शेतकऱ्यांसाठी धमाकेदार योजना! चार वर्षांत शेताभोवती पक्के रस्ते येतील का?

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजनेची मंजुरी! चार वर्षांत शेताभोवती पक्के रस्ते, अतिक्रमणे हटवणार, रॉयल्टी मोफत, CSR निधी. महसूल विभागाकडे जबाबदारी. शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा!

मोफत माती, पोलिस संरक्षणासह शेत रस्ते! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा बळीराजा खेळ?

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना: शेतकऱ्यांसाठी चार वर्षांत पक्क्या रस्त्यांचे जाळे!

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजनेची मंजुरी मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही बातमी दिली. या योजनेंतर्गत पुढील चार वर्षांत राज्यभरातील शेताभोवती पक्के पाणंद रस्ते बांधले जातील. शेतकऱ्यांना शेतात पोहोचणं सोपं होईल, माल वाहून नेणंही सहज होईल. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आरोग्याला आणि उत्पन्नाला बळ देईल.​

पाणंद रस्ते म्हणजे काय आणि का गरज?

गाव नकाशावर दाखवलेले पाणंद रस्ते हे शेताभोवतीचे छोटे रस्ते. सध्या बरेचसे मातीचे किंवा खराब अवस्थेत. पावसाळ्यात बुडून जातात, शेतकऱ्यांना शेतात जाणं कठीण. ही योजना गाव नकाशेप्रमाणे अतिक्रमणे काढून पक्के रस्ते बांधेल. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, जीप घेऊन शेतात जाणं शक्य होईल. सोयाबीन, कापूस, भात शेतकऱ्यांना मोठा फायदा. महाराष्ट्रात १ कोटी शेतकरी अशा रस्त्यांचा लाभ घेतील.​

योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फायदे

या योजनेचे खास वैशिष्ट्य पाहा:

• अतिक्रमणे हटवून नकाशेप्रमाणे रस्ते मुक्त करणे.
• बांधकामासाठी गौण खनिजांवर (माती, वाळू) रॉयल्टी शुल्क नाही.
• मोजणी पथक आणि पोलिस संरक्षण विनामूल्य.
• स्वतंत्र निधी महसूल विभागाकडून, CSR फंडही उभारणे.
• मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद.

शेतकऱ्यांना उत्पादन वाहतून बाजारात नेणं सोपं होईल. दुर्घटना कमी होतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.​

अंमलबजावणीची रचना: समित्यांची यादी

योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक होईल. वेगवेगळ्या पातळीवर समित्या:

• राज्यस्तरीय: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष.
• जिल्हास्तरीय: पालकमंत्री अध्यक्ष.
• मतदारसंघस्तरीय: आमदार अध्यक्ष.

हे समित्या कामगिरीची तपासणी करतील. जिल्हानिहाय लक्ष्य ठरवले जाईल. विदर्भ, मराठवाडा सारख्या दुष्काळग्रस्त भागांना प्राधान्य.​

राज्यातील पाणंद रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि अपेक्षित बदल: टेबल

आकडेवारी महसूल विभाग आणि शेतकरी संघटनांवरून. ही योजना १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणेल

५ FAQs

प्रश्न १: बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना म्हणजे काय?
उत्तर: शेताभोवती पक्के पाणंद रस्ते बांधण्याची चार वर्षांची योजना.

प्रश्न २: योजनेसाठी निधी कुठून येईल?
उत्तर: महसूल विभागाचा स्वतंत्र निधी, CSR आणि अर्थसंकल्प तरतूद.

प्रश्न ३: अतिक्रमणे कशी हटवली जातील?
उत्तर: मोजणी पथक आणि पोलिस संरक्षणासह विनामूल्य.

प्रश्न ४: रॉयल्टी शुल्क आहे का?
उत्तर: गौण खनिजांवर कोणतीही रॉयल्टी नाही.

प्रश्न ५: समित्या कोणत्या पातळीवर?
उत्तर: राज्य (महसूलमंत्री), जिल्हा (पालकमंत्री), मतदारसंघ (आमदार).