सांख्यिकी विभाग आणि कृषी विभागातील कापूस उत्पादकता आकड्यांतील विसंगतींमुळे सीसीआयने जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा कमी केली आहे.
कापूस उत्पादकता आकडेवारीत घोळ; सीसीआयने खरेदी मर्यादा कमी केली
जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा कमी; सीसीआयच्या नवीन अटींमुळे शेतकऱ्यांवर परिणाम
नागपूर — यावर्षी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा कमी केली आहे. हा निर्णय राज्याच्या कृषी विभागाकडून मिळालेल्या उत्पादन आकडेवारीवर आधारित आहे. मात्र, या आकडेवारीत विभागांमध्ये मोठा विरोधाभास असल्याने शेतकऱ्यांवर याचा वाईट परिणाम होण्याची भीती आहे.
कृषी विभागाने विविध तालुक्यांमध्ये घेतलेल्या पीक कापणी प्रयोगानुसार उत्पादनात मोठी तफावत आढळली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध मंडळांचे उत्पादन दर एकमेकांपासून वेगळे असून, हिवरी मंडळातील उत्पादन फार कमी तर मारेगावाचा उत्पादन जास्त आढळले आहे. तरीही, सांख्यिकी विभागाने कमी उत्पादनाच्या आकडेवारीवर आधारित सीसीआयने खरेदी मर्यादा १२ क्विंटल प्रति एकरावरून ५.२१२ क्विंटलवर घसरवली आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषी विद्यापीठ आणि सीआयसीआर यांनी जाहीर केलेल्या आकड्यांमध्येही विसंगती आहे. कृषी विभागाने जिल्हा पीक कापणी प्रयोगाची नोंदी न पाहता उत्पादनावर निर्णय घेतल्याने समस्या भेडसावत आहेत.
या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला कमी कापूस विकण्याची संधी मिळणार असून, त्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होणार आहे. कृषी तज्ज्ञांनी कृषी विभागाला आकडेवारीची योग्य तपासणी करून निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
FAQs
- सीसीआयने कापूस खरेदी मर्यादा का कमी केली आहे?
- कृषी विभागाकडून मिळालेल्या उत्पादन आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेतलेला आहे.
- उत्पादन आकडेवारीत कोणकोणत्या विसंगती आहेत?
- राज्य व केंद्र सरकार तसेच कृषी विद्यापीठ आणि सीआयसीआर यांच्या आकडेवारीत मोठा फरक आहे.
- मर्यादेत किती कपात झाली आहे?
- १२ क्विंटल प्रति एकरवरून ५.२१२ क्विंटलवर मर्यादा कमी केली आहे.
- या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल?
- शेतकऱ्यांना कमी कापूस विकण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
- हा निर्णय सुधारण्यासाठी काय अपेक्षा आहेत?
- योग्य आकडेवारीसह निर्णय घेण्यासाठी कृषी विभागाला अधिक काळजी घ्यावी लागेल.
Leave a comment