GR नंतर ३ महिने, फक्त ९८ प्रमाणपत्रे! मराठा आरक्षण कशात अडकले?

मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात दिरंगाईवर सरकारवर नाराजी. GR नंतर ३ महिने, मराठवाड्यात फक्त ९८ प्रमाणपत्रे. अधिकाऱ्यांना सक्तीचे आदेश काढा, असे आवाहन! 

जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक! अधिकारी झोपेत का, तातडीची मागणी काय?

मनोज जरांगे पाटील पुन्हा भडकले! कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात दिरंगाईवर सरकारला इशारा

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा सरकारवर तोफ डागली. मुंबई आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय (GR) काढला. पण त्याला आता ३ महिने झाले तरी अंमलबजावणी रखरखावली आहे. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांत फक्त ५९४ अर्ज आले आणि त्यापैकी केवळ ९८ जणांना प्रमाणपत्र मिळाले. जरांगे म्हणाले, “GR काढला, पण अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या नाहीत का? दिरंगाई करू नका!” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपसमिती प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांना थेट पत्र लिहून सक्तीचे आदेश काढण्याची मागणी केली.​

जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट सांगितले, “गावाकडचे लोक कमी शिकलेले आहेत. त्यांना कसं कळेल? जनजागृती करावी लागेल. ज्या अर्ज आले त्यांची तातडीने पडताळणी करा.” ते पुढे म्हणाले, “हैदराबाद गॅझेटनुसार सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार. जमीन पडिक असली तरी आमच्या नावावर करा, आम्ही सुपीक करू.” ही नाराजी का वाढतेय? कारण GR नंतरही गावस्तरावर समित्या नाहीत, प्रचार नाही आणि अधिकाऱ्यांकडून कारवाई नाही.​

कुणबी प्रमाणपत्र प्रकरणाचा पार्श्वभूमी: GR कशाबद्दल?

सरकारने जुलै २०२५ मध्ये GR जारी केला. यानुसार हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींवरून मराठा समाजातील जे कुणबी म्हणून ओळखले जातात, त्यांना OBC संवर्गात समावेश करण्यासाठी जात प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा केला. हे मराठा आरक्षणाला पर्याय म्हणून आणले गेले. पण प्रत्यक्षात अर्जदार कमी आणि प्रमाणपत्रे आणखी कमी. मराठवाडा हा मराठा बहुल भाग, इथे अपेक्षा जास्त. जरांगे म्हणतात, “लोकांना मार्गदर्शन हवे. गावागावांत जाऊन सांगावे लागेल.”

जिल्हानिहाय आकडेवारी: एक टेबल

ही आकडेवारी मराठवाडा विभागावरून. फक्त १६% अर्जदारांना प्रमाणपत्र मिळाले.​

जरांगे पाटील यांच्या मुख्य मागण्या आणि उपाय

मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या. चला बघूया त्यांच्या मागण्या:

• अधिकाऱ्यांना सक्तीचे आदेश: दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई.
• गावस्तरावर समित्या: तात्काळ गठित करा, जनजागृती करा.
• तातडीची पडताळणी: जे अर्ज आले त्यांना १५ दिव्यात प्रमाणपत्र.
• हैदराबाद गॅझेट प्रचार: प्रत्येक गावात घोषणा, पोस्टर.
• जमीन वाटप: पडिक जमीन मराठ्यांच्या नावावर, नंतर सुपीक करू.
• उपसमितीची जबाबदारी: विखे पाटील यांनी प्रत्यक्ष दौरे घ्या.

हे उपाय राबवले तर मराठ्यांना OBC आरक्षण मिळेल आणि नवीन आंदोलन टाळता येईल.

सरकारची स्थिती आणि भावी काय?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी १०% स्वतंत्र कोटा जाहीर केला, पण कुणबी प्रमाणपत्र हा मुख्य पर्याय. विखे पाटील उपसमिती कार्यरत आहे, पण गती कमी. जरांगे म्हणतात, “लोक जागृत करा, नाहीतर पुन्हा रस्त्यावर.” मराठा समाजात नाराजी वाढतेय. तज्ज्ञ म्हणतात, ही दिरंगाई राजकीय नाही तर प्रशासकीय. पण जरांगे धैर्याने नेतृत्व करतायत.

मराठा आरक्षणाचा वाद का चालू? OBC विरोधी भावना आणि न्यायालयीन प्रलंबितता. कुणबी प्रमाणपत्र हे तात्पुरते उपाय. शेवटी मराठ्यांना न्याय मिळेलच.

५ FAQs

प्रश्न १: कुणबी प्रमाणपत्र GR कधी काढला गेला?
उत्तर: जुलै २०२५ मध्ये, मुंबई आंदोलनानंतर.

प्रश्न २: मराठवाड्यात किती प्रमाणपत्रे जारी झाली?
उत्तर: फक्त ९८, ५९४ अर्जांपैकी.

प्रश्न ३: मनोज जरांगे काय मागणी करतायत?
उत्तर: अधिकाऱ्यांना सक्ती आदेश, तातडी पडताळणी आणि जनजागृती.

प्रश्न ४: हैदराबाद गॅझेटचा संबंध काय?
उत्तर: त्यातील नोंदींनुसार मराठे कुणबी आहेत, म्हणून OBC प्रमाणपत्र.

प्रश्न ५: पुढे काय होणार?
उत्तर: जरांगे जनजागृती करतील; सरकारला दबाव वाढेल.