३०० कोटींच्या डीलमधले पैसे कुठे गेले? शीतल तेजवानी गप्प, पोलिसांचा न्यायालयीन कोठडीचा पवित्रा

पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर शासकीय बोटॅनिकल गार्डन जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी तपासाला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप पोलिसांनी न्यायालयात केला. ३०० कोटींच्या डीलमधील पैशांचा तसेच इतर सहभागींचा तपशील न दिल्याने तिला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. दरम्यान, तिने जामिनासाठी अर्ज केला असून १९ डिसेंबरला तपास अधिकारी आपले म्हणणे मांडतील.

मुंढवा सरकारी जमीन घोटाळा: तपासाला सहकार्य नाही, शीतल तेजवानीला न्यायालयीन कोठडी!

पुण्यातील मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्य आरोपी शीतल किसनचंद तेजवानी हिला चौदा दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचा निर्णय पुणे येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सोमवारी घेतला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की तेजवानी तपासात सहकार्य करत नाही, ३०० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त खरेदी–विक्री व्यवहारातील पैशांचा प्रवाह, व्यवहारात सहभागी असलेली इतर व्यक्ती आणि डीडमध्ये नमूद केलेल्या रकमेसंबंधी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांना ती समाधानकारक उत्तरे देत नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कोठडीची मागणी करताना पोलिसांनी या गुन्ह्यातील पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि पुढील तपासाकरिता वेळ मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.​

मुंढवा बोटॅनिकल गार्डन जमीन व्यवहार प्रकरण काय?

मुंढवा परिसरातील सरकारी बोटॅनिकल गार्डनच्या सुमारे ४० एकर (सुमारे ४३–४४ एकर असे काही वृत्तांतामधील अंदाज) जमिनीच्या कथित खरेदी–विक्री व्यवहारावरून हा वादंग उफाळला. ही जमीन महार वतनधारकांच्या नावावर नोंद असली, तरी प्रत्यक्षात ती शासकीय वन/राज्य जमीन म्हणून बोटॅनिकल गार्डनला दीर्घकाळासाठी देण्यात आल्याचा दावा महसूल आणि नोंदणी विभागाच्या प्राथमिक चौकशीतून पुढे आला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासानुसार, शीतल तेजवानी हिने स्वतःला कुलमुखत्यार (power of attorney holder) दाखवून २७० हून अधिक वतनधारकांकडून पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी घेतल्याचा दावा केला होता; मात्र यांपैकी अनेक व्यक्ती प्रत्यक्षात मृत किंवा दीर्घकाळ अनुपस्थित असल्याचे नंतर समोर आले. या पावर ऑफ अ‍ॅटर्नींच्या आधारे तिने जमीन खाजगी कंपनीला विकल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.​

हीच जमीन पार्थ अजित पवार यांच्या अमेडिया (Amadea/ Amedia) Enterprises LLP या कंपनीला ३०० कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचा आरोप नोंदवला गेला. भारतीय सार्वजनिक नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या माहितीनुसार, या जमिनीचे एकूण बाजारमूल्य साधारण १,८०० कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा अंदाज आहे, तर व्यवहारात फक्त ३०० कोटींची रक्कम दाखवण्यात आल्याचे समोर आले. त्याहूनही गंभीर मुद्दा म्हणजे या विक्रीत केवळ ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरल्याचा आरोप; नंतर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संपूर्ण स्टॅम्प ड्युटी २१ कोटी रुपये आणि दंड अशी मागणी अमेडिया कंपनीकडे केली आहे.​

पोलिस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत – काय घडले आतापर्यंत?

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ३ डिसेंबर रोजी शीतल तेजवानीला अटक केली. प्राथमिक चौकशीत तिने अनेक वतनधारकांकडून पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी कशी घेतली, त्यांना किती मोबदला दिला, आणि जमीन खरोखर विकण्याचा हक्क त्यांना होता का, याबाबत अनेक संदिग्ध बाबी पुढे आल्या. ११ डिसेंबरपर्यंत तिची पोलिस कोठडी वाढवण्यात आली होती; या काळात तपास अधिकाऱ्यांनी तिच्या फ्लॅट, कार्यालय आणि इतर ठिकाणी शोध घेऊन मूळ कागदपत्रांचा मोठा साठा जप्त केला.​

तिच्या वकिलामार्फत मूळ खरेदी–विक्री दस्त आणि काही पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी कागदपत्रे पोलिसांकडे जमा करण्यात आली. तथापि, अजूनही अनेक वतनधारकांच्या नावावरील दस्ताऐवज आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती अपुरी असल्याने पुढील तपास आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयासमोर सांगितले. त्यामुळे पोलिस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत तिची रवानगी करण्यात आली आणि तिला येरवडा कारागृहात हलवण्यात आले.​

जामिनासाठी अर्ज, १९ डिसेंबरला पुढील सुनावणी

न्यायालयीन कोठडी सुनावल्या गेल्यानंतर शीतल तेजवानीने आपला जामिनासाठीचा अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे. तिच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद मांडला आहे की, तपासासाठी आवश्यक असलेली बहुतांश कागदपत्रे पोलिसांकडे जमा करण्यात आली आहेत, तसेच ती या प्रकरणात सहकार्य करण्यास तयार आहे. दुसरीकडे, तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील यांचे म्हणणे आहे की, ३०० कोटींच्या डीडमधील आर्थिक प्रवाह, २७० हून अधिक वतनधारकांशी केलेले करार, राज्य शासनाचे आदेश आणि त्याविरुद्ध दाखल केलेली अर्ज–दाद देणी अशा अनेक बाबींची जोडणी अजून करायची आहे. जामिनावर सुटल्यास पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.​

या जामिन अर्जावर १९ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून, त्या दिवशी तपास अधिकारी न्यायालयात आपली बाजू मांडतील. न्यायालय त्यानंतर जामिनाबाबतचा निर्णय राखून ठेवू शकते किंवा अटींसह/विना अटी जामिन मंजूर/नामंजूर करू शकते, असे कायदेविषयक तज्ज्ञांचे मत आहे.​

स्टॅम्प ड्युटी फसवणूक प्रकरणातही ताब्यात घेण्याची तयारी

मुंढवा येथील बोटॅनिकल गार्डन जमीन व्यवहारावरूनच बावधन पोलिस ठाण्यात वेगळा गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्यात शीतल तेजवानी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि निलंबित उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर सुमारे ६ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) बुडविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, संबंधित खरेदी–विक्री दस्त नोंदविताना शासनाकडे देय असलेले अंदाजे ५.८९ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल न करता बेकायदेशीररीत्या व्यवहार नोंदविला गेला आणि त्यामुळे राज्य शासनाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागला.​

या बाबतीत बावधन पोलिसांनी न्यायालयात ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ दाखल करून तेजवानीला आपल्या ताब्यात देण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून या स्वतंत्र प्रकरणातही तिची चौकशी करता येईल. पिंपरी–चिंचवड पोलिसांनीही जमिनीशी संबंधित दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याची माहिती काही वृत्तांतांनी दिली आहे. त्यामुळे शीतल तेजवानीविरुद्धचे कायदेशीर कोंडजाळ आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.​

अमेडिया कंपनी, पार्थ पवार आणि राजकीय वादंग

या प्रकरणात अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार आणि त्यांची अमेडिया (Amadea) Enterprises LLP या कंपनीचे नाव समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. ही जमीन खरेतर शासकीय असून, महार वतनधारकांना केवळ मर्यादित हक्क आहेत, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केल्यानंतर अमेडिया कंपनीने व्यवहार रद्द करण्याची आणि जमीन परत देण्याची तयारी दर्शवल्याचे वृत्तांत सांगतात. मात्र, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने या व्यवहारावर पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी २१ कोटी रुपये आणि त्यावर दंड अशा स्वरूपात वसुलीचा आदेश दिला आहे; त्यामुळे कंपनीवर आर्थिक ताण वाढला आहे.​

राजकीय विरोधक मात्र प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, मोठ्या आर्थिक क्षमतेचे आणि प्रभावशाली भागधारक असलेल्या कंपनीचे नाव या घोटाळ्यात असताना केवळ तेजवानी आणि काही अधिकारी–वकिलांवर कारवाई होत आहे, तर मोठे राजकीय नेते आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वाचवले जात आहे का? या संदर्भात माध्यमांमध्ये आणि सामाजिक माध्यमांवर चर्चा सुरू आहे.​​

Mundhwa land scam चे पुढचे टप्पे काय असू शकतात?

