सुनेत्रा पवार पहिल्यांदाच पत्रकार परिषदेत बोलल्या – अजितदादांच्या आठवणींनी का झाल्या भावनिक?

बजेट सत्राआधी महायुतीची संयुक्त पत्रकार परिषद. सुनेत्रा पवार पहिल्यांदाच बोलल्या, अजितदादांच्या आठवणींनी भावनिक झाल्या. काय म्हणाल्या?

 अजितदादांचा १२ वा अर्थसंकल्प ठरला असता पण… सुनेत्रा पवार भावनिक का झाल्या?

सुनेत्रा पवार पहिल्यांदाच महायुती पत्रकार परिषदेत – अजितदादांच्या आठवणींनी भावनिक

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महायुती सरकारची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली, ज्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिकपणे बोलले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत पत्रकार परिषदेला सामोरे जाणारी सुनेत्रा पवार यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि त्यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले. अजित पवार यांच्याविना होणारे ३५ वर्षांतले हे पहिलेच अधिवेशन असेल आणि यंदाचा अर्थसंकल्प त्यांच्या कारकिर्दीतील १२ वा अर्थसंकल्प ठरला असता, पण नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळं होतं असं म्हणत सुनेत्रा पवार भावनिक झाल्या. २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बजेट सत्रात मुख्यमंत्री फडणवीस ६ मार्च रोजी राज्याचं बजेट मांडणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत महायुती सरकारनं बजेटसाठीच्या तयारीबद्दल माहिती दिली आणि विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं.

सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं की ३० जानेवारी २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली आणि हे त्यांचं पहिलेच अधिवेशन आहे. अजित पवार यांनी एकूण ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पहिला अर्थसंकल्प त्यांनी २०११ मध्ये सादर केला होता, जो १ लाख ४४ हजार ७८३ कोटी रुपयांचा होता. तर गेल्या वर्षी अजित पवार यांच्या कारकिर्दीतला ११ वा अर्थसंकल्प ७ लाख २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. ही फक्त आकडेवारीची वाढ नाही तर महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकासाकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे, असं सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं. त्यांनी पुढे म्हटलं की विकासाच्या यात्रेत अजितदादांनी राज्याच्या आर्थिक शिस्तीशी आणि पारदर्शकतेशी कधीही तडजोड केली नाही. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवणे हा अजितदादांचा ध्यास होता आणि आता महायुती सरकार या स्वप्नाला पूर्ण करण्यासाठी झटणार आहे.

अजितदादांचं बजेटीय वारसा आणि आर्थिक धोरण

अजित पवार यांचं राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनात असलेलं योगदान अतुलनीय आहे. सुनेत्रा पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की अजितदादांनी आर्थिक शिस्त आणि विकासाचा समतोल राखत महाराष्ट्राला सक्षम राज्य बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या काळात महाराष्ट्राच्या बजेटचा आकार ५ पटीनं वाढला आणि राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली. अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज, नमो शेतकरी योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची योग्य तरतूद केली आणि आर्थिक मर्यादा ओलांडल्याशिवाय या योजनांची अंमलबजावणी केली. गेल्या वर्षीच्या बजेटात त्यांनी राज्याचं कर्ज नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला होता आणि राजस्व वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधले होते.

अजित पवार यांनी त्यांच्या निधनापूर्वीच यंदाच्या बजेटाचं काम अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचवलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढवणे हा त्यांचा प्रमुख उद्देश होता. सुनेत्रा पवार यांनी म्हटलं की अजितदादांची टीम आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखालील अधिकारी यांनी बजेटाची तयारी पूर्ण केली आहे आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेतील. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की अजितदादांच्या कारकिर्दीत केलेल्या कामांचा अभिमान आहे आणि महायुती सरकार त्यांच्या आर्थिक धोरणाला चालू ठेवेल. त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना म्हटलं की आर्थिक शिस्त आणि विकास या दोन्हींमध्ये समतोल राखणे हे महायुती सरकारचं ध्येय आहे आणि बजेटात त्याचं प्रतिबिंब दिसेल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका – ६ मार्च रोजी बजेट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता ते स्वतः बजेट मांडणार आहेत. बजेट सत्र २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या भाषणासह सुरू होईल आणि पहिल्या दिवशी अजित पवार यांच्या निधनाबाबत शोकप्रस्ताव मांडला जाईल. त्यानंतर ६ मार्च रोजी फडणवीस बजेट मांडतील. फडणवीस यांनी म्हटलं की आम्ही चर्चेत विश्वास ठेवतो कारण चर्चेतूनच उपाय निघतात आणि विरोधी पक्षांसह प्रत्येक सदस्याला बोलण्याची पूर्ण संधी मिळेल. बजेट सत्रात १५ विधेयकं मांडली जाणार आहेत, जी लोकहिताच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असतील. त्यांनी सांगितलं की केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत २०,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे आणि कर वाटपाअंतर्गत राज्याला ९८,३०६ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

