शासकीय दुखवटा सुरू असताना फायली धडाधड मंजूर कशा झाल्या?

अजित पवारांच्या निधनानंतर २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीदरम्यान ७५ संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मंजूर झाल्याने वाद. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली, तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले.

 ३ दिवसांत ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा: मंत्रालयात नेमकं कोणाच्या आदेशाने ‘स्पीड’ वाढला?

अजित पवारांच्या निधनानंतर ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ‘स्टे’ का दिला, चौकशी का लागली

महाराष्ट्रात एखादा मोठा नेता गेला की प्रशासनाचा वेग थांबतो, दुखवटा पाळला जातो, आणि मंत्रालयात कामकाज अत्यावश्यक बाबींव्यतिरिक्त मर्यादित राहते, अशी सर्वसाधारण समजूत असते. पण दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर अवघ्या काही तासांत मंत्रालयातील काही फायली धडाधड मंजूर झाल्याचा आरोप पुढे आला आणि एक नवा वाद पेटला. या वादाचा केंद्रबिंदू आहे – राज्यातील ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा देण्यात आला, आणि हे निर्णय २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीदरम्यान अतिशय कमी काळात झाले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ७५ संस्थांना दिलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांना तात्पुरती स्थगिती (स्टे) दिली आणि उच्चस्तरीय चौकशीचे संकेत दिले.

प्रकरण नेमकं काय आहे: ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा ‘घाईघाईत’ कसा?

प्रसारमाध्यमांतील अहवालांनुसार, २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत एकूण ७५ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. विशेष लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा म्हणजे, अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झाले आणि त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिलं प्रमाणपत्र जारी झाल्याची नोंद सरकारच्या रेकॉर्डमध्ये दिसते. त्या दिवशी एकूण ७ संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मंजूर झाल्याचंही सांगितलं जातं आणि पुढील काही दिवसांत हा आकडा झपाट्याने वाढत ७५ पर्यंत पोहोचला. इतक्या कमी वेळेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे जारी होणे, आणि तेही शासकीय दुखवटा सुरू असताना, यामुळे “ही प्रक्रिया इतकी जलद कशी झाली आणि कोणाच्या निर्देशाने?” असे प्रश्न उभे राहिले.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘स्टे’ आदेश: काय थांबवण्यात आलं?

या प्रकरणाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान जारी झालेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या सर्व मंजुरी, प्रमाणपत्रे आणि संबंधित निर्णय तात्पुरते स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले. म्हणजेच या काळात दिलेला दर्जा सध्या लागू मानला जाणार नाही, तो अंतिम परीक्षण पूर्ण होईपर्यंत ‘होल्ड’वर राहील. सरकारकडून या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणून “प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झाली का, नियम पाळले का, आणि कोणत्या स्तरावर मंजुरी मिळाली” याची तपासणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

अजित पवारांच्या खात्यात हे प्रकरण का संवेदनशील ठरलं?

अजित पवार यांच्या निधनावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा कार्यभार त्यांच्याकडे होता, अशी माहिती अहवालांत नमूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर हा विभाग नव्याने शपथ घेतलेल्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आला. त्यामुळे “विभागप्रमुखांच्या निधनानंतर इतक्या तातडीने फायली का फिरल्या?” हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला. विशेष म्हणजे, या निर्णयांच्या वेळा नियमित कार्यालयीन वेळेनंतरही असल्याचे काही अहवालात नमूद झाले, त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेत ‘असामान्य घाई’ असल्याचा संशय बळावला.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची भूमिका: “सखोल चौकशी करा, दोषींवर कारवाई”

या वादानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागातील अधिकारी–कर्मचाऱ्यांना सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. कोणत्या प्रकरणात नियम व प्रक्रिया चुकीने वापरली गेली, कुणी दबाव टाकला का, एकाच समूहातील अनेक संस्थांना एकाच दिवशी प्रमाणपत्रे का मिळाली, या मुद्द्यांची तपासणी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिल्याचे अहवालात नमूद आहे. विभागाने “पारदर्शक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने काम व्हायला हवे” अशी भूमिका घेतल्याचेही दिसते.

‘अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था’ दर्जा म्हणजे काय? शाळांना काय फायदे मिळतात?

