“मुख्यमंत्री अनुकूल होते, तरी नोकरी नाही” – शहीद संतोष जगदाळेंच्या मुलीच्या मुद्द्यावर सुप्रिया सुळेंचा थेट हल्लाबोल

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात पुण्याचे संतोष जगदाळे शहीद झाले. त्यांच्या मुलगी आसावरीला शासकीय नोकरी देण्याचं आश्वासन असूनही १० महिने उलटले तरी नियुक्ती नाही. सुप्रिया सुळे सरकारला जाब विचारत संवेदनशीलतेची मागणी करतात

पहलगाम हल्ल्याला १० महिने, पण वचन हवेतच? शहीद जगदाळेंच्या मुलीची नोकरी रखडली; सुप्रिया सुळे संतापल्या!

पहलगाम हल्ला, शहीद जगदाळेंच्या मुलीला नोकरी कधी? सुप्रिया सुळेंचा सरकारला संतप्त सवाल आणि व्यवस्थेवर कठोर प्रश्न

कधी कधी राजकारणाच्या दैनंदिन बातम्यांमध्ये एक अशी गोष्ट समोर येते, जी फक्त पक्ष-प्रतिपक्षाचा मुद्दा न राहता माणुसकीचा प्रश्न बनते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात पुण्याचे संतोष जगदाळे यांचा मृत्यू झाला. त्या घटनेनंतर राज्य सरकारकडून जगदाळे कुटुंबाला मदतीची घोषणा झाली, आणि त्यांच्या मुलगी आसावरी जगदाळे हिला शासकीय नोकरी देण्याचं आश्वासनही दिलं गेलं. पण आज जवळपास दहा महिने उलटूनही नोकरीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोप होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला थेट जाब विचारला आहे—“शहीद जगदाळेंच्या मुलीला नोकरी कधी मिळणार?”

हा प्रश्न साधा वाटतो, पण त्यामागे एका कुटुंबाचं मोडलेलं आयुष्य, तुटलेला कर्ता हात, आणि ‘सरकार म्हणालं होतं’ या आश्वासनावर टिकलेली शेवटची आशा लपलेली आहे. कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्य आणि देशातील प्रशासन तत्काळ मदतीची घोषणा करतं, कारण अशा वेळी कुटुंबाकडे नुसती आर्थिक मदतच नाही तर भावनिक आधारही हवा असतो. पण घोषणा आणि अंमलबजावणी यांत अंतर वाढलं की तेच कुटुंब ‘दारी-दारी’ फिरत राहतं, आणि समाजात एक वाईट संदेश जातो—की तुमच्यावर संकट आलं, तर आश्वासनं मिळतील; पण प्रत्यक्ष मदत मिळेलच असं नाही. सुप्रिया सुळे यांनी नेमकं याच ‘संवेदनशीलतेच्या’ मुद्द्यावर सरकारवर ताशेरे ओढले.

पहलगाम हल्ला आणि संतोष जगदाळे यांची घटना: नेमकं काय घडलं?

२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम परिसरात दहशतवादी हल्ला झाला, अशी माहिती विविध वृत्तसंस्थांनी दिली. या हल्ल्यात महाराष्ट्रातील काही पर्यटकांचा मृत्यू झाला, त्यामध्ये पुण्याचे रहिवासी संतोष जगदाळे यांचाही समावेश होता, असं सांगितलं जातं. हल्ल्यानंतर राज्य सरकारने पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत जाहीर केली आणि संतोष जगदाळे यांच्या मुलगी आसावरीला शासकीय नोकरी देण्याचीही घोषणा करण्यात आली, अशी माहिती बातम्यांत समोर आली.

या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ‘नोकरी’ ही केवळ एक सवलत नाही. कुटुंबाचा कर्ता व्यक्ती गमावल्यावर घरात नियमित उत्पन्नाचं साधन बंद होतं. मुलं शिकत असतील, आई-वडील वृद्ध असतील, घरकर्ज असेल—तर खर्च थांबत नाही. अशा वेळी “शासकीय नोकरी” म्हणजे कुटुंबाला दीर्घकाळाचा आधार, सुरक्षितता आणि स्थैर्य. म्हणूनच नोकरीचा प्रस्ताव वेळेत पूर्ण न झाल्याने जगदाळे कुटुंबाचा प्रश्न अधिक भावनिक आणि सामाजिक बनतो.

सरकारचं आश्वासन आणि प्रत्यक्ष स्थिती: ‘वचन दिलं, पण नियुक्तीपत्र नाही’

माध्यमांतील माहितीनुसार, हल्ल्यानंतर लगेचच संतोष जगदाळे यांच्या मुलगी आसावरीला सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. काही बातम्यांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय जाहीर केल्याचं नमूद आहे, आणि कुटुंबाला ₹50 लाख आर्थिक मदतीची घोषणाही झाल्याचं सांगितलं आहे. पण २०२६ फेब्रुवारीपर्यंतही आसावरीला अधिकृत नियुक्तीपत्र मिळालेलं नाही, असा दावा समोर आला आहे. सुप्रिया सुळे यांनीही याच मुद्द्यावर “मुख्यमंत्री अनुकूल होते, तरीही नोकरी मिळाली नाही” असं म्हणत आश्चर्य आणि खंत व्यक्त केली आहे.

