मुलुंड मेट्रो अपघातावर मनसेचा सरकारला थेट सवाल!

मुलुंडमध्ये मेट्रो-४च्या कामात काँक्रीट/स्लॅब कोसळून मृत्यू-अपघात झाल्यानंतर मनसेने सरकारला “त्याचीही चौकशी होणार होती, मग काय झालं?” असा सवाल केला. चौकशी, कारवाई, भरपाई आणि सुरक्षा उपायांवर राजकीय दबाव वाढतोय.

“हा अपघात नाही, दुर्लक्षाचा खून!” मेट्रो अपघात प्रकरणात मनसे आक्रमक, सरकार अडचणीत?

मुलुंड मेट्रो अपघात प्रकरण: “त्याची पण चौकशी करणार होतात… काय झालं?” मनसेचा सरकारला प्रश्न

मुंबईत मोठ्या प्रकल्पांची कामं वेगानं सुरू आहेत, पण त्याच वेगानं सुरक्षिततेच्या तक्रारीही वाढत चालल्या आहेत. मुलुंडच्या एलबीएस रोडवर सुरू असलेल्या मुंबई मेट्रो लाईन-४च्या कामादरम्यान काँक्रीटचा भाग अचानक कोसळला आणि रस्त्यावरील वाहनांवर आदळला, अशा प्रकारची घटना समोर आली. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि काही जण गंभीर जखमी झाले, असं विविध वृत्तांतातून सांगितलं गेलं. या प्रकरणानंतर चौकशीचे आदेश, भरपाईची घोषणा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे दावे झाले, पण मनसेने सरकारला थेट सवाल करत “त्याची पण चौकशी करणार होतात, मग काय झालं?” असा प्रश्न उपस्थित केला. अशा प्रश्नांमुळे “खरंच जबाबदारी ठरतेय की फक्त निवेदनं येतायत?” ही चर्चा आता मुंबईत जोर धरू लागली आहे.

मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटना: नेमकं काय घडलं?

मुलुंड (पश्चिम) भागातील एलबीएस रोडवर मेट्रो काम सुरू असताना काँक्रीट/पॅरापेट स्लॅब कोसळून रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांवर पडल्याची माहिती समोर आली. रिपोर्टनुसार हा अवजड तुकडा ऑटोरिक्षा आणि एका कारवर आदळला, ज्यात एकाचा मृत्यू झाला आणि इतर जखमी झाले. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली आणि नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. मोठ्या वर्दळीच्या रस्त्यावर सुरू असलेल्या कामांमध्ये बॅरिकेडिंग, सिग्नेज, सेफ्टी नेटिंग, आणि साइट सुपरव्हिजन कितपत प्रभावी होतं, यावर लोकांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

सरकारची पहिली प्रतिक्रिया: चौकशीचे आदेश आणि मदतीची घोषणा

या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुःख व्यक्त करून चौकशीचे आदेश दिल्याचं समोर आलं. त्याचबरोबर मृताच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपये मदत आणि जखमींच्या उपचाराचा खर्च सरकार/एमएमआरडीए करेल, अशी घोषणा झाल्याचंही काही माध्यमांनी सांगितलं. अशा घटनांनंतर तातडीची मदत ही आवश्यक असते, पण नागरिकांचा मुख्य मुद्दा तो नसतो; “दोषी कोण, आणि पुढे अशा घटना थांबणार कशा?” हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा ठरतो. याच कारणामुळे चौकशीचा अहवाल, दोषी ठरवण्याची प्रक्रिया, आणि कारवाईची तीव्रता याकडे मुंबईकरांचं लक्ष लागलं.

