पुणे जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवार निर्दोष? खारगे समितीने कोणावर कारवाईची शिफारस केली?

खारगे समितीने पुणे मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना क्लीन चिट दिली, राज्यसभा मार्ग मोकळा. ३०० कोटींच्या व्यवहारात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी, नोंदणी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस. २१ कोटी मुद्रांक शुल्क वसूल. वाचा अहवाल तपशील.

पार्थ पवारांना क्लीन चिट, राज्यसभा उमेदवारीला हिरवी झेंडा? खारगे अहवालाचा धक्कादायक खुलासा!

पार्थ पवारांना राज्यसभेचा मार्ग मोकळा: खारगे समितीने जमीन घोटाळ्यात क्लीन चिट दिली

पुणे शहरातील मुंढवा जमीन घोटाळा हा महाराष्ट्र राजकारणातील मोठा मुद्दा ठरला होता. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी जोडलेल्या ४० एकर महार वतन जमिनीच्या खरेदीने वाद निर्माण झाला. बाजारमूल्य १८०० कोटी असताना ३०० कोटींना खरेदी, मुद्रांक शुल्क सवलत, झोन बदल अशा आरोपांमुळे राजकीय आरोपप्रत्यारोप झाले. आता खारगे समितीने पार्थ पवारांना क्लीन चिट दिली आहे. यामुळे त्यांची राज्यसभा उमेदवारीला हिरवी झेंडा मिळाला आहे.

खारगे समितीचा अहवाल काय सांगतो? पार्थ पवार क्लीन चिट

महसूल विभागाने नेमलेल्या विकास खारगे समितीने अहवाल सादर केला. समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, नोंदणी आयुक्त, जमीन महसूल संचालक, जिल्हाधिकारी होते. तपासात पार्थ पवारांचं थेट नाव किंवा सही आढळली नाही. त्यामुळे त्यांना निर्दोष ठरवले. कंपनीचे दिग्दर्शक दिग्विजय पाटील, विक्रेता शीतल तेजवानी, सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू यांना दोषी धरले. चुकीच्या सवलतीमुळे २१ कोटी मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची शिफारस.

मुंढवा जमीन घोटाळ्याची पार्श्वभूमी: काय घडलं?

मुंढवा सर्वे नं. ८८ वरील ४० एकर महार वतन जमीन. अमेडिया एंटरप्रायझेसने ३०० कोटींना खरेदी. आयटी पार्कसाठी सवलत. बाजारमूल्य १८०० कोटी. मुद्रांक शुल्क भरलं नाही. व्हिडीओ व्हायरल झाला. अंजली दामनियाने आरोप. पोलीस FIR, मुठे समितीनेही पार्थला क्लीन चिट. खारगे समितीने शिक्कामोर्तब केलं.

पार्थ पवार राज्यसभा उमेदवार: आता मार्ग मोकळा का?

राष्ट्रवादीत पार्थ पवारांची राज्यसभा उमेदवारी चर्चेत आहे. क्लीन चिटमुळे मार्ग सोपा. अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री. पार्थ हे तरुण चेहरा. पक्षांतून पाठिंबा. भाजप-शिवसेना सहयोग. जूनमध्ये राज्यसभा निवडणूक.

खारगे समितीने कोणावर कारवाईची शिफारस?

समितीने दिग्विजय पाटील (अमेडिया डायरेक्टर), शीतल तेजवानी (विक्रेता), नोंदणी अधिकारी यांना दोषी. चुकीच्या कागदपत्रं, सवलत, मूल्यमापन त्रुटी. अमेडियाने सौदा रद्द करण्याचा प्रयत्न. २१ कोटी वसूल आणि अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई.

विपक्षाची टीका: क्लीन चिट फसवी का?

काँग्रेसने क्लीन चिटवर टीका केली. “सरकारचा ड्रामा” असं म्हटलं. न्यायिक चौकशी हवी. अंजली दमानियाने सवाल. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, अहवाल आलेला नाही, मुदतवाढ. पण स्रोत सांगतात क्लीन चिट.

मुंढवा जमीन व्यवहार: आकडेवारी आणि तथ्यं

जमीन बाजारमूल्य १८०० कोटी. व्यवहार ३०० कोटी. मुद्रांक शुल्क २१ कोटी बाकी. महार वतन जमीन आयटी पार्कसाठी सवलत. नोंदणी त्रुटी. समितीने कागदपत्र तपासली. पार्थचा सहभाग नाही.

अमेडिया कंपनी आणि पार्थ पवार

अमेडिया एंटरप्रायझेस LLP मध्ये पार्थ पार्टनर. पण व्यवहारात सही नाही. कंपनीने सौदा रद्द करण्याचा प्रयत्न. समितीने कंपनीला जबाबदार धरलं नाही.​

राजकीय परिणाम: राष्ट्रवादीला फायदा

क्लीन चिटमुळे पार्थला बळ. राज्यसभेत राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधीत्व. पवार कुटुंब मजबूत. भाजप सरकारलाही दिलासा. विपक्षाच्या आरोपांना उत्तर.​

अजित पवार निधनानंतर पार्थची भूमिका

अजित पवार विमान अपघातात गेले. पार्थ सक्रिय. बरामती ZP निवडणूक, पक्ष कार्य. राज्यसभा हे मोठं पाऊल.​

चौकशी समित्या: मुठे आणि खारगे

मुठे समितीनेही पार्थला क्लीन चिट. खारगेने शिफारसी. सरकार कारवाई करेल. पारदर्शकता दाखवली.

५ FAQs

१. प्रश्न: खारगे समितीने पार्थ पवारांना क्लीन चिट दिली का?
उत्तर: हो, थेट सहभाग नाही म्हणून निर्दोष.​

२. प्रश्न: कोण दोषी धरले गेले?
उत्तर: दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी, नोंदणी अधिकारी.

३. प्रश्न: किती मुद्रांक शुल्क वसूल?
उत्तर: २१ कोटी रुपयांचे चुकीच्या सवलतीमुळे.​

४. प्रश्न: राज्यसभा उमेदवारीला काय परिणाम?
उत्तर: मार्ग मोकळा, पक्ष समर्थन.​

५. प्रश्न: विपक्ष काय म्हणतो?
उत्तर: क्लीन चिट फसवी, न्यायिक चौकशी हवी.​