८ वर्षे विलंब, २७० कोटींचा खर्च: कात्रज रोडचा ठेकेदार घोटाळा उघड होईल का?

कात्रज-कोंढवा रोड ८ वर्षे रखडली, २७० कोटींचा खर्च, जमीन अधिग्रहण विलंब, ठेकेदारांना फायदा? पुणे महापालिकेच्या या प्रकल्पातील भ्रष्टाचार, विलंब आणि नागरिकांच्या तक्रारींची सविस्तर कथा वाचा.

 पुण्यातील कात्रज-कोंढवा रोड पूर्ण होईल की ठेकेदारांच्या खिशाला फायदा?

कात्रज-कोंढवा रोड: नागरिकांची सेवा की ठेकेदारांचं भोजन?

पुणे शहराच्या दक्षिणेला असलेला कात्रज-कोंढवा रोड हा एक महत्त्वाचा रस्ता आहे. कात्रज डेपो, कात्रज दूध कारखाना, कोंढवा, येरवडा, हडपसरपर्यंत जोडणारा हा ४ किलोमीटरचा रस्ता दररोज लाखो वाहनं आणि प्रवासी वापरतात. पण गेल्या ८ वर्षांपासून या रस्त्याचं रुंदीकरण, उड्डाणपूल, सर्व्हिस रोड यांसारखं काम रखडलेलं आहे. लोकमतच्या वृत्तानुसार, हा रस्ता नागरिकांसाठी की ठेकेदारांना पैसे खावयला देण्यासाठी आहे असा प्रश्न उपस्थित होतोय. २०१८ पासून सुरू असलेल्या प्रकल्पाची किंमत २१५ कोटींवरून आता २७० कोटींवर गेली. जमीन अधिग्रहणात अडथळा, ठेकेदारांची मनमानी, महापालिकेची गोंधळलेली धोरणं – हे सगळं कारण आहे का?

प्रकल्पाची सुरुवात: २०१८ ची निविदा आणि विलंबाची कहाणी

२०१८ डिसेंबरमध्ये पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) कात्रज-कोंढवा रोड रुंदीकरणासाठी २१५ कोटी रुपयांची निविदा काढली. १५-२० मीटर रुंदीचा रस्ता ८४ मीटरपर्यंत रुंद करणं, उड्डाणपूल बांधणं, सर्व्हिस रोड करणं यांचा समावेश होता. ठेकेदार नेमला गेला आणि ३ वर्षांच्या आत पूर्ण होणार असं ठरलं. पण २०२१ पर्यंत फक्त २५% काम झालं. कारण? जमीन अधिग्रहण नाही. कात्रज डेपो ते खादी मशिन चौकापर्यंत काही ठिकाणी काम झालं पण एकूण प्रगती नाहीशी. आज २०२६ ला आलो तरी पूर्ण नाही.

ठेकेदार आणि सल्लागारांची भूमिका: शो-कॉज आणि ब्लॅकलिस्ट धोका

पीएमसीने प्रकल्प सल्लागाराला शो-कॉज नोटीस दिली. सर्व्हिस लाईन्स – पाणी, वीज, केबल्स शिफ्ट करण्याचा प्लॅन २ वर्षे सादर केला नाही. यामुळे काम थांबलं. पीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त विकास धाकणे म्हणाले, समाधानकारक उत्तर न आल्यास ब्लॅकलिस्ट करू. ठेकेदारांना जमीन मिळाली नाही तरी त्यांचा खर्च वाढला. विलंबामुळे प्रकल्प किंमत वाढली. सक्रिय नागरिक म्हणतात, पीएमसीला सल्लागारांवर जास्त अवलंबून राहू नये. पीएमसीकडे अभियंते आहेत.

जमीन अधिग्रहणातील अडथळा: ७०० कोटींची गरज आणि FSI-TDR नाकार

प्रकल्पासाठी ७०० कोटींची जमीन अधिग्रहणाची गरज. पण भूस्वामी FSI किंवा TDR स्वीकारत नाहीत. रोख रक्कम मागतात. पीएमसीकडे पैसे नाहीत. २०२५ मध्ये आयुक्तांनी २२० कोटी रुपये इतर ८०० नागरी कामांवरून डायव्हर्ट केले. कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी २७० कोटी मंजूर. पण भूस्वामी अजूनही रोख मागतात. शत्रुंजय चौक उड्डाणपूलासाठी जमीन अडकली.

