भाजप-काँग्रेस राड्यानंतर पोलिस आयुक्तांचा धक्कादायक निर्णय!

पुण्यात भाजप-काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या राड्यानंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पक्ष कार्यालये व नेत्यांच्या निवास/कार्यालयासमोर आंदोलने-निदर्शनांना परवानगी न देण्याचा निर्णय जाहीर केला. दोन एफआयआर, चौकशी व पुढील नियमांचा अर्थ या लेखात

भाजप-काँग्रेस संघर्षानंतर पुणे पोलिसांचा कडक आदेश: नेत्यांच्या घरासमोरही आंदोलन नाही—नेमकं काय ठरलं?

पुण्यात राजकीय आंदोलनांना ‘नवीन मर्यादा’: पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय आणि त्यामागचं कारण

पुण्यात राजकीय वातावरण तापलं की मोर्चे, घोषणाबाजी, निदर्शनं हे नवं नाही. पण अलीकडच्या एका घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी कडक पवित्रा घेतला आहे. भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये काँग्रेस भवनाबाहेर झालेल्या राड्यानंतर, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी एक मोठा निर्णय जाहीर केला. पुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर, तसेच पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थान किंवा अधिकृत कार्यालयाच्या आसपास आंदोलनांना परवानगी दिली जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. हा निर्णय कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी असल्याचं पोलिस सांगतात, पण राजकीय पक्षांकडून यावर वेगवेगळी मतं येत आहेत.

नेमकं काय घडलं? काँग्रेस भवनाबाहेरचा राडा कसा वाढला

या निर्णयामागचं तात्काळ कारण म्हणजे काँग्रेस भवन परिसरात झालेली झटापट आणि दगडफेक. रविवारी भाजप कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या कथित वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार्थ आंदोलन केलं. याच दरम्यान भाजप आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले आणि वातावरण चिघळलं. दगडफेक झाली, काही जणांना दुखापत झाली, त्यात पोलिस व माध्यम प्रतिनिधींचाही समावेश असल्याचं वृत्त आहे. एका राजकीय आंदोलनाचा शेवट जर हिंसाचारात होत असेल, तर शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो, हे पोलिसांचं म्हणणं आहे.

दोन एफआयआर कशासाठी? कोणाची नावं समोर आली

या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी तक्रारी दाखल झाल्यानंतर दोन गुन्हे नोंदवण्यात आले. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, दोन्ही पक्षांच्या शहराध्यक्षांसह काही युवा आघाडीच्या नेत्यांची आणि इतर अज्ञात कार्यकर्त्यांची नावं एफआयआरमध्ये नमूद आहेत. पोलिसांनी तपास सुरू असल्याचं सांगितलं आहे आणि पुढील तपासात आणखी नावं समोर आली, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असंही पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केलं. यामुळे आता केवळ कार्यकर्त्यांपुरता मुद्दा न राहता, नेतृत्वावरही जबाबदारी येऊन बसते.​

पोलिस आयुक्तांचा निर्णय नेमका काय? कुठे आंदोलनाला परवानगी नसेल

पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या निर्णयानुसार, पुढे आंदोलनांना परवानगी न देण्याचे मुख्य ठिकाण दोन प्रकारचे आहेत. पहिलं म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाचं कार्यालय आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर. दुसरं म्हणजे राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचं निवासस्थान किंवा अधिकृत कार्यालय आणि त्याच्या आसपासचा परिसर. यामागे पोलिसांचा मुद्दा असा की अशा ठिकाणी आंदोलने झाली, की समोरासमोर दोन गट येण्याची शक्यता वाढते आणि चिथावणीखोर प्रकार पटकन घडू शकतात. त्यामुळे ‘लोकेशन’वर नियंत्रण ठेवून हिंसाचाराची शक्यता कमी करता येईल, असं पोलिसांना वाटतं.

“बुद्धीमत्ता माहिती नव्हती” असं पोलिस का म्हणाले?

पोलिस आयुक्तांनी माध्यमांशी बोलताना असंही सांगितलं की, या आंदोलनात हिंसाचार होईल अशी कोणतीही आधीची ठोस माहिती किंवा इंटेलिजन्स इनपुट नव्हता. जर अशी माहिती असती, तर परवानगी दिलीच नसती, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजेच पोलिसांच्या मते हा प्रकार ‘अनपेक्षित’ पद्धतीनं वाढला. पण नागरिकांच्या दृष्टीने प्रश्न असा आहे की, शहरातील संवेदनशील ठिकाणी आंदोलन असेल, तर जोखीम आधीच गृहीत धरली जात नाही का? याच प्रश्नातून पोलिसांनी आता परवानगी देण्याच्या धोरणात अधिक सावधपणा आणण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसतं.​

आता आंदोलने कुठे होतील? ‘डिझिग्नेटेड’ जागांचा मुद्दा

पोलिस आयुक्तांनी हेही सूचित केलं की, पुण्यात आंदोलने कुठे करता येतील यासाठी संभाव्य जागांचा आढावा घेतला जाईल. म्हणजेच शहरात काही निश्चित ठिकाणं अशी असतील, जिथे कायदा-सुव्यवस्था सांभाळून आंदोलन करता येईल. अशा ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त, मार्ग वळवणं, अॅम्ब्युलन्स/फायर ब्रिगेड मार्ग मोकळा ठेवणं, अशा सुविधा देता येतात. त्यामुळे ‘आंदोलन बंद’ असा अर्थ नसून, ‘आंदोलनासाठी जागा बदल’ असा याचा व्यावहारिक अर्थ घेता येईल, असं अनेक तज्ज्ञ सांगतात.​

राजकीय पक्षांचा आक्षेप: “लोकशाहीचा आवाज दाबला जातोय का?”

