महाराष्ट्रात ४५ साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपीसाठी नोटिसा: एकूण थकीत १८६० कोटी, ४१ कारखान्यांनी पूर्ण पेमेंट केलं. सोलापूर-सातारा-संगमनेरमध्ये जास्त. १७-१८ फेब्रुवारीला सुनावणी. वाचा सविस्तर.
शेतकऱ्यांच्या पैशांवर कारखान्यांची लूट? ४५ कारखान्यांना नोटिसा, सुनावणी काय होईल?
महाराष्ट्रातील ४५ साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपीसाठी नोटिसा: शेतकऱ्यांचे १८६० कोटी कोण देणार?
महाराष्ट्र हे ऊस उत्पादनात आघाडीवर आहे. राज्यात २०५ साखर कारखाने आहेत. गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये ७२४.७४ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप झालं. शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देणं बंधनकारक आहे. पण ३१ जानेवारीपर्यंत ४२५२ कोटी रुपये थकीत आहेत. यापैकी ४५ कारखान्यांनी ६०% पेक्षा कमी पेमेंट केलं. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी नोटिसा बजावल्या. १७ आणि १८ फेब्रुवारीला पुणे आयुक्तालयात सुनावणी होईल. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी हे पाऊल महत्वाचं आहे.
४५ कारखान्यांना नोटिसा: थकीत रक्कम १८६० कोटी, कारण काय?
या ४५ कारखान्यांनी ऊसाच्या एफआरपीची ६०% पेक्षा कमी रक्कम दिली. एकूण थकीत १८६० कोटी रुपये. चार कारखान्यांनी एक रुपयाही दिला नाही. सोलापूरमध्ये ११, अहिल्यानगरमध्ये ९ कारखाने. सातारा ५, बीड आणि परभणी ३-३. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रत्येकी २. हंगाम अखेरच्या टप्प्यात असूनही उशीर. कारखान्यांकडून साखर विक्रीत नुकसान, पैशाची कमतरता असा युक्तिवाद. पण कायदा कठोर आहे.
एफआरपी म्हणजे काय? शेतकऱ्यांचा हक्क आणि कायद्याची तरतूद
एफआरपी ही ऊसाला केंद्र सरकारने ठरवलेली किमान किंमत आहे. २०२५-२६ साठी ३३० रुपये प्रति क्विंटल. गाळपाच्या १४ दिवसांत पेमेंट बंधनकारक. ऊस नियंत्रण अधिनियम १९६६ नुसार उशीर झाल्यास १५% व्याज. तोडणी-वाहतूक खर्चही समाविष्ट. कारखान्यांना गोदाम सील, साखर लिलाव, दंडाची शिक्षा. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आयुक्तालय सतर्क.
२०२५-२६ हंगामातील एफआरपी पेमेंटचा अहवाल: चित्र काय?
३१ जानेवारीपर्यंत १५ जानेवारी गाळपाच्या आधारावर अहवाल. एकूण देय २८०८३ कोटी. ८४.८६% म्हणजे २३८३१ कोटी पेमेंट. उरलेले ४२५२ कोटी थकीत. ४१ कारखान्यांनी १००% पेमेंट. ७५ ने ८०-९९%. ४४ ने ६०-७९%. ४५ ने ०-५९%. १६४ कारखान्यांकडे थकीत. हंगाम संपण्यापूर्वी क्लिअर होईल असा विश्वास.
सोलापूर-सातारा-अहिल्यानगरमध्ये जास्त कारखाने: जिल्हानिहाय ब्रेकडाऊन
सोलापूर ११ नोटिसा. अहिल्यानगर ९. सातारा ५. बीड, परभणी ३-३. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर २-२. लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, यवतमाळ, सांगली प्रत्येकी १. सहकारी आणि खासगी दोन्ही. ऊस पट्ट्यात जास्त कारखाने त्या भागात. शेतकरी संघटना सतर्क.
शेतकऱ्यांवर होणारा त्रास: थकीत पैसे आणि कर्जाचा बोजा
शेतकऱ्यांना एफआरपी थकीत राहिल्याने कर्ज फेडता येत नाही. नवीन हंगामासाठी कर्ज घ्यावं लागतं. व्याजाचा बोजा वाढतो. ऊस उत्पादक संघटना म्हणतात, कारखान्यांची लूट थांबवा. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटना आंदोलनाची तयारी.
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांचं आवाहन आणि कारवाई
डॉ. कोलते म्हणाले, “कारखान्यांनी पेमेंट जलद करा. कायद्यानुसार १४ दिवसांत द्या. उशीर झाल्यास कारवाई.” सुनावणीनंतर निर्णय. गोदाम सील, साखर लिलाव, दंड. यापूर्वी अनेक कारखान्यांना नोटिसा. २०२५ मध्ये १५ कारखान्यांना कारवाई. शेतकऱ्यांचे हक्क रक्षण.
साखर कारखान्यांचा युक्तिवाद: साखर विक्रीत नुकसान
कारखान्यांचं म्हणणं, साखरेचे दर कमी. निर्यात बंद. पैशाची कमतरता. गाळप खर्च जास्त. पण कायदा कठोर. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. केंद्र सरकार एफआरपी वाढवेल का?
ऊस गाळप हंगाम २०२५-२६: राज्यातील स्थिती
२०५ कारखाने कार्यरत. ७२४.७४ लाख MT ऊस गाळप. साखर उत्पादन वाढ. पण पेमेंट उशीर. कोल्हापूरमध्ये ८ कारखान्यांनी थकीत. शेतकरी संघटना सतर्क.
शेतकरी संघटनांचा प्रतिकार: आंदोलनाची शक्यता
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राजू शेट्टी म्हणाले, “कारखान्यांना धडक द्या.” महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटना दिल्लीत धडकणार. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवावा.
भविष्यातील उपाय: काय सुधारणा हव्या?
एफआरपी वेळेवर देण्यासाठी ऑनलाईन ट्रॅकिंग. कारखान्यांना साखर विक्रीत प्रोत्साहन. शेतकऱ्यांना थेट लाभ. कायद्याची कडक अंमलबजावणी. हंगाम संपल्यानंतर पूर्ण पेमेंट.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे टिप्स
शेतकऱ्यांनी कारखान्याकडून रसीद घ्या. थकीत असेल तर आयुक्तालयात तक्रार. व्याजाची मागणी करा. संघटनांना संपर्क साधा. हक्कांसाठी लढा.
५ FAQs
१. प्रश्न: ४५ कारखान्यांना नोटिसा का?
उत्तर: एफआरपीची ६०% पेक्षा कमी रक्कम दिल्याने. थकीत १८६० कोटी.
२. प्रश्न: एकूण थकीत किती?
उत्तर: ४२५२ कोटी ऊस आणि वाहतूक खर्चसह.
३. प्रश्न: सुनावणी कधी?
उत्तर: १७ आणि १८ फेब्रुवारी पुणे आयुक्तालयात.
४. प्रश्न: कोणत्या जिल्ह्यात जास्त?
उत्तर: सोलापूर ११, अहिल्यानगर ९, सातारा ५.
५. प्रश्न: कारवाई काय होईल?
उत्तर: गोदाम सील, साखर लिलाव, १५% व्याज, दंड
Leave a comment