इथे अनेकांना प्रश्न पडतो—जर निर्णय झाला असेल, तर उशीर का होतो? शासनाच्या पातळीवर अशा नियुक्त्यांना विभागीय मंजुरी, पद उपलब्धता, पात्रता पडताळणी, कागदपत्रांची प्रक्रिया, आणि कधी कधी वर्गीकरण (Class-II/III) यांसारख्या टप्प्यांतून जावं लागतं. पण ‘दहा महिने’ हा काळ मोठा असल्याने कुटुंबाची निराशा वाढणं स्वाभाविक आहे.

सुप्रिया सुळेंचा सरकारला थेट सवाल: “एवढी तरी संवेदनशीलता दाखवा”

वृत्तानुसार, आसावरी जगदाळे यांनी नोकरीच्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला संवेदनशील राहण्याचं आवाहन केलं आणि तातडीने नोकरी द्यावी, असं म्हटलं. त्यांच्या पोस्ट/ट्वीटमधून “आश्वासन दिलं होतं, पण अजून नोकरी नाही—हे आश्चर्यकारक आणि खेदजनक आहे,” असा सूर होता. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप नेहमी होत असले, तरी या मुद्द्यावर ‘मानवी संवेदना’ हा केंद्रबिंदू ठेवून सुळे यांनी सरकारला लक्ष वेधलं.​

वृत्तानुसार, सुळे यांनी “दहा महिने उलटूनही प्रक्रिया थांबली आहे” असं नमूद करत कुटुंबावर आर्थिक-भावनिक ताण असल्याचं सांगितलं. या वृत्तात आसावरी जगदाळे या संगणकशास्त्र पदवीधर/उच्चशिक्षित असल्याचा उल्लेख आहे आणि पुणे महापालिका (PMC) मध्ये त्यांच्या पात्रतेनुसार पद देण्याची तयारी असल्याचंही सांगितलं जातं, परंतु राज्य सरकारच्या ‘क्लिअरन्स’ची प्रतीक्षा असल्याचं म्हटलं आहे.​

आसावरी जगदाळे नोकरीच्या बाबतीत अडथळा कुठे? प्रशासनाची कडी कोणती?

या प्रकरणाची अधिकृत फाईल कुठल्या टेबलावर अडकली आहे, हे सामान्य नागरिकांना समजत नाही. पण बातम्यांतील माहितीनुसार, स्थानिक स्तरावर (उदा. पुणे महापालिका) जागा/पद उपलब्ध करून देण्याची तयारी असली, तरी अंतिम मंजुरी, विभागीय आदेश किंवा नियुक्तीपत्र या टप्प्यावर विलंब होऊ शकतो. अशा वेळी पीडित कुटुंबाला “फाईल पुढे गेली आहे”, “मंजुरी बाकी आहे”, “कागदपत्र तपासणी सुरू आहे” अशी उत्तरं मिळतात—पण घरातला खर्च मात्र थांबत नाही.​

याच ठिकाणी ‘एक खिडकी’ यंत्रणा (single-window) नसल्याची उणीव जाणवते. दहशतवादी हल्ल्यासारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित घटनांमध्ये पीडितांना मदत देताना शासनाने वेळेची मर्यादा ठरवून देणं, आणि निर्णय झाल्यावर अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी देणं—हे उपाय कुटुंबाची धावपळ कमी करू शकतात.

समाजासाठी हा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे?

काही लोक विचारतात—“एकाच कुटुंबावर इतकं लक्ष का?” पण हा प्रश्न त्या एका कुटुंबापुरता मर्यादित नाही. उद्या कोणत्याही शहरात, कोणत्याही कुटुंबावर अशी आपत्ती आली, तर सरकारची मदत किती वेळेत मिळते याचा मापदंड इथे तयार होतो. म्हणूनच, आश्वासन वेळेत पूर्ण झालं नाही तर लोकांचा विश्वास कमी होतो. “सरकार सांगतं, पण होत नाही” हा वाक्प्रचार पक्का होतो आणि तो लोकशाहीसाठी चांगला संकेत नाही.

तसंच, दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्यू झालेल्यांना आपण ‘शहीद’ म्हणून सन्मान देतो, त्यांच्या कुटुंबीयांना समाज मान देतो. पण सन्मानासोबत व्यवस्थात्मक आधार दिला नाही, तर तो सन्मान केवळ फोटो आणि भाषणापुरता उरतो. सुप्रिया सुळे यांचा रोष मुख्यतः याच विसंगतीवर दिसतो—शब्दांमध्ये संवेदना, कृतीत विलंब.