MMRDA, कंत्राटदार आणि जबाबदारीची साखळी

मेट्रोसारख्या मेगा प्रकल्पांमध्ये जबाबदारीची साखळी मोठी असते—प्रकल्प प्राधिकरण, कंत्राटदार कंपनी, सब-कॉन्ट्रॅक्टर, सल्लागार संस्था, साइट इंजिनिअर, सुपरवायझर, आणि सेफ्टी ऑफिसर. लोकशाहीत आणि प्रशासनात प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा हा आग्रह असतो, पण “वेळेत पूर्ण” करताना सुरक्षा नियम काटेकोर पाळले नाहीत, तर त्याची किंमत नागरिकांना जीवाने मोजावी लागते. त्यामुळे अशा दुर्घटनांमध्ये केवळ “दुर्दैवी घटना” म्हणून पुढे न जाता, नेमकं कोणत्या स्तरावर चूक झाली ते शोधणं अत्यंत गरजेचं असतं. या प्रकरणात पोलिसांकडून गुन्हा दाखल होणे/अटक होणे, आणि प्राधिकरणाकडून चौकशी समिती नेमणे—दोन्ही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे पण समांतर चालतात, असं संबंधित बातम्यांमध्ये दिसतं.

FIR, अटक आणि कायदेशीर कारवाई: ‘काहीतरी’ सुरू झालं, पण पुरेसं आहे का?

या दुर्घटनेनंतर मुलुंड पोलीस ठाण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचं, आणि काही जणांना अटक झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. एका अहवालानुसार प्रकल्पाशी संबंधित दोन कंपन्यांच्या भूमिकेची चौकशी होत असून, सुरक्षा नियम पाळले गेले नाहीत का, याबद्दल पुरावे समोर येत असल्याचंही म्हटलं आहे. नागरिकांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण अनेकदा अशा प्रकरणांत सुरुवातीला गदारोळ होतो, काही दिवसांनी प्रकरण शांत होतं, आणि मग “रूट कॉज” न सापडताच फाईल बंद पडते, अशी भीती लोक व्यक्त करतात. म्हणूनच मनसेसारख्या पक्षांनी “चौकशी कुठे पोहोचली?” “कोणाला वाचवलं जातंय का?” असे प्रश्न विचारणे हे राजकीय असलं तरी सार्वजनिक हिताशी जोडलेलं ठरू शकतं.

मनसे आक्रमक का झाली? “त्याची पण चौकशी करणार होतात… मग काय झालं?” या वाक्यामागचा रोख

लोकमतच्या बातमीनुसार, मनसेने सरकारला ‘मेट्रो अपघात प्रकरणात’ ठोस प्रश्न विचारले—“त्याची पण चौकशी करणार होतात, मग काय झालं?” या वाक्याचा अर्थ साधा आहे: सरकारने किंवा प्राधिकरणाने एखाद्या व्यक्ती/अधिकाऱ्याची चौकशी होईल, असं म्हटलं असेल तर ती प्रत्यक्षात झाली का, झाली असेल तर काय निष्कर्ष निघाले, आणि झाली नसेल तर का नाही. मनसेचा रोख हा “जबाबदारी ठरवण्यात निवडकपणा होतोय का?” या शंकेकडे आहे. अपघातानंतर “कंत्राटदारांना दंड”, “अधिकारी निलंबित”, “समिती नेमली” अशी बातमी आली, तरीही राजकीय पक्ष विचारतात—“या कारवाईचा खरा परिणाम काय, आणि पुढील कामांवर नियंत्रण किती?”

अमित ठाकरे यांची भूमिका: ‘अपघात नाही, दुर्लक्षाचा खून’ असा आरोप

या प्रकरणात मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर तीव्र शब्दांत टीका केल्याचे वृत्त/व्हिडिओ क्लिप्स समोर आल्या आहेत. त्यांच्या मते ही घटना अपघात नसून प्रशासनाच्या दुर्लक्षातून घडलेला ‘खून’ आहे, असा रोख त्यांनी घेतला. अशा विधानांमुळे जनतेतील संताप अधिक तीव्र होतो आणि प्रशासनावर कारवाईचा दबाव वाढतो. परंतु त्याचवेळी अशी विधानं आली की सरकारकडूनही “चौकशी सुरू आहे, प्रक्रिया चालू आहे” असा बचाव पुढे येतो, आणि वाद राजकीय रंग घेतो.​

भरपाईवरून वाद: “मदत जाहीर झाली, पण न्याय?”

