एकनाथ शिंदे म्हणाले ‘महायुती सरकार प्रगतीशील’ 

एकनाथ शिंदे यांनी बजेट सत्राआधी महायुती सरकारला ‘प्रगतीशील’ म्हटलं. ६ मार्च रोजी फडणवीस बजेट मांडणार. काय आहे सरकारची योजना?

महाराष्ट्र बजेट २०२६: एकनाथ शिंदे यांचं ‘प्रगतीशील सरकार’ वक्तव्य – काय आहे संदेश?

महायुती सरकार प्रगतीशील सरकार आहे – एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र बजेट सत्र सुरू होण्याच्या आधी एक मोठं विधान करत महायुती सरकारला ‘प्रगतीशील सरकार’ म्हणून संबोधलं आहे. महाराष्ट्राचं बजेट सत्र २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याचं बजेट मांडणार आहेत. शिंदे यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटलं की आम्ही बदलत नाही हे विरोधकांनीच सिद्ध केलं आहे. या निवेदनाआधी महायुती सरकारनं गेल्या एक वर्षात अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत आणि राज्याच्या आर्थिक आणि विकासाच्या दिशेनं मोठ्या निर्णय घेतले आहेत.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ चं स्वागत करताना म्हटलं की हे अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ या दृष्टिकोनाला पूर्ण करण्यासाठी एक निर्णायक पाऊल आहे. केंद्र सरकारनं मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे, जी महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाढीला मोठी चालना देईल. शिंदे यांनी सांगितलं की केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्राला सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे आणि हे पैसे राज्याच्या पायाभूत सुविधा, शहरीकरण आणि रोजगार निर्मितीसाठी वापरले जातील. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही म्हटलं की केंद्रीय अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या निधीत २०,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे आणि करांच्या वाटपाअंतर्गत राज्याचा हिस्सा ९८,३०६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

महायुती सरकारचं एक वर्ष: विकासाची धावपळ

महायुती सरकारनं गेल्या एक वर्षात महाराष्ट्रातल्या शेतकरी, महिला, तरुण आणि उद्योगांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ३२,००० कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे, ज्यात पावसाचं नुकसान आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत दिली जात आहे. पीक विम्याचा जलद वाटप आणि पीक कर्जावरच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत ३७,००० पाणी संवर्धन कामं पूर्ण करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे राज्यातल्या ग्रामीण भागात पाणी साठवणुकीची सुविधा वाढली आहे. पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन विभागाला ‘शेती’ दर्जा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सवलती मिळू शकतील.

उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत महायुती सरकारनं दावोस येथे १६ लाख कोटी रुपयांचं करार केलं आहे, जयातलं ८०% आधीच अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याला १.६४ लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI) मिळाली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३४% ने वाढली आहे. सरकारनं १.५ लाख सरकारी नोकऱ्या पुरवल्या आहेत आणि ४५,००० पोलीस भरती पूर्ण केल्या आहेत. हे सर्व आकडे महायुती सरकारच्या विकासाच्या दिशेनं केलेल्या प्रयत्नांचं प्रतिबिंब आहेत. मुंबई मेट्रो नेटवर्कचा जलद विस्तार होत आहे आणि समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे चालू झाला आहे, ज्यामुळे राज्यातल्या लोकांना जलद आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळत आहे.

महिला सक्षमीकरणावर भर

महायुती सरकारनं महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना खूपच लोकप्रिय झाली आहे, ज्यामुळे लाखो महिलांना आर्थिक मदत मिळत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘शी-मार्ट्स’ (She-Marts) ची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे स्वयंसहाय्यता गटातल्या महिला उद्योजक बनू शकतील आणि आपली उत्पादनं विकू शकतील. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी शहरात जाणाऱ्या मुलींना सुरक्षित राहण्याची सुविधा मिळेल. १० जिल्ह्यांमध्ये उम्मेद मॉल स्थापन केले जाणार आहेत, जिथे महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांची उत्पादनं विकली जातील. मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी स्थापन केली जाणार आहे, जी मनोरंजन आणि सर्जनशील उद्योगांमध्ये मुंबईची स्थिती आणखी मजबूत करेल.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातही सरकारनं महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहेत. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा मजबूत केल्या जात आहेत आणि गंभीर आजारांवरील औषधांच्या आयात शुल्कात घट केली आहे, ज्यामुळे हजारो रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळेल. महाराष्ट्र टर्शरी केअर मेडिकल एज्युकेशन योजनांसाठी ३८५ कोटी रुपये, सिंचन कामांसाठी २०७ कोटी रुपये आणि ग्रामीण रस्त्यांसाठी ३७८ कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सर्व योजनांमुळे राज्यातल्या सामान्य माणसांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि विकासाचा वेग वाढेल.

बजेट २०२६: अपेक्षा आणि आव्हानं

महाराष्ट्राचं बजेट सत्र २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झालं असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी राज्याचं बजेट मांडणार आहेत. हे बजेट महाराष्ट्रासाठी खूप महत्त्वाचं आहे कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पहिलं बजेट मुख्यमंत्री मांडणार आहेत. गेल्या वर्षी अजित पवार यांनी महायुती सरकारचं बजेट मांडलं होतं, जो त्यांचा ११ वा राज्य बजेट होता, जी महाराष्ट्राच्या इतिहासातली दुसरी सर्वाधिक संख्या आहे. अजित पवार यांनी तेव्हा स्पष्ट केलं होतं की राज्याचं कर्जाचं ओझं वाढत आहे पण ते विहित आर्थिक मर्यादेच्या आत आहे.

२०२५-२६ साठी महाराष्ट्राचं एकूण कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो २०२४-२५ मध्ये ८.३९ लाख कोटी रुपये होता. आर्थिक दबावामुळे फडणवीस सरकारला बजेटमध्ये आर्थिक शिस्तीचा समतोल राखावा लागेल. त्यांनी अलीकडेच पत्रकार परिषदेत म्हटलं की पुढच्या पाच वर्षांत वीज दरात घट करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सादर केला जाईल. हे बजेट विकासाची आराखडा ठरवणार आहे आणि राज्याच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं काँक्रीट रोडमॅप मांडणार आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी आघाडी दोन्ही आर्थिक धोरण, लोककल्याणकारी योजना आणि शासनावर महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करणार आहेत.

महायुती सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय आणि प्रकल्प

महायुती सरकारनं राज्यातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खास लक्ष केंद्रित केलं आहे. शक्तीपीठ हायवे आणि वधावन पोर्टसाठी नियोजन सुरू आहे, जे राज्याच्या व्यापार आणि उद्योगाला मोठी चालना देणार आहेत. समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे चालू झाला आहे, ज्यामुळे मुंबई ते नागपूर या दरम्यानचा प्रवास वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी झाला आहे. वैनगंगा-नलगंगा आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नद्या जोडण्याच्या मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे राज्यातल्या पाणीटंचाईवर उपाय होईल. आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि पानीपत येथे मराठा शौर्य स्मारक बांधण्याच्या योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळेल.

टियर-२ आणि टियर-३ शहरांना महायुती सरकारनं विशेष प्राधान्य दिलं आहे. शिंदे यांनी म्हटलं की केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी १२ लाख कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा निधी दिला आहे आणि नगरपालिका बाँड्ससाठी १०० कोटी रुपयांची प्रोत्साहनं दिली आहेत, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मजबूत करण्यात मदत होईल. मेडिकल टूरिझमला चालना देण्यासाठी मेडिकल हब्सचा विकास करण्यात येईल आणि मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांसह नारळ आणि काजू उत्पादनाला समर्थन दिलं जाईल. अर्धसंवाहक क्षेत्रासाठी ४०,००० कोटी रुपये आणि बायोफार्मासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे महाराष्ट्राचा मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून दर्जा आणखी मजबूत होईल.

विरोधी पक्षांची टीका आणि सरकारचं उत्तर

महायुती सरकारच्या बजेटचं विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. काँग्रेस मुंबई अध्यक्ष आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं की महाराष्ट्र भारताचं सर्वाधिक कर भरणारं राज्य आहे, पण केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्याला काहीच मिळालं नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) च्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली आणि म्हटलं की महाराष्ट्राला योग्य हिस्सा मिळाला नाही. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं की विरोधी पक्ष नेहमीच केंद्रीय अर्थसंकल्पाला फेटाळून लावतात आणि प्रश्न विचारतात की महाराष्ट्राला काय मिळालं, पण वास्तविकता अशी आहे की महाराष्ट्राच्या आर्थिक घटकात २०,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर तीव्र टीका करत म्हटलं की आम्ही सुधारत नाही हे विरोधकांनीच सिद्ध केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की महायुती सरकार विकासासाठी वचनबद्ध आहे आणि राज्यातल्या सर्व वर्गांना न्याय मिळावा यासाठी काम करत आहे. शिंदे यांनी पुढे सांगितलं की जागतिक आर्थिक अस्थिरतेनंतरही भारतानं आपला विकास दर कायम ठेवला आहे आणि हे बजेट आर्थिक विकास, जीवनमानात सुधारणा आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वाला संतुलित करणारं आहे. त्यांनी म्हटलं की महायुती सरकार सध्याच्या आव्हानांच्या जाणीवेसह भविष्यासाठी तयारी करत आहे आणि हे बजेट विकसित महाराष्ट्र २०४७ या दृष्टिकोनाला पूर्ण करणारं ठरेल.

जनतेला काय मिळणार?

महायुती सरकारचं बजेट २०२६ हे जनतेला काय मिळणार यावर सर्वांची नजर लागली आहे. फडणवीस सरकारनं सांगितलं आहे की बजेटमध्ये विकास, कल्याणकारी योजना आणि आर्थिक व्यवस्थापन यावर प्राधान्य दिलं जाईल. निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना आर्थिक शिस्त राखणं हे सरकारपुढचं मोठं आव्हान असणार आहे. राज्याचं कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे आणि यामुळे सरकारला खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागणार आहे. तरीही महायुती सरकारनं नवीन कर लावणार नाही आणि रेडी रेकनर दर वाढवणार नाही असं आश्वासन दिलं आहे, ज्यामुळे करदात्यांना आणि सामान्य माणसांना दिलासा मिळेल.

विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या खर्चात कपात केली जाणार नाही असंही सरकारनं आश्वासन दिलं आहे. बजेटमध्ये शेती, पाणी संवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांच्या विकासासाठी मोठ्या तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. फडणवीस यांनी म्हटलं की दावोस येथे केलेल्या ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांचा तपशील बजेटमध्ये सांगितला जाईल. हे सर्व प्रकल्प राज्यात नवीन रोजगारांची निर्मिती करतील आणि आर्थिक वाढीला चालना देतील. महायुती सरकारचं हे बजेट राज्याच्या विकासाची नवी दिशा ठरवणारं असणार आहे आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारं असेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

सरकारी योजनांचा फायदा कसा घ्यायचा?

महायुती सरकारनं अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत आणि जनतेला त्यांचा फायदा कसा घ्यावा हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी ऑनलाइन किंवा आंगनवाडी केंद्रांमार्फत अर्ज करावा. योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळते. शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातल्या कृषी कार्यालयात संपर्क करावा आणि पीक नुकसानीच्या वेळी लवकरात लवकर दावे सादर करावेत. पाणी संवर्धन कामांसाठी ग्रामपंचायतींनी जलयुक्त शिवार २.० योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करावेत.

तरुणांनी सरकारी नोकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि इतर भरती मंडळांच्या अधिसूचना नियमितपणे पाहाव्यात आणि पात्रतेनुसार अर्ज करावेत. उद्योजकांनी दावोस येथे केलेल्या करारांचा फायदा घेण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाशी (MIDC) संपर्क करावा आणि आपल्या व्यवसायांसाठी सवलती आणि गुंतवणुकीची संधी मिळवावी. महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांनी उम्मेद मॉल आणि शी-मार्ट्सच्या योजनांसाठी जिल्हा उद्योग केंद्रांमध्ये नोंदणी करावी. शिक्षणासाठी मुलींनी वसतिगृहांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या महाविद्यालयांमार्फत किंवा जिल्हा शिक्षण कार्यालयात माहिती घ्यावी.

वादळी राजकीय वातावरण

महाराष्ट्र बजेट सत्र ही केवळ आर्थिक मुद्यांवर चर्चा नाही तर राजकीय गतिरोधाचं देखील केंद्र असणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर एनसीपीमध्ये आणि महायुती आघाडीत मोठे बदल झाले आहेत. विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी (MVA) यात काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि एनसीपी (शरद पवार गट) यांचा समावेश आहे आणि ते बजेटवर सरकारला कठोर प्रश्न विचारणार आहेत. विरोधकांनी आरोप केला आहे की महायुती सरकार केवळ वचनं देतं पण त्यांची अंमलबजावणी करत नाही. त्यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की आम्ही सुधारत नाही हे विरोधकांनीच सिद्ध केलं आहे आणि आमचं बजेट विकासाची आमची दृढता दर्शवणारं आहे.

बजेट सत्रात १५ विधेयकं मांडली जाणार आहेत, जी लोकहिताच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असतील असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी म्हटलं की आम्ही चर्चेत विश्वास ठेवतो कारण चर्चेतूनच उपाय निघतात आणि विरोधी पक्षांसह प्रत्येक सदस्याला बोलण्याची पूर्ण संधी मिळेल. विरोधकांनी रोजगार, कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, महागाई आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर सरकारला प्रश्नांचं तोफ झोडणार आहे. मुंबई महानगरपालिका (BMC) च्या निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही चर्चा होणार आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्यातला राजकीय संघर्ष देखील सत्रादरम्यान उफाळून येईल असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

आर्थिक शिस्त vs लोकलुभावन खर्च

महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये आर्थिक शिस्त आणि लोकलुभावन खर्चाचा समतोल राखणं हे सरकारपुढचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. गेल्या वर्षी अजित पवार यांनी आर्थिक शिस्तीवर विशेष भर दिला होता आणि राज्याचं कर्ज नियंत्रणात ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. आता देवेंद्र फडणवीस यांना हेच धोरण पुढे न्यावं लागणार आहे. राज्याचं कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे आणि दरवर्षी याचं व्याज भरणं हे सरकारपुढचं मोठं ओझं आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये नवीन कल्याणकारी योजनांची घोषणा करताना त्यांच्यासाठी निधीची योग्य तरतूद कशी करायची हे सरकारला ठरवावं लागणार आहे.

दुसरीकडे निवडणुकीत महायुती आघाडीनं अनेक आश्वासनं दिली आहेत, ज्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, महिलांसाठी आर्थिक मदत, तरुणांसाठी रोजगार, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वीज दरात घट यांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांसाठी मोठ्या निधीची गरज आहे आणि हा खर्च राज्याच्या आर्थिक मर्यादेच्या आत कसा बसवायचा हे सरकारपुढचं आव्हान आहे. फडणवीस यांनी सांगितलं आहे की आर्थिक शिस्त राखण्यात ते मागेपुढे पाहणार नाहीत आणि बजेटमध्ये योग्य निर्णय घेतले जातील. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे राज्याला मिळणारा अतिरिक्त २०,००० कोटी रुपयांचा निधी सरकारला या योजनांना गती देण्यासाठी मदत करेल असा विश्वास सरकारनं व्यक्त केला आहे.

FAQ (सामान्य प्रश्न आणि उत्तरं)

१. महाराष्ट्राचं बजेट २०२६ कधी मांडलं जाणार आहे?

महाराष्ट्राचं बजेट २०२६ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत मांडणार आहेत. बजेट सत्र २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झालं आहे आणि त्यात सरकारचं आर्थिक धोरण, विकास योजना आणि कल्याणकारी उपाययोजनांवर चर्चा होईल.

२. एकनाथ शिंदे यांनी महायुती सरकारला प्रगतीशील का म्हटलं?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बजेट सत्र सुरू होण्याआधी महायुती सरकारला प्रगतीशील म्हटलं कारण गेल्या एक वर्षात सरकारनं शेतकरी, महिला, तरुण आणि उद्योगांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत. शिंदे यांनी सांगितलं की विकासाच्या सर्व क्षेत्रांत काम करत असून विरोधकांची टीका निराधार आहे.

३. महाराष्ट्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून किती निधी मिळणार आहे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाऱ्या निधीत २०,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. करांच्या वाटपाअंतर्गत राज्याचा हिस्सा ९८,३०६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे आणि एकूण सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे.

४. महायुती सरकारनं गेल्या एक वर्षात कोणत्या मुख्य योजना राबवल्या आहेत?

महायुती सरकारनं गेल्या एक वर्षात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांसाठी ३२,००० कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज, जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत ३७,००० पाणी संवर्धन कामं, १.५ लाख सरकारी नोकऱ्या, १६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करार, समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे चालू करणं आणि मुंबई मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार या महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत.

५. महाराष्ट्राचं कर्ज किती आहे आणि सरकार आर्थिक शिस्त कशी राखणार आहे?

२०२५-२६ साठी महाराष्ट्राचं एकूण कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सरकारनं सांगितलं आहे की नवीन कर लावणार नाही, रेडी रेकनर दर वाढवणार नाही आणि विकास खर्चात कपात करणार नाही. तरीही आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण ठेवलं जाईल आणि केंद्रातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त निधीचा योग्य वापर केला जाईल.