असा निर्णय आला की राजकीय पक्षांकडून चिंता व्यक्त होणं स्वाभाविक आहे. पक्ष कार्यालयासमोरचे आंदोलने ही राजकीय दबाव निर्माण करण्याची पारंपरिक पद्धत मानली जाते. ती थांबली, तर आंदोलनाचं ‘दृश्यमान’ स्वरूप कमी होईल, असा काहींचा आक्षेप आहे. काँग्रेसकडून पोलिसांवर पक्षपाताचा आरोप आणि काही बाबी न्यायालयात नेण्याचा विचार असल्याचंही वृत्त आहे. त्यामुळे हा निर्णय फक्त पोलिस प्रशासनापुरता राहणार नाही, तर पुढे तो राजकीय आणि कायदेशीर चर्चेचा भाग होण्याची शक्यता आहे.

कायदा-सुव्यवस्था आणि आंदोलनाचा अधिकार: दोन्हींचा समतोल कसा साधायचा?

लोकशाहीत शांततामय आंदोलन हा मूलभूत हक्क आहे, पण तो सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या मर्यादेतच असतो. जेव्हा आंदोलन हिंसक होतं, दगडफेक होते, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं, किंवा सामान्य नागरिकांना त्रास होतो, तेव्हा प्रशासन हस्तक्षेप करतं. पुणे पोलिसांचा निर्णय या समतोलाचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जातो. पण हा समतोल साधताना नियम स्पष्ट, सर्वांसाठी समान आणि पारदर्शक असणं खूप महत्त्वाचं आहे. नाहीतर ‘कडक नियम’ हा ‘निवडक कारवाई’चा विषय बनतो, आणि त्यातून नव्या वादाला तोंड फुटू शकतं.

पुणे शहरासाठी याचा अर्थ काय? नागरिकांना काय बदल जाणवेल

या निर्णयाचा थेट फायदा असा होऊ शकतो की पक्ष कार्यालये किंवा नेत्यांच्या घरांभोवतीचा परिसर वारंवार बंद पडणार नाही. रस्ते अडवले जाणं, वाहतूक कोंडी, परिसरात तणाव, दुकाने बंद, अशी परिस्थिती कमी होऊ शकते. दुसरीकडे, आंदोलने ‘दूरच्या’ ठिकाणी गेली, तर सामान्य माणसाला त्या आंदोलनाचा मुद्दा कळण्याची शक्यता कमी होते, असंही काही लोक म्हणतात. त्यामुळे प्रशासनाने आंदोलनासाठी ठिकाणं निवडताना नागरिकांच्या सोयीसह अभिव्यक्तीचा अधिकारही लक्षात घेणं गरजेचं आहे.​

पुढची दिशा: नियम, परवानग्या आणि जबाबदारी

या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की, रविवारच्या घटनेतील जबाबदार लोकांवर कायदेशीर कारवाई होईल आणि पुढे अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेतली जाईल. आता प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा. परवानगी कोणत्या निकषांवर दिली जाईल, आंदोलनासाठी कोणती ठिकाणं निश्चित केली जातील, आणि नियम तोडल्यास कोणती कारवाई होईल, हे स्पष्ट झालं तर हा निर्णय अधिक स्वीकारार्ह ठरेल. पुण्यात राजकीय संघर्ष कायम राहणारच, पण तो हिंसाचाराशिवाय आणि शहराच्या रोजच्या जीवनाला त्रास न होता व्हावा, हीच सामान्य पुणेकराची अपेक्षा आहे.

FAQs

१) प्रश्न: पुण्यात आंदोलने पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत का?
उत्तर: नाही. पोलिस आयुक्तांच्या निर्णयानुसार पक्ष कार्यालये आणि नेत्यांच्या निवास/कार्यालयासमोर आंदोलने-निदर्शनांना परवानगी दिली जाणार नाही; मात्र आंदोलने कुठे करता येतील यासाठी संभाव्य ठिकाणांचा आढावा घेणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

२) प्रश्न: हा निर्णय का घेण्यात आला?
उत्तर: काँग्रेस भवनाबाहेर भाजप-काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या झटापट, दगडफेक आणि दुखापतींच्या घटनेनंतर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

३) प्रश्न: या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाले का?
उत्तर: हो. दोन्ही बाजूंच्या तक्रारीनंतर दोन गुन्हे नोंदवण्यात आले असून तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.​

४) प्रश्न: पोलिस आयुक्तांनी “पूर्वकल्पना नव्हती” असं का म्हटलं?
उत्तर: पोलिस आयुक्तांनी सांगितलं की हिंसाचार/दगडफेक होईल असा आधीचा इंटेलिजन्स इनपुट नव्हता; जर तो असता, तर परवानगी दिली नसती.​

५) प्रश्न: आता आंदोलन करायचं असेल तर काय करावं?
उत्तर: आयोजकांनी पुणे पोलिसांकडे परवानगीसाठी अर्ज करून प्रशासनाने ठरवलेल्या नियमांनुसार आणि पोलिसांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शांततामय आंदोलन करावं; नियमभंग झाल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.