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मिळाल्यावर शाळा/संस्थांना काही विशेष अधिकार आणि स्वायत्तता मिळते. अहवालांनुसार, अशा संस्थांना Right to Education (RTE) कायद्यातील काही तरतुदींमधून सूट/अपवाद मिळू शकतात, विशेषतः २५% प्रवेश राखीव ठेवण्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात. तसेच प्रशासन, भरती प्रक्रिया, काही धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अधिक स्वायत्तता मिळते, असा दावा या बातम्यांमधून पुढे आला आहे. त्यामुळेच हा दर्जा अनेक संस्थांसाठी ‘मोलाचा’ मानला जातो आणि त्यासाठी अर्जांची संख्या मोठी असते. याच कारणामुळे “दर्जा देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, नियमबद्ध आणि तपासण्याजोगी असायलाच हवी” हा मुद्दा समोर आला.​

फक्त ‘टायमिंग’चा मुद्दा की प्रक्रियेत खरोखर गडबड?

या प्रकरणात सध्या सर्वात मोठी चर्चा “टायमिंग”भोवती फिरते. दुखवटा सुरू असताना, आणि विभागप्रमुखाचा मृत्यू झाल्याच्याच दिवशी ३:०९ वाजता पहिला सर्टिफिकेट निघतो, हे अनेकांना संशयास्पद वाटतं. पण याचा अर्थ प्रक्रियेत गडबड झालीच, असा थेट निष्कर्ष लगेच काढता येत नाही, कारण काही फायली आधीपासून तयार, तपासून पूर्ण, आणि केवळ स्वाक्षरी/डिजिटल साइनच्या टप्प्यावर असू शकतात. तरीही, एकाचवेळी इतक्या संस्थांना मंजुरी मिळणे, एकाच शैक्षणिक समूहांना एका दिवसात मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे मिळणे, आणि नियमित वेळेपलीकडे मंजुरी होणे – या गोष्टी तपासणीची गरज वाढवतात.

प्रमाणपत्रांवर सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली: पुढे काय संकेत?

या वादाच्या पुढच्या टप्प्यात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे, ज्या उपसचिव अधिकाऱ्याने डिजिटल पद्धतीने ही प्रमाणपत्रे साइन केली, त्या अधिकाऱ्याची बदली झाल्याचे वृत्त आहे. सरकारने ‘स्टे’ दिल्यानंतर लगेचच बदली झाल्याने “प्रशासन या प्रकरणाला गंभीरपणे घेत आहे” असा संदेश जातो. मात्र बदली म्हणजे दोष सिद्ध झाला असा अर्थही नसतो; बदली अनेकदा चौकशीदरम्यान निष्पक्षता ठेवण्यासाठी किंवा प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठीही केली जाते. तरीही, ही घडामोड प्रकरण अधिक ‘हाय-प्रोफाइल’ होत असल्याचं दर्शवते.​

अल्पसंख्याक आयोगाचे मत आणि CID चौकशीची मागणी

अहवालांनुसार, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी हा प्रकार “अत्यंत चिंताजनक” असल्याचे सांगत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली असून CID चौकशीचीही मागणी मांडली आहे. त्यांनी ७५ संस्थांना इतक्या कमी वेळात दर्जा देण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई, तसेच अशाच प्रकारच्या हजारो प्रकरणांचे पुनरावलोकन करण्याची भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकरण केवळ राजकीय वाद न राहता प्रशासकीय आणि कायदेशीर तपासाच्या दिशेने जात असल्याचे दिसते.​

‘फाईल रेस’चा आरोप: मंत्रालयातील वेगावर प्रश्न

बातम्यांमध्ये “फाईल्स प्रचंड वेगाने फिरल्या” आणि “जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना” अल्पसंख्याक दर्जा मंजूर झाला, असा उल्लेख दिसतो. यातून असा आरोप पुढे येतो की, दुखवट्याच्या वातावरणातही काही लोकांनी प्रशासनाचा वेग ‘विशेष’ वाढवला. अशा आरोपांचा अर्थ दोन प्रकारे होऊ शकतो – एक म्हणजे, काही फायली आधीपासून प्रलंबित होत्या आणि त्या अचानक मंजुरीसाठी पुढे आणल्या गेल्या; किंवा दुसरं म्हणजे, काही विशेष हितसंबंधांमुळे प्रक्रिया घाईने चालवली गेली. याच दोन्ही शक्यता तपासणीच्या केंद्रात असणार आहेत.

