२१ कोटींच्या नोटीशीला अमेडिया चॅलेंज, मार्च ३ ला काय होणार?

मुंधवा ४० एकर सरकारी जमिनीच्या स्टॅम्प डुपिंग प्रकरणात अमेडिया एंटरप्रायझेस LLP ची अपील, IGR कार्यालयाने ३ मार्चला सुनावणी निश्चित. ३०० कोटींच्या डीलमध्ये २१ कोटी स्टॅम्प ड्यूटी आणि दंडाची मागणी. पार्थ पवार नाव जोडलं. तपशील वाचा

४० एकर सरकारी जमीन प्रकरण: स्टॅम्प ड्यूटी डुपिंग केस मार्च ३ ला उघड होईल का?

पुणे मुंधवा जमीन प्रकरण: स्टॅम्प डुपिंग केसची सुनावणी ३ मार्चला, अमेडियाची अपील

पुणे शहराच्या मुंधवा भागात ४० एकर सरकारी जमिनीच्या व्यवहाराने खळबळ उडाली. ही जमीन महार वतन होती आणि बॉटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाला (BSI) भाडेतत्वावर दिली होती. अमेडिया एंटरप्रायझेस LLP ने ही जमीन ३०० कोटी रुपयांना विकली. पण स्टॅम्प ड्यूटी फक्त ५०० रुपयांची भरपाई केली. विभागाने २१ कोटी स्टॅम्प ड्यूटी आणि दंडाची नोटीस दिली. आता IGR कार्यालयाने अमेडियाच्या अपीलची सुनावणी ३ मार्चला ठेवली. पार्थ पवार नाव जोडल्याने राजकीय वाद वाढला.

मुंधवा जमीन घोटाळ्याची पार्श्वभूमी: ४० एकर सरकारी जमिनीचा डील

मुंधवा सर्वे नंबर ८८ वरील ४० एकर जमीन सरकारी होती. BSI ला भाडे दिली. २०२५ मध्ये अमेडिया LLP ने डिगvijay पाटील आणि पार्थ पवार हे पार्टनर असताना ही जमीन विकली. डील मूल्य ३०० कोटी. स्टॅम्प ड्यूटी ७% म्हणजे २१ कोटी लागत. पण सब-रजिस्ट्रार रवींद्र तारू यांनी फक्त ५०० रुपयांची स्टॅम्प पेपर घेतली. शीetal तेजवानी PoA होल्डर. हे घोटाळे असल्याचा आरोप.

अमेडियाची अपील आणि IGR ची सुनावणी तारीख

अमेडिया LLP ने स्टॅम्प विभागाच्या नोटीशीला आव्हान दिलं. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी मुदत मागितली. IGR ने १५ दिवसांची मुदत दिली. पुढील सुनावणी ३ मार्च २०२६ ला. कंपनी म्हणते, LoI वैध होती. स्टॅम्प ड्यूटी कमी नव्हती. विभाग मात्र फसवणूक सांगतो.

शीetal तेजवानी आणि सब-रजिस्ट्रार तारू: न्यायालयाचा निर्णय

शीetal तेजवानी ची जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला. “एलिट स्कॅम” असं म्हणत. तारू निलंबित आणि अटक. फौजदारी कट रॅकेट, फसवणूक, स्टॅम्प कायदा भंग. बावधान पोलीस ठाण्यात दुसरा FIR.

पार्थ पवार नाव कसं जोडलं? अमेडियाची भूमिका

अमेडिया LLP मध्ये पार्थ पवार आणि डिगvijay पाटील पार्टनर. पार्थ म्हणतात, सही बनावट. EOW ला पत्र दिलं. FIR मागितली. अजित पवार म्हणाले, व्यवहार रद्द. राजस्व विभागाने विक्री कागद रद्द करण्यासाठी कोर्टात अर्ज.

स्टॅम्प डुपिंग प्रकरणाची तपशील: काय घडलं?

२० मे २०२५ ला विक्री कागद नोंद. स्टॅम्प ड्यूटी माफी घेतली. LoI चुकीची. १४७ कोटी पेमेंट लेटर बनावट असल्याचा आरोप. उच्चस्तरीय समिती तपास. EOW ची चौकशी सुरू.

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आदेश

बावनकुळे म्हणाले, स्टॅम्प ड्यूटी भरा. अमेडियाने नकार. कोर्ट निर्णय येईल. व्यवहार वैध नव्हता.​

मुंधवा आणि बावधान प्रकरणांची तुलना

मुंधवा प्रकरणात EOW चौकशी. बावधानमध्येही FIR. पार्थ पवार नाव दोन्हीमध्ये. राजकीय आरोप.

पुणे पोलिस आणि EOW ची भूमिका

पुणे पोलिसांनी FIR नोंदवली. EOW ला हाताळणी. शीetal तेजवानी पोलीस कोस्टडीत. तारू अटक. पुरावे गोळा.

स्टॅम्प ड्यूटी कशी आकारली जाते? सरकारी जमिनीचे नियम

सरकारी जमिनीवर जास्त स्टॅम्प ड्यूटी. ७% ते १०%. LoI साठी नियम. अमेडियाने भंग केल्याचा आरोप.​

प्रकरणाचे राजकीय परिणाम

अजित पवार गटावर टीका. पार्थ पवार नावाने वाद. राष्ट्रवादीला धक्का. भाजपशी संबंध.​

३ मार्चची सुनावणी महत्वाची का?

IGR ची सुनावणी ठरवेल स्टॅम्प ड्यूटी भरणार का. कागद रद्द होईल का. अमेडियाला दिलासा मिळेल का?

कार्यकर्ते आणि लोकमत वाचकांचं मत

वाचक म्हणतात, पारदर्शकता हवी. भ्रष्टाचार थांबवा. न्याय होईल.

५ FAQs

१. प्रश्न: मुंधवा प्रकरण काय?
उत्तर: ४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटींना विक्री, स्टॅम्प ड्यूटी ५०० रुपये. २१ कोटी मागणी.​

२. प्रश्न: अमेडिया अपील काय?
उत्तर: नोटीशीला आव्हान, कागद पूर्तता. सुनावणी ३ मार्च.​

३. प्रश्न: पार्थ पवारचा संबंध?
उत्तर: अमेडिया पार्टनर. सही बनावट असल्याचं म्हणतात.​

४. प्रश्न: कोण अटक?
उत्तर: सब-रजिस्ट्रार तारू, शीetal तेजवानी जामीन नाकार.​

५. प्रश्न: पुढे काय?
उत्तर: IGR सुनावणी ३ मार्च, EOW तपास सुरू.