आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महायुती मंत्रिमंडळाने घेतले २१ ‘जम्बो’ निर्णय

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आचारसंहितेच्या तुलनेत २१ महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, विविध विकास प्रकल्प व शासकीय पदव्युत्पन्नासाठी मंजुरी दिली आहे.

महायुती सरकारचा मोठा घोषणा पॅकेज; विविध विभागांमध्ये महत्त्वाच्या योजना मंजूर

मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने राज्यात आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देत २१ महत्त्वाचे ‘जम्बो’ निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कॅबिनेट बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, न्याय विभाग, ग्रामविकास, आरोग्य आणि शिक्षण यासह विविध विभागांसाठी विविध योजना व निधी मंजूर करण्यात आला.

मुख्य मानधनातील वाढीपासून उघड्या न्यायालयांच्या संख्येत वाढ, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाचा विस्तार, तसेच हल्लीच स्थापन झालेल्या आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांना मान्यता या बैठकीतील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये समावेश आहे.

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये तसेच दिवाणी न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय उभारण्यास मंजुरी मिळाली. नागपूरमधील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाला पुढील पाच वर्षांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिक्षण अधिक विकासेल.

सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी येथे असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पास अनर्जित रक्कम व अकृषिक करातून सवलती दिल्या जातील. तसेच, वाशीम जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना भक्त निवास आणि यात्रेकरूंसाठी विनामूल्य जागा देण्यात येणार आहेत.

आरोग्य विभागात महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेतील सुधारणा होण्यास मान्यता देण्यात आली असून, शहरी आरोग्य आयुक्तालयही स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्याने नागरिकांना अधिक सोयीचे आणि जलद उपचार मिळतील.

याशिवाय, पंचरायीतून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मानधन व सेवा नियम सुधारण्यात येणार आहेत, तसेच सरकारी जमीन वापर व महसूल नियमांत सुधारणा करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने विविध विकास योजनांसाठी ९४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे, ज्यात धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांसाठीही विशेष वाटा देण्यात आलेले आहे. यामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये प्रगतीचा वेग वाढेल.

FAQs:

1. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कोणते प्रमुख निर्णय घेतले आहेत?
2. पुणे, नागपूर आणि सोलापूरमध्ये कोणत्या विकास प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली?
3. आरोग्य विभागासाठी काय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत?
4. आर्थिक व महसूल नियमांत कोणत्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत?
5. या निर्णयांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर काय परिणाम होऊ शकतो?