लहान मासेमारीवर नियंत्रणासाठी कायदा; मात्र अंमलबजावणीची स्थिती चिंताजनक

केंद्र-राज्य सरकारने लहान मासेमारीवर नियंत्रणासाठी कायदा आणला आहे, मात्र अंमलबजावणी नसल्याने मच्छीमारांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे

मच्छीमारांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह; सरकारच्या ईईझेड धोरणावर टीका

केंद्र आणि राज्य सरकार समुद्रातील मत्स्यसाठे टिकवून वाढवण्याच्या दृष्टीने कायदा आणला आहे जो लहान मासेमारींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने या पारंपरिक मच्छीमारांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

ईएझेड कायदा आणि त्याचा प्रभाव

ईएझेड (एक्स्क्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन) हा मासेमारी आणि समुद्री संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्याचा नियम आहे. ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने लहान मच्छीमार सहकारी संस्थांना १२ नॉटिकल समुद्रांपर्यंत मासेमारी करण्याची परवानगी देत भारताची ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ मजबूत होईल असा दावा केला.

विरोधाभासी धोरणे आणि मच्छीमारांचा प्रश्न

पण, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या लहान मच्छीमारांऐवजी मोठ्या व्यापाऱ्यांना ईएझेड क्षेत्रात प्रवेश दिला जात असल्याचे म्हटले जाते. यामुळे मच्छीमारांचा प्रश्न गंभीर झाला असून, समुद्रातील जैवविविधता आणि मत्स्यसाठे अद्याप संकटात आहेत.

पर्यावरणीय समस्या आणि जैविक संवर्धन

समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमुळे, प्रदूषणामुळे आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या जहाजांमुळे माशांची अधिवासची ठिकाणे नष्ट होत आहेत. यामुळे मत्स्यसाठ्यांची संख्या कमी होत असताना कायदा पुरेपूर लागू न होणे चिंताजनक आहे.

मच्छीमार संघटनांचा दोषारोप

अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र-राज्य सरकारच्या धोरणामुळे लहान मच्छीमारांना वाव मिळत नाही आणि मोठ्या भांडवलदारांना फायदा होत आहे.

(FAQs)

1. ईएझेड काय आहे?
   उत्तर: ईएझेड म्हणजे एक्स्क्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन, समुद्रातील संसाधनांच्या शाश्वत वापराचा भाग.
2. लहान मच्छीमारांवर काय काय धोरणे लागू झाली आहेत?
   उत्तर: लहान मच्छीमारांना १२ नॉटिकल समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे.
3. या कायद्याची अंमलबजावणी का होत नाही?
   उत्तर: मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे व प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे.
4. मच्छीमार संघटनांचे काय म्हणणं आहे?
   उत्तर: त्यांचा दावा आहे की, धोरणामुळे त्यांचा अस्तित्वच धोक्यात आहे.
5. मत्स्यसाठे का कमी होत आहेत?
   उत्तर: प्रदूषण, मोठ्या जहाजांची स्पर्धा आणि कायद्याचा अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे.