बजेटमधून विकसित भारत? जावडेकरांचं ‘होय’ म्हणणं राजकीय आहे की प्रत्यक्षात?

या वर्षीचं केंद्रीय बजेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘विकसित भारत २०४७’ लक्ष्याकडे देशाला नेले, असे पुण्यात बोलताना माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले. ११ लाख कोटी भांडवलगत्र, १.५ लाख कोटी इन्फ्रा, कर सवलती – हे बदल अर्थव्यवस्थेला गती देतील का? संपूर्ण विश्लेषण वाचा.

या वर्षीचं बजेट विकसित भारताकडे नेले का? जावडेकर म्हणतात होय, पण विरोधक काय म्हणतील?

या वर्षीचं बजेट विकसित भारताकडे घेऊन जाईल: प्रकाश जावडेकरांचा दावा

पुणे शहर हे महाराष्ट्राच्या राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेचं केंद्र आहे. इथे माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थसंकल्पाला (Union Budget 2026) जोरदार कौतुक केलं. “हा बजेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत २०४७ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाला गती देणारा आहे. ११ लाख कोटींचं भांडवलगत्र, १.५ लाख कोटींची इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च वाढ, करदात्यांना सवलती – हे सर्व देशाला आर्थिक महासत्ता बनवतील,” असं ते म्हणाले.

हा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला. तो विशेष कारण – हा अंतरिम बजेट नसून पूर्णवर्षीय असून, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. जावडेकर यांनी पुण्यातल्या उद्योगपती, व्यावसायिक आणि तरुणांसमोर बोलताना बजेटचे ५ प्रमुख मुद्दे अधोरेखित केले.

बजेटचे प्रमुख हायलाइट्स: विकसित भारताची रोडमॅप

प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं की, बजेटमध्ये भांडवलगत्र (Capex) ची रक्कम ११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेली गेली आहे – गतवर्षीच्या तुलनेत १५% वाढ. यातून रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे – इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्राधान्य. विशेषतः १.५ लाख कोटींची इन्फ्रा खर्च वाढ ही देशाच्या आर्थिक विकासाची गती ८% पर्यंत नेईल, असं त्यांचं मत.

दुसरा मोठा मुद्दा – करदात्यांसाठी सवलती. पगारदार वर्गाला मोठा दिलासा: जुन्या कर श्लॅबमध्ये ५ लाखांपर्यंत टॅक्स फ्री, ५-१० लाखांवर ५% (पूर्वी १०%), १०-१५ लाखांवर १५%. नवीन श्लॅबमध्ये १२ लाखांपर्यंत प्रभावी करदर २०% पर्यंत खाली. यामुळे मध्यमवर्गाच्या खिशात ५०,००० रुपयांपर्यंत जास्त पैसे राहतील. जावडेकर म्हणाले, “हे पगारदारांना प्रोत्साहन देणारं आणि उपभोग वाढवणारं आहे.”

MSME आणि स्टार्टअपला बूस्ट
लघु-मध्यम उद्योगांना ५ लाख कोटींची क्रेडिट गॅरंटी, निर्यात प्रोत्साहन आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी १०,००० कोटी. पुणे सारख्या IT हबमध्ये हे विशेष फायदेशीर ठरेल. स्टार्टअप्ससाठी टॅक्स छूट १० वर्षांपर्यंत वाढवली. जावडेकर यांनी उद्योगपतींना सांगितलं, “पुण्यातले उद्योजक आता नवीन हाइट्स गाठतील.”

कृषी आणि ग्रामीण विकास
शेतकऱ्यांसाठी २ लाख कोटींची योजना – पीएम किसानला वार्षिक ८,००० रुपये (पूर्वी ६,०००), सिंचन वाढ, डेअरी प्रोत्साहन. जावडेकर म्हणाले, “महाराष्ट्रातले शेतकरी याचा लाभ घेतील, विशेषतः दूध उत्पादक.”

महिलांसाठी खास तरतुदी – ५० वर्षांखालील महिलांसाठी पेन्शन योजना, आरोग्य विमा वाढ. पर्यावरणासाठी ५ लाख कोटी ग्रीन एनर्जी.

प्रकाश जावडेकरांच्या दृष्टीने बजेटचे ५ फायदे

जावडेकर यांनी पुण्यातल्या व्याख्यानात बजेटचे हे पॉइंट्स सांगितले:

• आर्थिक वाढ गती: ७.५-८% GDP ग्रोथची शक्यता, बेरोजगारी कमी.
• रोजगार निर्मिती: इन्फ्रा आणि MSME मधून २ कोटी नोकऱ्या.
• महागाई नियंत्रण: अन्नधान्य साठवण वाढ, MSP १०% वाढ.
• निर्यात बूस्ट: १ लाख कोटी लक्ष्य.
• सामाजिक न्याय: गरीबांसाठी आयुष्मान कार्ड विस्तार.

महाराष्ट्र आणि पुण्यासाठी खास फायदे
पुणे हे ऑटो, IT, फार्मा हब. बजेटमधील EV सबसिडी, सेमीकंडक्टर पार्कसाठी १ लाख कोटी – याचा थेट फायदा. महाराष्ट्राला इन्फ्रा फंड ५०,००० कोटी. जावडेकर म्हणाले, “मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे विस्तार, मेट्रो ४ ची गती यातून होईल.”

विपक्षाची अपेक्षित टीका आणि जावडेकरांचे प्रत्युत्तर
काँग्रेस आणि NCP (SP) बजेटला ‘समृद्धीवर आधारित’ म्हणून टीका करू शकतात. जावडेकर म्हणाले, “१० वर्षांत GDP २.५ पट वाढली, गरीबी २५% कमी – आकडेवारी बोलते.”

५ प्रश्नोत्तरे (FAQs)

१. प्रकाश जावडेकरांनी बजेटबद्दल नेमकं काय म्हटलं?
“हा बजेट विकसित भारताकडे नेतो, Capex ११ लाख कोटी, इन्फ्रा वाढ,” असं पुण्यात सांगितलं.

२. बजेटमध्ये Capex किती?
११ लाख कोटी – १५% वाढ.

३. पगारदारांना काय सवलत?
नवीन श्लॅबमध्ये १२ लाखांपर्यंत २०% प्रभावी करदर.

४. MSME ला काय लाभ?
५ लाख कोटी क्रेडिट गॅरंटी, निर्यात प्रोत्साहन.

५. विकसित भारत लक्ष्य काय?
२०४७ पर्यंत $३० ट्रिलियन इकॉनॉमी, ८% वार्षिक ग्रोथ.