फडणवीस यांनी पुढे सांगितलं की दावोस येथे महायुती सरकारनं ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांवर स्वाक्षरी केली आहे आणि त्याचा तपशील बजेटमध्ये सादर केला जाईल. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील आणि आर्थिक वाढीला मोठी चालना मिळेल. त्यांनी विद्युत दरात कपात करण्याच्या ऐतिहासिक प्रस्तावाचा उल्लेख केला आणि म्हटलं की पुढच्या पाच वर्षांत वीज दरात घट करण्याची योजना बजेटात सादर केली जाईल. फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं की आर्थिक शिस्तीशी तडजोड न करता लोककल्याणकारी योजना चालू ठेवल्या जातील. लाडकी बहीण योजना, मोफत वीज, नमो शेतकरी योजना, जलयुक्त शिवार २.०, गृहनिर्माण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफी या सर्व योजनांसाठी बजेटमध्ये पुरेशी तरतूद करण्यात येईल. त्यांनी म्हटलं की महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचं प्राथमिक ध्येय आहे आणि या बजेटमध्ये त्याचा रोडमॅप दिला जाईल.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं विधान – प्रगतीशील सरकारचा दावा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत महायुती सरकारला प्रगतीशील सरकार म्हणून संबोधलं आणि विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं. शिंदे यांनी म्हटलं की विरोधकांनी आम्ही बदलत नाही हे सिद्ध केलं आहे आणि आम्ही विकासाच्या मार्गावर पुढे चालू राहू. त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याची हमी दिली आणि सांगितलं की सरकार सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. शिंदे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आणि म्हटलं की मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होईल आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळेल. शिंदे यांनी म्हटलं की केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे आणि हा निधी राज्याच्या विकासासाठी वापरला जाईल.

शिंदे यांनी अजित पवार यांच्या कार्याचं कौतुक करत म्हटलं की त्यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे आणि त्यांच्या आर्थिक धोरणाला महायुती सरकार पुढे नेईल. त्यांनी म्हटलं की राज्यातल्या शेतकरी, महिला, तरुण, कामगार आणि उद्योजक या सर्वांच्या विकासासाठी सरकार काम करत आहे. शिंदे यांनी पुढे सांगितलं की महायुती सरकारनं गेल्या एक वर्षात १६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यातलं ८०% आधीच अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहे. समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, वैनगंगा-नलगंगा नद्या जोडणी, वधावन पोर्ट आणि शक्तीपीठ हायवे या सर्व प्रकल्पांना वेग मिळत आहे. त्यांनी म्हटलं की बजेटमध्ये या सर्व प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि महाराष्ट्राचा विकासाचा वेग कायम राहील.

सुनेत्रा पवार यांची राजकीय भूमिका आणि भविष्य

सुनेत्रा पवार यांनी ३० जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि त्यानंतर ही त्यांची पहिलीच महत्त्वाची पत्रकार परिषद होती. सुनेत्रा पवार राज्यसभा खासदार असूनही राजकीयदृष्ट्या फारशा सक्रिय नव्हत्या, पण आता त्यांच्यावर एनसीपी आणि महायुती सरकारच्या नेतृत्वाची मोठी जबाबदारी आली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर एनसीपी अध्यक्ष पद आणि पक्षाची दिशा ठरवण्यात सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे आणि नरहरी जिरवाल या नेत्यांची मोठी भूमिका असेल. शरद पवार यांनी अलीकडेच म्हटलं आहे की अजित पवार यांची शेवटची इच्छा होती की दोन्ही एनसीपी गटांचं विलीनीकरण व्हावं आणि ते १२ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण व्हायचं होतं, पण दुर्दैवाने अजित पवार त्याआधीच निघून गेले.

आता एनसीपी (शरद पवार गट) आणि एनसीपी (अजित पवार गट) यांच्यात विलीनीकरणावर चर्चा चालू आहे आणि सुनेत्रा पवार यांची यात महत्त्वाची भूमिका असेल. पत्रकार परिषदेत सुनेत्रा पवार यांनी म्हटलं की अजितदादांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही काम करू. त्यांनी म्हटलं की माझं हे पहिलेच अधिवेशन आहे आणि अत्यंत चांगल्या प्रकारे अधिवेशन पार पडेल अशी खात्री आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते सुनेत्रा पवार यांना एनसीपीचं नेतृत्व स्वीकारावं लागू शकतं आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाची चर्चा पुढे जाऊ शकते. सध्या एनसीपीचं महायुती आघाडीत राहणं की महाविकास आघाडीत जाणं यावर निर्णय घेणं हे पक्षासमोरील सर्वात मोठं आव्हान आहे. अनेक आमदार आणि नेत्यांचं म्हणणं आहे की पक्षाला एकत्र आणण्यासाठी सुनेत्रा पवार योग्य व्यक्ती आहेत कारण त्या पवार कुटुंबाचा भाग आहेत आणि दोन्ही गटांमध्ये मान्यता आहे.