हिंदुस्तान टाईम्स आणि इतर वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, Mundhwa land scam प्रकरणात पोलिसांनी अनेक कागदपत्रे, पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी, महसूल नोंदी, बँक व्यवहार, आणि नोंदणी कार्यालयातील पत्रव्यवहार जप्त केला आहे. तपास वाढत जाईल तसा आणखी काही आरोपींची नावे समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गुन्ह्यांत Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) मधील फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती व वापर, गुन्हेगारी कट अशा गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत; तसेच महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसारही स्वतंत्र कारवाई होत आहे.​

कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा मुद्दा केवळ फौजदारी तपासापुरता मर्यादित न राहता नागरी व महसूली पातळीवरही दीर्घकाळ न्यायालयात चालू राहू शकतो. वतनधारकांचे हक्क, राज्य सरकारची मालकी, कंपनीचे नुकसान, स्टॅम्प ड्युटीची वसुली आणि redevelopment चे हक्क या सर्व मुद्द्यांवर पुढील काही वर्षांत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक लढाई अपेक्षित आहे.​

५ FAQs

प्रश्न १: शीतल तेजवानीला न्यायालयीन कोठडी का देण्यात आली?
उत्तर: पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ती तपासात सहकार्य करत नाही, ३०० कोटींच्या जमीन व्यवहारातील पैशांचा प्रवाह आणि इतर सहभागींची नावे स्पष्ट न करता महत्त्वाच्या प्रश्नांना उत्तरे देत नाही; त्यामुळे पुढील तपास आणि पुरावे जतन करण्यासाठी तिला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.​

प्रश्न २: Mundhwa जमीन घोटाळ्याचा मूळ मुद्दा काय आहे?
उत्तर: शासकीय बोटॅनिकल गार्डनसाठी राखीव असलेली सुमारे ४०–४४ एकर जमीन महार वतनधारकांच्या पावर ऑफ अ‍ॅटर्नीच्या आधारे खाजगी अमेडिया कंपनीला ३०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली, परंतु या जमिनीवर त्यांना विक्रीचा अधिकारच नव्हता आणि जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे १,८०० कोटी रुपये असल्याचा आरोप आहे.​

प्रश्न ३: स्टॅम्प ड्युटी फसवणुकीचा मुद्दा काय आहे?
उत्तर: या व्यवहारात फक्त ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरून अंदाजे ५.८९ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी बुडविण्यात आली, म्हणून बावधन पोलिस ठाण्यात शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील आणि निलंबित उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर स्वतंत्र FIR दाखल झाली आहे.​

प्रश्न ४: शीतल तेजवानीने जामिनासाठी अर्ज केला आहे का?
उत्तर: होय, तिने न्यायालयीन कोठडी आदेशानंतर जामिनासाठी अर्ज सादर केला आहे; या अर्जावर १९ डिसेंबरला सुनावणी होणार असून तपास अधिकारी त्या दिवशी न्यायालयात आपले म्हणणे मांडतील.​

प्रश्न ५: या प्रकरणात पार्थ पवार आणि अमेडिया कंपनीची भूमिका काय आहे?
उत्तर: अमेडिया Enterprises LLP ही कंपनी Mundhwa जमीन खरेदी करणारी पक्ष असून, त्यात पार्थ पवार ९९% हिस्सेदार आहेत. नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने या कंपनीला २१ कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटी आणि दंडासह रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत; राजकीय विरोधक मात्र अजूनही कंपनी आणि संबंधित नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.