंग सोलर तंत्रज्ञान काय? धरणांवर कसं काम करेल?

फ्लोटिंग सोलर ही सौरपॅनलांना जलाशयांवर तरंगत्या व्यासपीठावर बसवण्याची नावीन्यपूर्ण पद्धत आहे. पारंपरिक सोलर प्रकल्पांसाठी जमीन लागते, पण फ्लोटिंग सोलरला फक्त पाणी लागतं. फायदे असे:

• पाण्यामुळे पॅनल थंड राहतात, कार्यक्षमता १०-१५% वाढते.
• पाणी वाफ होण्याचा वेग कमी होतो (१५-२०%).
• जमीन अधिग्रहण नाही, शेती वाचते.
• शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवठा.​

मंत्री विखे पाटील यांचं म्हणणं: “धरणं फक्त पाण्यासाठी नाही, ऊर्जा सुरक्षेसाठीही!”

पुण्यातील परिषदेत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हे प्रकल्प उभारले जातील. धरणांचा नवीन उपयोग करून महाराष्ट्र ऊर्जा सुरक्षित करेल. शेतकऱ्यांना वीज, पर्यावरण संरक्षण दोन्ही मिळेल.” कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील धरणं प्रथम टप्प्यात लक्ष्य.

महाराष्ट्रातील धरणांची क्षमता आणि संधी

महाराष्ट्रात १८५० हून अधिक मोठी धरणं आहेत. जलाशय क्षेत्रफळ ५ लाख हेक्टर+. यापैकी १०% वर फ्लोटिंग सोलर बसवता येईल. अपेक्षित उत्पादन:

• १००० मेगावॅट क्षमता पहिल्या ३ वर्षांत.
• वार्षिक १.५ अब्ज युनिट्स ग्रीन पॉवर.
• १० लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी.​

ग्रीन एनर्जीचं महत्त्व आणि राष्ट्रीय ध्येय

भारताने २०३० पर्यंत ५०० GW नवीकरणीय ऊर्जा ध्येय ठेवलं. महाराष्ट्रात सध्या १२ GW सोलर क्षमता. फ्लोटिंग सोलरमुळे हे दुप्पट होईल. MNRE नुसार, फ्लोटिंग सोलर २०२६ पर्यंत १ GW चं ध्येय. महाराष्ट्र आघाडीवर.​

शेतकऱ्यांसाठी फायदे आणि रोजगार संधी

• शेतपंपाला २४x७ वीज (सध्या १६ तास).
• शेतकऱ्यांना प्राधान्याने वीज विक्री.
• ५०,००० नवीन रोजगार (निर्माण+चालना).
• स्थानिक उद्योगांना स्वस्त वीज.​

पर्यावरण फायदे आणि पाणी संरक्षण

• पाणी वाफ होण्याचा वेग २०% कमी.
• जैवविविधता संरक्षण.
• कार्बन क्रेडिट्स मिळतील.
• धरण दीर्घायुषी होतील.​

महाराष्ट्र सरकारची योजना आणि टाइमलाइन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलसंपदा विभागाला सूचना:

• पहिला टप्पा: २०२६ पर्यंत १०० MW (कृष्णा खोरे).
• दुसरा टप्पा: २०२८ पर्यंत ५०० MW.
• निविदा प्रक्रिया मार्च २०२६ पासून.
• NTPC, Tata Power सारख्या भागीदार.

इतर राज्यांत यशस्वी प्रयोग

• कर्नाटक: उजनी धरणावर १० MW प्रकल्प.
• आंध्र प्रदेश: १०० MW फ्लोटिंग सोलर.
• मध्य प्रदेश: इंदिरा सागर ५० MW.
  महाराष्ट्र हे सर्वात मोठं धरण असल्याने आघाडी.​

तांत्रिक आव्हाने आणि उपाय

• पाण्यावर तरंगणं: HDPE व्यासपीठ वापर.
• धरण सुरक्षितता: कमी जड (१-२% जलाशय व्यापत).
• देखभाल: ड्रोन+AI तंत्रज्ञान.
• खर्च: ₹४-५ कोटी/MW (सामान्य सोलरपेक्षा जास्त).​

आर्थिक मॉडेल आणि गुंतवणूक

• PPP मॉडेल (सरकारी+खासगी).
• शेतकऱ्यांना शेअरहोल्डिंग.
• ग्रीन बाँड्सद्वारे निधी.
• अपेक्षित गुंतवणूक: ₹५,००० कोटी.​

महाराष्ट्राच्या ऊर्जा धोरणात क्रांती

मंत्री विखे पाटील म्हणाले, “धरणं आता डबल ड्युटी करतील – पाणी+वीज.” हे धोरण महाराष्ट्राला ग्रीन स्टेट बनवेल. शेतकरी, पर्यावरण, उद्योग – सर्वांचा फायदा. पुणे परिषदेत व्यावसायिकांकडून उत्साह.​

भविष्यातील विस्तार आणि इतर खोरे

कोयना, भामा-askhed, पानधरो धरणं पुढील टार्गेट. मराठवाडा-विदर्भातही प्रकल्प. २०३० पर्यंत २ GW ध्येय.

५ FAQs

१. फ्लोटिंग सोलर म्हणजे काय?
जलाशयांवर तरंगणारे सौरपॅनल्स.​

२. कोणत्या धरणांवर प्रकल्प?
कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील.​

३. शेतकऱ्यांना काय फायदा?
२४x७ वीज पुरवठा.​

४. कधी सुरू होईल?
२०२६ पासून पहिला टप्पा.​

५. पर्यावरण फायदा काय?
पाणी वाचेल, कार्बन कमी.​