नागरिकांच्या तक्रारी: कोंडी, अपघात आणि दैनंदिन त्रास

कात्रज-कोंढवा रोडवर कोंडी नेहमी. कात्रज झुका, कोंढवा बुद्रुक-खुर्दपर्यंत सकाळ-संध्याकाळ वाहनांची रांगा. काम अर्धवट, खड्डे, धूळ, अपघात वाढले. स्थानिक नागरिक म्हणतात, हा रस्ता आमच्यासाठी नाही तर ठेकेदारांसाठी आहे. निविदा रद्द करा, नवीन ठेकेदार नेमा. एनसीपीचे निलेश निकम म्हणाले, इतर कामं थांबवून एका रस्त्यासाठी पैसे डायव्हर्ट करू नका.​

सर्व्हिस रोडचे काम: अर्धवट आणि विलंब

कात्रजजवळ भूषण हाउसिंग सोसायटीची ८३५ चौरस मीटर जमीन संपादित केली. पुढील महिन्यात सर्व्हिस रोड सुरू होणार असं २०२३ मध्ये सांगितलं. पण अद्याप पूर्ण नाही. शत्रुंजय चौक उड्डाणपूलाला सुरुवात नाही. ठेकेदारांनी काही ठिकाणी रुंदीकरण केलं पण एकूण प्रगती कमी.

पीएमसीची जबाबदारी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप

पीएमसीवर ठेकेदार घोटाळ्याचे आरोप. निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नाही. ठेकेदार मनमानी करतात. सक्रिय नागरिक सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणतात, सल्लागारांवर अवलंबून राहू नका. सार्वजनिक बांधकाम विभागात टेंडर घोटाळे होतात. पुण्यात असे अनेक प्रकल्प रखडले.

इतर रखडलेले प्रकल्प आणि तुलना

पुण्यात अनेक रस्ते प्रकल्प रखडले. लाल महाल ते कोथरूड, हडपसर बायपास. जमीन, ठेकेदार, निधी अडकतो. कात्रज-कोंढवा हा त्यापैकी एक. नागरिकांना सोयी नाहीत.​

नागरिकांच्या मागण्या आणि उपाय

नागरिक म्हणतात, काम वेगवान करा. ठेकेदार बदल, ब्लॅकलिस्ट, ई-टेंडरिंग, सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग. जमीन अधिग्रहणासाठी कायदा कठोर करा. पीएमसी पारदर्शकता आणा.​

प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आणि भविष्य

२०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता. पण विलंब वाढला तर खर्च ५०० कोटींवर जाईल. नागरिक धीर धरा पण प्रशासनाला जागवा.

५ FAQs

१. प्रश्न: कात्रज-कोंढवा रोड प्रकल्प कधी सुरू झाला?
उत्तर: २०१८ डिसेंबरमध्ये २१५ कोटींच्या निविदेने सुरू, ३ वर्षांत पूर्ण होणार होते.​

२. प्रश्न: विलंब का?
उत्तर: जमीन अधिग्रहण नाही, सल्लागार प्लॅन उशिरा, भूस्वामी रोख रक्कम मागतात.

३. प्रश्न: सध्याचा खर्च किती?
उत्तर: २७० कोटी मंजूर, मूळ २१५ कोटी. इतर कामांवरून २२० कोटी डायव्हर्ट.

४. प्रश्न: ठेकेदार-सल्लागारांवर काय कारवाई?
उत्तर: सल्लागाराला शो-कॉज, समाधानकारक उत्तर न आल्यास ब्लॅकलिस्ट.​

५. प्रश्न: नागरिक काय म्हणतात?
उत्तर: ठेकेदार घोटाळा, काम वेगवान करा, पारदर्शकता आणा.​