पिंपरीत उड्डाणपुलाखालील झोपड्यांमधून वर्षानुवर्षे माफिया भाडे वसूल करत आहेत. ही भाडे वसुली कशी चालते, कोणाला फायदा आणि गरीबांचा काय?
सार्वजनिक जागा, अनधिकृत गाळे आणि महिन्याचं भाडं: पिंपरीत गरीबांना कोण लुबाडतंय?
पिंपरीत उड्डाणपुलाखालील झोपड्यांवर माफियाचं राज? वर्षानुवर्षे भाडे वसूल करणाऱ्या जाळ्याची आतली गोष्ट
पिंपरी‑चिंचवड शहरात उड्डाणपुलांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हे विकासकाम गरजेचंही होतं. पण या उड्डाणपुलांच्या सावलीत, विशेषत: पिंपरी परिसरात, आणखी एक “अदृश्य शहर” तयार झालं आहे – उड्डाणपुलाखालील झोपड्या, गाळे आणि तिथे वर्षानुवर्षे सुरू असलेली माफियांची भाडे वसुली. वरून जाताना बहुतांश लोकांना काही तुटक झोपड्यांपेक्षा जास्त काही दिसत नाही, पण या लोखंडी‑काँक्रिटच्या रचनेखाली गरिबांच्या घामाचा पैसा वेगवेगळ्या हातांत जात असतो, तोही पूर्णपणे अनधिकृत पद्धतीने.
पिंपरीत उड्डाणपुलाखाली नक्की काय चालतं?
पिंपरी विभागातील एका मुख्य उड्डाणपुलाखाली वर्षानुवर्षे झोपडपट्टीसारख्या झोपड्या, छोटे‑मोठे खोके, गाळे आणि तात्पुरते व्यावसायिक युनिट्स उभे आहेत. काही ठिकाणी चहाची टपरी, छोटे वर्कशॉप, फळभाज्यांची दुकानं तर काही ठिकाणी रहिवासी झोपड्या अशा स्वरूपात शेकडो कुटुंबं या जागेत राहत आणि काम करत आहेत. मूळात ही जागा सार्वजनिक, म्हणजेच सरकारी/महानगरपालिकेची असूनही इथल्या प्रत्येक झोपडी‑गाळ्यावर महिन्याचं निश्चित भाडं आकारलं जात असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. “ही जागा आमचीच आहे, आम्ही तुमचं संरक्षण करतो” अशा पद्धतीचे दावे करणाऱ्या काही माफिया‑हवालदारांकडून ही भाडे वसुली केल्याचं लोक सांगतात, पण अधिकृत रेकॉर्डमध्ये या गाळ्यांचा किंवा भाडेकरूंचा कोणताही ठसा नाही.
सार्वजनिक जागा, पण खाजगी मालकीसारखी वागणूक
उड्डाणपुलाखालची जागा विकासकाम करताना सहसा “no‑construction zone” किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी खुली जागा म्हणून ठेवली जाते, जेणेकरून वाहनांवर ताण कमी होईल, पादचारी, पार्किंग किंवा आपत्कालीन वापरासाठी ती रिकामी राहील. पण प्रत्यक्षात अनेक शहरांत या जागांवर हळूहळू अतिक्रमण सुरू होतं, पहिल्यांदा एखाद्या रात्री दोन‑तीन झोपड्या उभ्या राहतात, मग त्यांना भिंत‑दरवाजा लागतो, वीज‑पाणीचं जोडणं मिळतं आणि पुढे त्याचं “प्लॉटिंग” करून इतरांना जागा भाड्याने दिली जाते. अशाच पद्धतीने पिंपरीतही उड्डाणपुलाखालील झोपड्यांचा “अनधिकृत मार्केट” तयार झाल्याचं चित्र स्थानिकांसमोर आहे, जिथे मालकी महानगरपालिकेची, पण मालकासारखं वागणारे काही मोजके लोक. यामुळे ही जागा प्रत्यक्षात खाजगी मालमत्तेसारखी वापरली जाते आणि भाडे‑जमा‑उसनी देणी यांचं पूर्ण एक वेगळं आर्थिक चक्र चालू राहतं.
भाडे वसुलीची ‘सिस्टिम’ कशी चालते?
स्थानिकांच्या मते, बहुतांश झोपडीधारकांना पहिल्यांदा इथे घर किंवा गाळा मिळवण्यासाठी एकरकमी ठेव रक्कम द्यावी लागते, त्यानंतर दर महिन्याला ठराविक भाडे. कुठे 1500 रुपये, कुठे 2500–3000 रुपये, जागेचा आकार, रस्त्याच्या बाजूचा फूटफॉल, दुकान चालतं का फक्त राहण्याची झोपडी आहे यावर रेट ठरतो. अनेकदा हे व्यवहार पूर्णपणे रोखीत होतात, कोणताही दस्तऐवज नाही, फक्त “बोली” आणि धमकी यावर सगळं अवलंबून. जागेवर राहणाऱ्या लोकांना “पोलिस, पालिका आले तरी आम्ही बघू, तुमचं काही होणार नाही” असं सांगून हे माफिया स्वतःला त्यांचे रक्षक म्हणूनही सादर करतात. परंतु, प्रत्यक्षात त्या संरक्षणाचं किंमत म्हणजे दर महिन्याचं भाडं आणि वेळोवेळी घेतले जाणारे “फारसूले” – जसं काही शहरांत दस्तऐवजात न येणारे अतिरिक्त पैसे.