विरोधी पक्षांची अनुपस्थिती आणि मविआमध्ये फूट

बजेट सत्राच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीची (MVA) पत्रकार परिषद झाली, पण त्यात एनसीपी (शरद पवार गट) चे नेते उपस्थित नव्हते, ज्यामुळे आघाडीत फूट पडल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत भाग घेतला, पण एनसीपीचे कोणीही नेते उपस्थित नव्हते. यावरून अनेक राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे की शरद पवार यांच्या गटाला महायुती सरकारमध्ये विलीनीकरणाची शक्यता आहे आणि त्यामुळे ते विरोधी आघाडीपासून दूर जात आहेत. शरद पवार यांनी अलीकडेच म्हटलं होतं की अजित पवार यांची विलीनीकरणाची इच्छा होती आणि ती पूर्ण करणं आवश्यक आहे, पण त्याच वेळी त्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदावरच्या नेमणुकीबद्दल माहिती नसल्याचं म्हटलं होतं.

विरोधी पक्षांनी बजेट सत्रात महायुती सरकारला कठोर प्रश्न विचारण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेस मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं की महाराष्ट्र भारताचं सर्वाधिक कर भरणारं राज्य आहे, पण केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्याला योग्य हिस्सा मिळाला नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) च्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली. विरोधकांचं म्हणणं आहे की महायुती सरकारनं निवडणुकीच्या वेळी मोठ्या घोषणा केल्या, पण आर्थिक परिस्थिती पाहता त्या पूर्ण करणं कठीण आहे. राज्याचं कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे आणि दरवर्षी याचं व्याज भरणं हे सरकारपुढचं मोठं आव्हान आहे. विरोधी पक्षांनी रोजगार, शेतकऱ्यांची समस्या, महागाई, कर्जमाफी आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर सरकारला प्रश्नांचं तोफ झोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता नसल्यामुळे विरोधकांना एकत्र येऊन सरकारला आव्हान देणं कठीण होणार आहे, पण काँग्रेस राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं की आम्ही सर्व विरोधी पक्षांसह मिळून आक्रमक भूमिका घेऊ.

बजेटातल्या अपेक्षा आणि आर्थिक आव्हानं

महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये विकास, कल्याणकारी योजना आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल राखणं हे सरकारपुढचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. फडणवीस सरकारला राज्याचं कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेलं असताना निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सुमारे ४६,००० कोटी रुपये, मोफत वीजेसाठी ८,००० कोटी रुपये आणि नमो शेतकरी योजनेसाठी ६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. या तीन योजनांसाठी एकूण ६०,००० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्याशिवाय जलयुक्त शिवार २.०, ग्रामीण रस्ते, गृहनिर्माण, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. सरकारनं आश्वासन दिलं आहे की नवीन कर लावणार नाही आणि रेडी रेकनर दर वाढवणार नाही, त्यामुळे राजस्व वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील.

केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या अतिरिक्त २०,००० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे सरकारला थोडा दिलासा मिळेल, पण हा निधी बजेटच्या गरजेच्या तुलनेत अपुरा आहे. फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की दावोस येथे केलेल्या ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे राज्याला नवीन नोकऱ्या आणि आर्थिक वाढ मिळेल, पण या प्रकल्पांना जमिनीवर उतरवण्यासाठी वेळ लागेल. सरकारला विकास खर्चात कपात न करता आर्थिक शिस्त राखावी लागणार आहे, जे एक मोठं आव्हान आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते फडणवीस यांच्या बजेटमध्ये दीर्घकालीन आर्थिक धोरण, उद्योगांना प्रोत्साहन, शेती विकास, स्टार्टअप्सना समर्थन, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक सुरक्षेवर भर असेल. १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं ठोस रोडमॅप या बजेटमध्ये सादर होईल अशी अपेक्षा आहे.

महायुती सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यमापन

महायुती सरकारनं गेल्या एक वर्षात अनेक महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली आहे आणि बजेट सत्रात त्याचं मूल्यमापन होणार आहे. सरकारनं १.६४ लाख कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक (FDI) आणली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३४% वाढ आहे. १.५ लाख सरकारी नोकऱ्या पुरवल्या आहेत, ४५,००० पोलीस भरती पूर्ण केल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठी ३२,००० कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे. जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत ३७,००० पाणी संवर्धन कामं पूर्ण केली आहेत आणि समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे चालू केला आहे. मुंबई मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार होत आहे आणि वैनगंगा-नलगंगा नद्या जोडणी प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय ठरली आहे आणि लाखो महिलांना त्याचा लाभ मिळत आहे.

विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की सरकारनं केवळ वचनं दिली आहेत पण अंमलबजावणी मंद आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) निवडणुका अद्याप झाल्या नाहीत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विलंब होत आहे. रोजगाराच्या बाबतीत राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे आणि उच्च शिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही आणि पीक विम्याच्या दाव्यांचा लवकर निपटारा होत नाही असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. महागाईमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनावर ताण वाढत आहे आणि आर्थिक असमानता वाढत आहे. बजेट सत्रात या सर्व मुद्यांवर तीव्र चर्चा होणार आहे आणि सरकारला याबद्दल उत्तर द्यावं लागणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की चर्चेला आम्ही तयार आहोत आणि प्रत्येक मुद्यावर पारदर्शक उत्तरं देऊ.

सत्राची कार्यसूची आणि प्रमुख विधेयकं

महाराष्ट्राचं बजेट सत्र २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ पर्यंत चालेल आणि या दरम्यान १५ विधेयकं मांडली जाणार आहेत. पहिल्या दिवशी राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांचं अभिभाषण होईल आणि त्यानंतर अजित पवार यांच्या निधनाबाबत शोकप्रस्ताव मांडला जाईल. ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस बजेट मांडतील आणि त्यानंतर बजेटावर चर्चा सुरू होईल. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत बजेटावर सखोल चर्चा होईल आणि विरोधी पक्ष सरकारला आर्थिक धोरणाबाबत कठोर प्रश्न विचारतील. सरकारची कामगिरी, लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवस्थापन, रोजगार निर्मिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या, महागाई आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर चर्चा होणार आहे. सत्रात नगरपालिका निवडणुका, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, गृहनिर्माण धोरण, वीज दर कपात, मुंबई मेट्रो प्रकल्प आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्यांवरही चर्चा होईल.

सरकारनं १५ विधेयकं मांडणार असून त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मजबूत करणारी, शिक्षणाच्या क्षेत्रातली, आरोग्य सेवांबाबतची आणि कृषी क्षेत्रातली सुधारणा करणारी विधेयकं असतील. नगरपालिका बाँड्स जारी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येऊ शकते, ज्यामुळे स्थानिक संस्थांना निधी उभारणीत मदत होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची प्रोत्साहनं नगरपालिका बाँड्ससाठी दिली आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या शहरांना त्याचा फायदा होईल. मेडिकल टूरिझम, अर्धसंवाहक उद्योग, बायोफार्मा, स्टार्टअप्स आणि मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी नवीन धोरण जाहीर केलं जाऊ शकतं. सत्रात आग्रा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि पानीपत येथील मराठा शौर्य स्मारकाबाबतही चर्चा होणार आहे. सरकारला सत्रात आपली कामगिरी सिद्ध करण्याची आणि विरोधकांच्या आरोपांचं उत्तर देण्याची संधी मिळेल.

FAQ (सामान्य प्रश्न आणि उत्तरं)

१. सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्यांदाच पत्रकार परिषदेत कधी भाग घेतला?

सुनेत्रा पवार यांनी २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महायुती सरकारच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत पहिल्यांदाच भाग घेतला. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते. सुनेत्रा पवार यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि बजेट सत्राच्या अपेक्षांबद्दल माहिती दिली.

२. अजित पवार यांनी किती वेळा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला होता?

अजित पवार यांनी एकूण ११ वेळा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला होता. पहिला अर्थसंकल्प त्यांनी २०११ मध्ये सादर केला होता, जो १ लाख ४४ हजार ७८३ कोटी रुपयांचा होता आणि शेवटचा अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये ७ लाख २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. यंदाचा अर्थसंकल्प त्यांच्या कारकिर्दीतील १२ वा अर्थसंकल्प ठरला असता, पण त्यांच्या निधनामुळे आता मुख्यमंत्री फडणवीस बजेट मांडणार आहेत.

३. महाराष्ट्राचं बजेट सत्र कधीपासून सुरू होणार आहे आणि बजेट कधी मांडलं जाईल?

महाराष्ट्राचं बजेट सत्र २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झालं आहे आणि ते २५ मार्च २०२६ पर्यंत चालेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याचं बजेट मांडणार आहेत. पहिल्या दिवशी राज्यपालांचं अभिभाषण होईल आणि अजित पवार यांच्या निधनाबाबत शोकप्रस्ताव मांडला जाईल.