उद्या संपूर्ण महाराष्ट्र बंद! बाजार समित्यांमागे मोठा कायदा विवाद का?

महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने १९६३ च्या बाजार समिती कायद्यात बदल किंवा रद्द करण्याची मागणी केली. ५ डिसेंबरला मुंबईसह सर्व बाजार समित्या बंद राहणार. कांदा-फळ व्यापाऱ्यांचा संताप! 

कांदा-बटाटा मार्केट बंद होणार! शासनाने कायद्यात बदल का न केला?

व्यापाऱ्यांचा मोठा लाक्षणिक बंद: ५ डिसेंबरला महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्या बंद

महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांमध्ये शासनाच्या वेळखाऊ धोरणांमुळे मोठा संताप आहे. १९६३ च्या जुन्या बाजार समिती कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल करा किंवा हाच कायदा पूर्णपणे रद्द करा, अशी स्पष्ट मागणी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने केली आहे. या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी ५ डिसेंबरला मुंबई, नवी मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील सर्व बाजार समित्या एक दिवस बंद राहणार आहेत. यामुळे कांदा-बटाटा, फळे, भाजीपाला, कडधान्ये आणि मसाला मार्केटमधील लाखो रुपयांची उलाढाल थांबणार आहे. व्यापारी नेते म्हणतात, “शासनाने एक वर्षापासून प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केलंय.”​

महाराष्ट्र व्यापारी कृती समितीची पत्रकार परिषद: मुख्य मागण्या

बुधवारी (४ डिसेंबर) नवी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत व्यापारी नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मोहन गुरनानी, भीमजी भानुशाली (ग्रोमाचे अध्यक्ष), जितेंद्र शहा, प्रतेश शहा आणि चंद्रकांत ढोले (फळ व्यापारी संघटना) यांनी बोलले. त्यांनी सांगितले:

• बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केटपुरतं मर्यादित केलंय, बाहेरील व्यापारावर नियम नाहीत.
• राष्ट्रीय बाजार समितीत (e-NAM) व्यापाऱ्यांना प्रतिनिधित्व नाकारलं जातंय.
• १९६३ चा कायदा कालबाह्य झाला; सर्वांना खुली व्यापाराची परवानगी द्या.
• शासनाकडे वर्षभर पाठपुरावा केला, पण उत्तर नाही.

हे नेते म्हणतात, “बाजार समिती कायदा रद्द करा आणि बंधनमुक्त व्यापाराला हिरवी झेंडा द्या.” या बंदमुळे मुंबईकरांना भाजी-भाज्यांचा भाव वाढण्याचा धोका आहे.​

बाजार समिती कायद्याचा इतिहास आणि सध्याचे प्रश्न

१९६३ च्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याने APMC ची रचना केली. हा कायदा शेतकऱ्यांचं संरक्षण म्हणून आला, पण आता व्यापाऱ्यांना अडचणी येतायत. मुख्य समस्या अशा:

या समस्यांमुळे व्यापारी हताश झालेत. केंद्र सरकारने e-NAM सुरू केला, पण राज्य पातळीवर अडथळे.​

आंदोलनाचा आर्थिक परिणाम: कोणत्या मार्केट्स प्रभावित?

५ डिसेंबरचा बंद हा लाक्षणिक आहे, पण त्याचा फटका मोठा:

• कांदा-बटाटा मार्केट: मुंबईत दररोज ५० कोटींची उलाढाल थांबेल.
• फळ-भाजी मार्केट: नवी मुंबई, वashi APMC मध्ये २० कोटींचा फटका.
• कडधान्ये-मसाले: थोक व्यापार बंद, किरण दुकानांना त्रास.
• शेतकऱ्यांवर परिणाम: उत्पन्न थांबेल, साठवणूक समस्या.

व्यापारी म्हणतात, “हा बंद केवळ इशारा आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आणखी पावले उचलू.” मुंबई महानगरपालिकेला साठवणूक व्यवस्था करावी लागेल.​

शासनाची भूमिका आणि भावी शक्यता

फडणवीस सरकारवर आता दबाव आहे. व्यापारी नेते म्हणतात, “त्वरित कायद्यात बदल करा.” ग्रोमाचे भीमजी भानुशाली यांनी सांगितले, “प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा.” जर बंद यशस्वी झाला तर आणखी आंदोलने होऊ शकतात. शेतकरी-व्यापारी संघटनाही पाठिंबा देतायत. हे आंदोलन महाराष्ट्राच्या कृषी व्यापार धोरणाला नवीन वळण देऊ शकते.

५ FAQs

प्रश्न १: व्यापाऱ्यांनी नेमका कशासाठी बंद पुकारला?
उत्तर: १९६३ च्या बाजार समिती कायद्यात बदल किंवा रद्द करण्यासाठी.

प्रश्न २: कोणत्या मार्केट्स बंद राहणार?
उत्तर: कांदा-बटाटा, फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, मसाला मार्केट्स.

प्रश्न ३: बंद कधी आणि कुठे?
उत्तर: ५ डिसेंबरला मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील बाजार समित्या.

प्रश्न ४: मुख्य नेते कोण?
उत्तर: मोहन गुरनानी, भीमजी भानुशाली, जितेंद्र शहा, चंद्रकांत ढोले.

प्रश्न ५: शासनाने काय प्रतिसाद दिला?
उत्तर: अद्याप स्पष्ट उत्तर नाही; व्यापारी पाठपुरावा करतायत.