अपघातानंतर मदतीची घोषणा झाली, पण काही बातम्यांनुसार मृताच्या कुटुंबाने अधिक भरपाई आणि सरकारी नोकरीची मागणी करत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिल्याची परिस्थितीही निर्माण झाली. यावर स्थानिक नेते आणि प्रशासनामध्ये चर्चा झाल्याचं वृत्त आहे. अशा प्रसंगांमध्ये एक प्रश्न ठळक होतो—“अपघातानंतरची भरपाई ही तातडीचा आधार असू शकते, पण ती जबाबदारीची जागा घेऊ शकत नाही.” त्यामुळे चौकशी अहवालात दोषी ठरलेल्या लोकांवर कठोर कारवाई आणि भविष्यातील सेफ्टी प्रोटोकॉलचे सक्तीने पालन हे तितकंच महत्त्वाचं ठरतं.​

सुरक्षा नियम आणि साइट मॅनेजमेंट: मुंबईसाठी मोठा धडा

मुंबईसारख्या शहरात मेट्रो, फ्लायओव्हर, कोस्टल रोड, उड्डाणपूल, सीवेज टनेल अशा अनेक मोठ्या प्रकल्पांची कामं एकाच वेळी सुरू असतात. रस्त्यावर वर्दळही प्रचंड असते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग, नाईट व्हिजिबिलिटी, फ्लॅशर लाईट, सेफ्टी नेट, क्रेन ऑपरेशनचे नियम, साइट सुपरव्हिजन, आणि “वर्क विंडो”चं नियोजन या गोष्टी काटेकोर न पाळल्यास दुर्घटना होण्याची शक्यता वाढते. या प्रकरणानंतर संपूर्ण प्रकल्प स्ट्रेचचा स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिट करण्याची चर्चा/आदेशही समोर आले आहेत, ज्याचा उद्देश “एकाच ठिकाणी नाही तर सर्व ठिकाणी धोका कमी” करणे हा आहे.​​

राजकीय प्रश्नांमुळे काय बदल होऊ शकतो?

मनसेचे प्रश्न, विरोधकांची टीका, आणि नागरिकांचा दबाव जर सातत्याने राहिला, तर चौकशी अहवाल सार्वजनिक होण्याची, दोषींवर ठोस कारवाई होण्याची, आणि प्रकल्पांवरील सेफ्टी यंत्रणा अधिक मजबूत होण्याची शक्यता वाढते. पण जर हे प्रकरण काही दिवसांतच ‘न्यूज सायकल’मधून खाली गेलं, तर कारवाई कागदावरच राहण्याची भीती असते. म्हणूनच “चौकशी कुठे पोहोचली?” “कोणावर कारवाई झाली?” “दंड, निलंबन, अटक—यापुढे काय?” अशा प्रश्नांची उत्तरं स्पष्टपणे समोर येणं ही मुंबईकरांची किमान अपेक्षा आहे.

FAQs

1. प्रश्न: मुलुंड मेट्रो अपघात नेमका कसा झाला?
   उत्तर: मुलुंड (प.) येथील एलबीएस रोडवर मेट्रो लाईन-४च्या कामादरम्यान काँक्रीट/स्लॅबचा भाग कोसळून वाहनांवर पडल्याने मृत्यू व जखमी झाल्याची माहिती समोर आली.
2. प्रश्न: सरकारने काय तातडीची घोषणा केली?
   उत्तर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याचं आणि मृताच्या कुटुंबाला ५ लाख मदत तसेच जखमींच्या उपचाराचा खर्च सरकार/एमएमआरडीए करेल, अशी घोषणा झाल्याचं वृत्त आहे.
3. प्रश्न: या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई झाली का?
   उत्तर: काही वृत्तानुसार मुलुंड पोलीस ठाण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात FIR नोंदवली गेली आणि काही जणांना अटक झाल्याचं सांगितलं आहे.
4. प्रश्न: मनसेने सरकारला नेमका कोणता प्रश्न विचारला?
   उत्तर: लोकमतच्या बातमीनुसार मनसेने “त्याची पण चौकशी करणार होतात, काय झालं?” असा सवाल उपस्थित करून चौकशी/कारवाईबाबत स्पष्टता मागितली.​
5. प्रश्न: पुढे काय अपेक्षित आहे?
   उत्तर: चौकशी समितीचा अहवाल, दोषी ठरलेल्या कंत्राटदार/अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई, आणि संपूर्ण स्ट्रेचवर सुरक्षा ऑडिट व सुधारित नियमांची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.