अजित पवारांच्या निधनानंतर अल्पसंख्याक दर्जा घोटाळा: महाराष्ट्र बदनाम झाला असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या!

अजित पवारांच्या निधनानंतर अल्पसंख्याक विभागाने ७५ शैक्षणिक संस्थांना घाईघाईत अल्पसंख्याक दर्जा दिला, ज्याने महाराष्ट्र बदनाम झाला असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. अजित पवारांनी आधी थांबवलं होतं, आता चौकशीची मागणी.

अल्पसंख्याक स्कॅमने महाराष्ट्राची निंदा: सुप्रिया सुळे अजित पवार निधनानंतरच्या घोटाळ्यावर भडकल्या!

अल्पसंख्याक दर्जा घोटाळा: अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र बदनाम झाला – सुप्रिया सुळे

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजित पवारांच्या अपघाती निधनाने हाहाकार उडाला. उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचं कारभार पाहिला. अलीकडे अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांनी स्थगिती दिली होती. पण त्यांच्या निधनानंतर चार दिवसांत ७५ शैक्षणिक संस्थांना घाईघाईत अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रं दिली गेल्याने खळबळ उडाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावर तीव्र शब्दांत टीका केली. “अजित पवारांच्या निधनानंतर हा अल्पसंख्याक दर्जा घोटाळा घडला आणि त्याने महाराष्ट्र बदनाम झाला,” असं त्या म्हणाल्या.​​

अल्पसंख्याक दर्जा प्रकरणाची पार्श्वभूमी: अजित पवारांनी का थांबवलं?

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अल्पसंख्याक विकासमंत्री अजित पवार यांनी शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यावर स्थगिती दिली. कारण, काही संस्था हा दर्जा घेऊन RTE कायद्यांतर्गत २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचं बंधन टाळत होत्या. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या संस्थांना RTE चं हे बंधन लागू होत नाही. तसंच शिक्षक भरतीसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नसते. यामुळे अनेक संस्था हा दर्जा मिळवण्यासाठी धावाधाव करत होत्या.​

अजित पवारांच्या स्थगितीनंतर ऑगस्ट २०२५ ते २७ जानेवारी २०२६ पर्यंत एकही प्रमाणपत्र जारी झालं नाही. पण २८ जानेवारीला त्यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर चार दिवसांत ७५ संस्थांना प्रमाणपत्रं मिळाली. शासकीय दुखवटा असतानाही हा निर्णय घेण्यात आला. यावर पुणे युवा काँग्रेसचे अक्षय जैन यांनी सोमवारी मुद्दा उपस्थित केला.

सुप्रिया सुळे पत्रकार परिषदेत काय म्हणाल्या?

सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. त्या म्हणाल्या, “अजित पवारांनी घेतलेले निर्णय त्यांच्यासोबतच गेले. आता प्रशासनावर सरकारचा वचक कमी झाला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने दुखवटा काळात घाईघाईत प्रमाणपत्रं दिली. याने महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब झाली.” त्या म्हणाल्या, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशीचे आदेश दिले, याबद्दल समाधान. पण पारदर्शक चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी.”

अल्पसंख्याक दर्ज्याचे फायदे आणि गैरवापराची भीती

अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या शाळा-कॉलेजना RTE च्या २५% आरक्षणाची बंधन नाही. शिक्षक भरतीसाठी TET ची गरज नाही. तसंच हॉस्टेल, प्रयोगशाळा, इमारत बांधणीसाठी सरकारी अनुदान मिळतं. यामुळे अनेक संस्था हा दर्जा घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. भारत विद्यापीठ संस्थानचे संचालक प्रा. नंदकुमार काकीरडे म्हणाले, “अशा ढोबळ मार्गाने अल्पसंख्याक दर्जा घेऊन RTE ची अंमलबजावणी टाळली जाते.”​

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही ‘धक्कादायक’ म्हणत CID चौकशीची मागणी केली. ८,५०० हून अधिक अल्पसंख्याक शाळांची छाननी करणार.​

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची भूमिका

अल्पसंख्याक विकास विभागाची जबाबदारी आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडे आहे. सोमवारी विभागाची आढावा बैठक घेतली. यात ७५ प्रमाणपत्रांवर स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. “विभागाचं काम जनकेन्द्रित आणि पारदर्शक व्हावं. दोषींवर कठोर कारवाई,” असं त्यांनी सांगितलं.​

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या प्रकरणावर टीका केली. उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले. अजित पवारांच्या स्थगितीचा आदेश असताना प्रमाणपत्रं कशी जारी झाली, याची खात्री करणार. दोषींवर कारवाई होईल.​

सुप्रिया सुळे यांच्यावर इतर आरोप आणि प्रतिक्रिया

सुप्रिया सुळे यांनी पुणे जमीन व्यवहारावर बोलताना अधिकृत अहवालाची मागणी केली. पार्थ पवारांवर विश्वास व्यक्त केला. अल्पसंख्याक घोटाळ्यावर माध्यमांचं कौतुक केलं. “काहीही चुकीचं केलं नाही, पार्थने सांगितलं होतं,” असं म्हणाल्या.

राजकीय पार्श्वभूमी: अजित पवार आणि अल्पसंख्याक विभाग

अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना अल्पसंख्याक विभाग पाहिला. ऑक्टोबर २०२५ च्या पत्राने स्थगिती दिली. निधनानंतर उपसचिव मिलिंद सोनावणे यांच्या सहीने प्रमाणपत्रं जारी. याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह.

अल्पसंख्याक आयोगाची मागणी

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी CID चौकशीची मागणी केली. ८,५०० शाळांची छाननी. अनेक अर्ज प्रलंबित.​

घोटाळ्याचे परिणाम आणि चौकशीचा मार्ग

या घोटाळ्याने RTE ची अंमलबजावणी धोक्यात. गरीब विद्यार्थ्यांचं नुकसान. अनुदानाचा गैरवापर. चौकशीत दोषींना शिक्षा होईल. महाराष्ट्राची प्रतिमा सुधारेल. सुप्रिया सुळे यांची टीका योग्य.​​

५ FAQs

१. प्रश्न: अल्पसंख्याक दर्जा घोटाळा काय?
उत्तर: अजित पवारांच्या निधनानंतर चार दिवसांत ७५ शैक्षणिक संस्थांना घाईघाईत अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रं देण्यात आली.​

२. प्रश्न: सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?
उत्तर: हा घोटाळा महाराष्ट्र बदनाम करणारा, अजित पवारांनी थांबवलं होतं.​

३. प्रश्न: अजित पवारांनी काय केलं?
उत्तर: ऑक्टोबर २०२५ मध्ये RTE गैरवापर टाळण्यासाठी स्थगिती दिली.​

४. प्रश्न: सुनेत्रा पवार काय करणार?
उत्तर: स्थगिती दिली आणि पारदर्शक चौकशीचे आदेश.​

५. प्रश्न: अल्पसंख्याक दर्ज्याचे फायदे काय?
उत्तर: RTE २५% आरक्षण नाही, TET नाही, सरकारी अनुदान मिळतं.​