७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुनेत्रा पवारांचा धक्का

अजित पवारांच्या २८ जानेवारी निधनानंतर लगेच अल्पसंख्याक विभागाने ७५ शाळांना दर्जा दिला. सीएम फडणवीसांनी स्थगिती, सुनेत्रा पवारांनी तपासाचे आदेश. घोटाळ्याची शक्यता, RTE छूट दुरुपयोग. सविस्तर वाचा.

अजितदादा गेलेल्या दिवशीच मंत्रालयात घोटाळा? ७५ शाळांचे प्रमाणपत्र थांबवलं सुनेत्रा पवारांनी!

अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा: अधिकाऱ्यांना सुनेत्रा पवारांनी दिला इशारा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजित पवारांचं निधन हा मोठा धक्का होता. २८ जानेवारी २०२६ रोजी विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. राज्यात शोक जाहीर झाला. पण त्याच दिवशी अल्पसंख्याक विकास विभागाने धक्कादायक काम केलं. दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिलं प्रमाणपत्र दिलं गेलं. तीन दिवसांत ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी याची गंभीर दखल घेतली. सीएम देवेंद्र फडणवीसांनी स्थगिती दिली. अधिकाऱ्यांना चौकशीचा धाक बसला.

अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा प्रकार कसा घडला?

अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्याने शाळांना RTE कोटा शिष्यवर्गाची २५ टक्के आरक्षणाची बंधन नाही. TET नसलेले शिक्षक नेमता येतात. विविध सवलती मिळतात. महिन्याभर कोणताही दर्जा नव्हता. पण अजित पवारांच्या निधनानंतर लगेच ७५ संस्थांना मंजुरी. २८ जानेवारीला ७, नंतर ३ दिवसांत ७५. पोडार इंटरनॅशनलच्या २५ शाळा एकाच दिवशी मंजूर. सेंट झेव्हियर्स, स्वामी शांतिप्रकाश संस्था. हा घाईघाईचा प्रकार संशयास्पद.

सुनेत्रा पवारांची प्रतिक्रिया: तपासाचे आदेश

सुनेत्रा पवार अल्पसंख्याक विकास मंत्री आहेत. त्यांनी मुंबईत बैठक बोलावली. अधिकाऱ्यांना चुकीने प्रमाणपत्र दिल्यास कठोर कारवाईचा इशारा. “पारदर्शकता हवी. दोषींवर कारवाई करा” असं सांगितलं. उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश. CID ला सोपवण्याची शक्यता.

सीएम फडणवीसांची स्थगिती: चौकशीचे आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सर्व ७५ प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली. सखोल तपासाचे निर्देश. आचारसंहितेचा भंग का झाला? कोणाच्या सूचनेने? हे स्पष्ट करा अशी मागणी विरोधकांकडून. फडणवीस म्हणाले, तपास होईल आणि दोषींना शिक्षा.

विरोधकांची मागणी: रोहित पवार, हर्षवर्धन सपकल

एनसीपीचे रोहित पवार म्हणाले, स्थगिती पुरेशी नाही. प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी २५ लाख घेतले असल्याची माहिती. कठोर चौकशी हवी. काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकल म्हणाले, अजित पवारांच्या विभागात हे घडलं. जबाबदारी कोणाची? अल्पसंख्याक आयोगाचे प्यारे खान म्हणाले, RTE दुरुपयोग. नातेवाईकांना नोकऱ्या. विद्यार्थ्यांचं नुकसान.

अल्पसंख्याक दर्ज्याचे फायदे आणि दुरुपयोग

अल्पसंख्याक दर्ज्याने RTE कोटा नाही. TET शिवाय शिक्षक नेमा. प्रशासकीय स्वायत्तता. पण दुरुपयोग होतो. बोगस शिक्षक नेमणूक. RTE छूट घेऊन नातेवाईकांना नोकऱ्या. अकोला जिल्ह्यात दोन शाळांचा दर्जा काढला. राज्यात ८५०० संस्थांची तपासणी हवी.

पोडार, सेंट झेव्हियर्ससारख्या संस्था: शंका का?

पोडारच्या २५ शाळा २९ जानेवारीला मंजूर. एकाच दिवशी. सेंट झेव्हियर्स, इतर संस्था. कार्यालय वेळेनंतर मंजुरी. शोककाळात कसं? अधिकाऱ्यांनी घाई का केली? पैशाचा हेतू असल्याची शक्यता.​

अधिकाऱ्यांची भूमिका: तांत्रिक चूक का घोटाळा?

अधिकारी म्हणतात, तांत्रिक चूक. पण विरोधक शंका घेतात. अजित पवारांच्या विभागात कोणाची सूचना? सुनेत्रा पवार तपास करतील. दोषींवर गुन्हा दाखल.​

राज्यातील अल्पसंख्याक संस्थांची संख्या आणि समस्या

महाराष्ट्रात हजारो अल्पसंख्याक शाळा. RTE दुरुपयोगाची तक्रारी. SIT ने बोगस शिक्षक प्रकरणात अधिकारी अटक. आता ७५ ची चौकशी. राज्य अल्पसंख्याक आयोग तपासेल.​

सुनेत्रा पवारांची विभागावर पकड: भविष्यात काय?

सुनेत्रा पवारांनी पारदर्शकता आणली. नियम काटेकोरपणे पाळा. अनियमितता आढळल्यास कारवाई. विभाग सुधारेल. विद्यार्थ्यांचं हित.​

विरोधकांचा राजकीय हल्ला

रोहित पवार, सपकल यांनी सरकारला प्रश्न. अजित पवारांच्या निधनाने घोटाळा का? जबाबदारी कोणाची? फडणवीस सरकार तपासेल.​

घोटाळ्याचे परिणाम: शाळा, विद्यार्थी प्रभावित

प्रमाणपत्र थांबल्याने शाळांना RTE कोटा भरावा लागेल. शिक्षक TET द्यावे लागेल. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण.​

भविष्यातील उपाय: पारदर्शक प्रक्रिया

ऑनलाइन अर्ज, तपासणी, बोर्ड मंजुरी. पैशाचा हेतू थांबवा. सुनेत्रा पवार सुधारणा आणतील.

५ FAQs

१. प्रश्न: ७५ शाळांना दर्जा कधी दिला?
उत्तर: २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान, अजित पवार निधनानंतर लगेच.​

२. प्रश्न: सुनेत्रा पवार काय केलं?
उत्तर: तपासाचे आदेश, कठोर कारवाईचा इशारा.​

३. प्रश्न: फडणवीस काय आदेश दिले?
उत्तर: सर्व प्रमाणपत्रांना स्थगिती, चौकशी.​

४. प्रश्न: अल्पसंख्याक दर्ज्याचे फायदे?
उत्तर: RTE कोटा नाही, TET शिवाय शिक्षक.​

५. प्रश्न: विरोधक काय म्हणतात?
उत्तर: घोटाळा, २५ लाख प्रति प्रमाणपत्र, CID तपास हवा.​