सरकारकडून पुढची अपेक्षा: ठोस तारीख, ठोस आदेश

या प्रकरणात सर्वात गरजेचं म्हणजे स्पष्टता. “नोकरी देणार” असं सांगितल्यानंतर पुढचा प्रश्न असतो—कधी? कोणत्या विभागात? कोणत्या पदावर? कोणत्या पात्रतेनुसार? आणि अंतिम आदेश कधी निघणार? कुटुंबाला ‘टाइमलाइन’ मिळाली, तर त्यांची चिंता थोडी कमी होऊ शकते.

वृत्तानुसार, भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने/नेत्याने हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांशी बोलून लवकर मार्ग काढण्याचं आश्वासन दिल्याचंही नमूद आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत प्रशासनाकडून हालचाल होऊ शकते, पण जोपर्यंत अधिकृत नियुक्तीपत्र हातात येत नाही, तोपर्यंत कुटुंबाचा प्रश्न सुटला असं म्हणता येत नाही.​

या घटनेतून शिकण्यासारखं काय?

या एका प्रकरणामुळे दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली, आपत्तीच्या वेळी सरकार आणि व्यवस्था तत्काळ घोषणा करू शकते, पण ‘फॉलो-अप’ यंत्रणा मजबूत नसेल तर मदत अडकू शकते. दुसरी, सार्वजनिक दबाव आणि माध्यमांची भूमिका कधी कधी प्रशासनाला वेग देऊ शकते—कारण हा मुद्दा चर्चेत राहिला, म्हणूनच तो टेबलावर टिकून राहतो.

जर शासनाने अशा सर्व प्रकरणांसाठी एक ठोस SOP (standard operating procedure) तयार केली—ज्यात आर्थिक मदत, नोकरी, कागदपत्रांची यादी, मंजुरीचा मार्ग, आणि ३०-६० दिवसांची अंतिम मुदत—अशी स्पष्ट चौकट असेल, तर पीडित कुटुंबांची धावपळ थांबू शकते.​

शेवटी प्रश्न एवढाच: शहीदांच्या कुटुंबासाठी ‘वचन’ कधी ‘वास्तव’ होणार?

संतोष जगदाळे यांच्या कुटुंबासाठी हा काळ केवळ प्रतीक्षेचा नाही, तर रोजच्या जगण्याचा संघर्ष आहे. शासनाने आश्वासन दिलं असेल, तर ते वेळेत पूर्ण करणं ही फक्त प्रशासकीय जबाबदारी नाही—ती माणुसकीची कसोटी आहे. सुप्रिया सुळे यांनी विचारलेला सवाल म्हणूनच अनेकांच्या मनात घर करतो: “शहीद जगदाळेंच्या मुलीला नोकरी कधी?” आता उत्तर शब्दांत नाही, तर सही असलेल्या आदेशात आणि हातात दिलेल्या नियुक्तीपत्रात हवं.

FAQs

१) प्रश्न: पहलगाम हल्ल्यात कोणाचा मृत्यू झाला आणि नोकरीचा मुद्दा कुणासाठी आहे?
उत्तर: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात पुण्याचे संतोष जगदाळे यांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे. त्यांच्या मुलगी आसावरी जगदाळे हिला शासकीय नोकरी देण्याचं आश्वासन असल्याचं सांगितलं जातं.

२) प्रश्न: सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला नेमकं काय विचारलं?
उत्तर: “आश्वासन देऊनही अजून नोकरी का मिळाली नाही?” असा प्रश्न करत त्यांनी सरकारने पीडित कुटुंबाबाबत संवेदनशील राहून तातडीने नोकरी द्यावी, असं म्हटलं आहे.

३) प्रश्न: राज्य सरकारने कोणती मदत जाहीर केली होती?
उत्तर: बातम्यांनुसार, पीडित कुटुंबांना ₹50 लाख आर्थिक मदत आणि आसावरी जगदाळे यांना शासकीय नोकरी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

४) प्रश्न: उशीर का होतोय असं सांगितलं जातं?
उत्तर: बातम्यांतील माहितीनुसार, नियुक्तीचा प्रस्ताव/क्लिअरन्स प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे नियुक्तीपत्र मिळालेलं नाही असा दावा आहे.

५) प्रश्न: पुढे काय होऊ शकतं?
उत्तर: सुप्रिया सुळे यांनी तातडीने नोकरी देण्याची मागणी केल्यामुळे आणि माध्यमांमध्ये मुद्दा आल्यामुळे सरकारकडून लवकर निर्णय/क्लिअरन्स होण्याची शक्यता वर्तवली जाते; मात्र अधिकृत आदेश येईपर्यंत काही निश्चित म्हणता येत नाही.