राजकीय तापमान का वाढलं? विरोधकांचे प्रश्न, सत्ताधाऱ्यांची ‘क्लीन-अप’ कारवाई

या प्रकरणामुळे विरोधकांनी सरकारवर आणि संबंधित विभागावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, अशी माहिती काही अहवालांत दिसते. सरकारकडून तत्काळ ‘स्टे’ आणि चौकशीचा निर्णय हा राजकीयदृष्ट्या ‘डॅमेज कंट्रोल’ म्हणूनही पाहिला जातो, कारण अल्पसंख्याक दर्जासारख्या संवेदनशील विषयावर अनियमितता दिसली तर ते सरकारच्या प्रतिमेला धक्का देऊ शकते. त्यामुळे “पहिले थांबा, नंतर तपासा, आणि मग निर्णय घ्या” ही रणनीती प्रशासनाने स्वीकारल्याचे चित्र दिसते.

सामान्य पालक, विद्यार्थी, शाळांवर याचा परिणाम काय होऊ शकतो?

या ‘स्टे’मुळे ७५ संस्थांच्या पुढील कारभारावर काही काळ अनिश्चितता राहू शकते. काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जाच्या आधारावर धोरणात्मक निर्णय घेतले असतील, तर त्यांना आता निर्णय थांबवावे लागतील. पालकांच्या मनात “आमच्या मुलाच्या प्रवेश/फी/आरटीई संदर्भात काही बदल होणार का?” असे प्रश्न येऊ शकतात. शासनाकडून चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच स्पष्टता निर्माण होईल, पण तोपर्यंत अफवा आणि संभ्रम वाढू नये म्हणून विभागाने पारदर्शक माहिती देणं गरजेचं ठरेल.​

आता पुढे काय अपेक्षित?

या प्रकरणात पुढचा निर्णायक टप्पा म्हणजे चौकशी अहवाल. कोणत्या फाईली कुठल्या दिवशी, कोणत्या क्रमाने, कोणत्या अधिकार्‍यांकडून, कोणत्या नियमांनुसार मंजूर झाल्या, याचा ‘टाइम-स्टॅम्प’सह तपशील तपासला जाणार आहे. जर प्रक्रियात्मक त्रुटी, नियमभंग किंवा भ्रष्टाचाराचे संकेत मिळाले, तर प्रमाणपत्रे रद्द होऊ शकतात आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग/गुन्हेगारी कारवाई होऊ शकते. दुसरीकडे, प्रक्रिया योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, तर स्थगिती उठवली जाऊ शकते. कोणताही निकाल लागला तरी, “अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रणाली” अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ही घटना टर्निंग पॉइंट ठरू शकते.

FAQs

१) प्रश्न: ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा नेमक्या कोणत्या काळात दिला गेला?
उत्तर: अहवालांनुसार २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीदरम्यान ७५ संस्थांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मंजूर झाला. पहिलं प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३:०९ वाजता जारी झाल्याची नोंद आहे.

२) प्रश्न: मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काय आदेश दिला?
उत्तर: या काळात जारी झालेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या मंजुरी/प्रमाणपत्रांवर तात्पुरती स्थगिती (स्टे) देण्याचे आणि सविस्तर परीक्षण होईपर्यंत निर्णय ‘होल्ड’वर ठेवण्याचे निर्देश दिले.

३) प्रश्न: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी काय केलं?
उत्तर: सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला या प्रमाणपत्रांबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आणि गडबड आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे अहवालात नमूद आहे.

४) प्रश्न: अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यावर शाळांना काय फायदा होतो?
उत्तर: अहवालांनुसार, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना आरटीई कायद्यातील काही तरतुदींमधून सूट/अपवाद (उदा. २५% आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत) आणि प्रशासनात अधिक स्वायत्तता मिळू शकते.​

५) प्रश्न: या प्रकरणात पुढे काय होऊ शकतं?
उत्तर: चौकशी अहवालानुसार प्रमाणपत्रे कायम ठेवणे, रद्द करणे किंवा प्रक्रियेत दोष आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई अशी पावले उचलली जाऊ शकतात. काही अहवालांनुसार प्रमाणपत्रे साइन करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदलीही झाली आहे, ज्यामुळे चौकशी अधिक गंभीर पातळीवर गेल्याचे संकेत मिळतात.