बिबट्यांच्या संख्या नियंत्रणासाठी नसबंदी प्रयोग सुरू होणार; पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्ये नवीन AI यंत्रणा

केंद्र सरकारने बिबट्यांच्या नसबंदी प्रकल्पाला मान्यता दिली असून, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी याबाबत पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्ये होणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर उपाययोजना आणि एआय कॅमेरे बसवण्याबाबत माहिती दिली

पुणे – पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये वाढलेल्या भीतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि बिबट्यांची संख्या संतुलित करण्यासाठी केंद्र सरकारने बिबट्यांच्या नसबंदी प्रकल्पास मान्यता दिली आहे, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

बिबट्यांच्या हालचाली ओळखण्यासाठी चंद्रपूरच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्ये अत्याधुनिक एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून सॅटेलाइट कॅमेरे बसवले जात आहेत, ज्यामुळे बिबट्याच्या जवळ येण्यावर सायरन वाजवले जाणार आहेत.

वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, जंगलातील नैसर्गिक खाद्य आणि अन्न स्रोत कमी झाल्यामुळे बिबट्यांनी शहरी वसतींवर हल्ले वाढवले आहेत. यावर उपाय म्हणून जंगलात काही शिरी असणाऱ्या शेळ्या सोडण्यात येणार आहेत जेणेकरून बिबट्यांचे नैसर्गिक अन्न उपलब्ध होईल आणि जैवसाखळी कायम राहील.

जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यात बांबूची भिंत उभारणी केली जाणार असून, जुन्नर गावांमध्ये जलसंपदा वाढल्याने बिबट्यांची संख्या जलद वाढत आहे. बिबट्यांच्या नियंत्रणासाठी २०० पिंजऱ्यांऐवजी १,००० पिंजऱ्यांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यासाठी पुणे जिल्ह्याला ११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारताने घेतलेल्या चित्त्या नसबंदी योजनेप्रमाणेच आफ्रिकन देशांनाही बिबट्यांची मागणी असून, ‘वनतारा’ प्रकल्पांतून काही बिबटे येत्या १० ते १२ दिवसांत स्थलांतरित होणार आहेत.

सवाल-जवाब (FAQs):

1. बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी केंद्र सरकारने काय मान्यता दिली?
   बिबट्यांच्या नसबंदी प्रकल्पास मान्यता.
2. बिबट्यांच्या हालचाली ओळखण्यासाठी कोणती तंत्रज्ञान वापरली जाणार आहे?
   AI तंत्रज्ञान आणि सॅटेलाइट कॅमेरे.
3. नैसर्गिक खाद्य कमी झाल्यामुळे काय उपाययोजना करण्यात येत आहे?
   जंगलात शिरी असणाऱ्या शेळ्या सोडणार आहेत.
4. पुणे जिल्ह्यात पिंजऱ्यांची संख्या किती वाढवण्यात येणार आहे?
   २०० वरून १,००० मध्ये.
5. ‘वनतारा’ प्रकल्पात काय योजना आहे?
   बिबट्यांचे स्थलांतर आणि संरक्षण.