माफियाला राजकीय पाठबळ? मौनातला सहभाग
स्लम माफियाच्या कामकाजात स्थानिक राजकारणाची भूमिका ही नवीन नाही; मुंबईतील, ठाण्यातील आणि इतर महानगरांतील उदाहरणांत वारंवार असा त्रिकोण दिसतो – झोपडपट्टी नेते, स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते आणि काही भ्रष्ट अधिकारी. पिंपरीतही उड्डाणपुलाखालील भाडे वसुलीमागे अशाच प्रकारचं पाठबळ असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करतात, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण, झोपड्या, वीज‑पाणी जोडणी, व्यावसायिक चालू दुकाने – हे सगळं कुणाच्या तरी मौन संमतीशिवाय वर्षानुवर्षे चालू राहणं कठीण आहे. झोपड्यांतून निघणारा कचरा, पाण्याचा निचरा, सुरक्षा धोके, वाहनांच्या हालचालीवर होणारा परिणाम – हे मुद्दे प्रशासनाला माहीत नसतील असा प्रश्न उभा राहत नाही. त्यामुळेच “वर कुणीतरी पाहतंय, मात्र मुद्दाम डोळेझाक करतंय” अशी भावना तिथल्या लोकांमध्ये तयार झाली आहे.
गरिबांसाठी आश्रय की कायमची सापळा?
एका बाजूला ही झोपडपट्टी त्या कुटुंबांसाठी “छप्पर” आहे ज्यांच्याकडे पर्याय नाही – गावाहून रोजगाराच्या शोधात आलेले, रोजंदारीवर काम करणारे, हातगाडी‑फेरीवाले, लहान वर्कशॉप चालवणारे लोक. त्यांच्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात, कामाच्या ठिकाणाजवळ, कमी जागेत का होईना, राहण्यासाठी मिळालेलं ठिकाण म्हणजे एक प्रकारचं जीवनदानच. पण दुसऱ्या बाजूला या आश्रयाचा खर्च ते दर महिन्याला माफियाला भाडे म्हणून चुकवत असतात, आणि ही रक्कम त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत फार मोठी असते, म्हणजेच कायमचा आर्थिक सापळा. एका खोलीत ४–५ जण राहत असूनही, मुलांच्या शिक्षणापासून अन्नावरचा खर्च कमी करून हे भाडे द्यावं लागतं, असं अनुभव अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी इतर शहरांतील सर्व्हेमध्ये नोंदवलं आहे.
सुरक्षेचा मोठा प्रश्न: उड्डाणपुलाची रचना आणि धोक्याचं प्रमाण
उड्डाणपुलाखाली मोठ्या प्रमाणावर झोपड्या उभारल्याने तिथे आग लागल्यास, भूकंप किंवा दुसऱ्या दुर्घटनेत आपत्कालीन सेवांना पोहोचणं अवघड होतं, हे तज्ञ वारंवार सांगत आहेत. कुठल्याही पुलाच्या खांबांजवळ अतिरिक्त भार, जास्त प्रमाणात ज्वलनशील साहित्य (लाकूड, प्लास्टिक, LPG सिलिंडर) जमा झाल्यास संरचनात्मक धोकाही वाढू शकतो आणि मोठा अपघात घडल्यास वरच्या वाहतुकीलाही फटका बसू शकतो. पिंपरीत असलेल्या औद्योगिक वाहतुकीच्या घनतेमुळे अनेकदा जड वाहनं या उड्डाणपुलांवरून जातात आणि त्यांच्या खाली इतकी झोपड्या असणं ही ट्रॅफिक सेफ्टीच्या दृष्टीनेही गंभीर बाब आहे. या पार्श्वभूमीवरही जर स्थानिक प्रशासनाने वर्षानुवर्षे कारवाई न करणं किंवा केवळ औपचारिक तोडकं‑मोडकं उपाय करणं सुरू ठेवलं, तर हा प्रश्न फक्त “कारवाई”चा नाही, तर मोठ्या आपत्तीचा होऊ शकतो.
कायदा काय म्हणतो? सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण आणि भाडे व्यवहार
सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करणे स्वतःमध्येच बेकायदेशीर आहे; त्यावरून पुढे भाडे घेणं म्हणजे दुप्पट बेकायदेशीर व्यवहार – एक, जमीन बेकायदेशीर वापरणं आणि दोन, त्या वापरातून आर्थिक फायदा उचलणं. विविध शहरांत slum mafia वर केलेल्या अभ्यासांत असे नमूद आहे की अनेक ठिकाणी माफिया सर्वप्रथम रिकाम्या सरकारी जमिनीवर झोपड्या बांधतात किंवा दुसऱ्यांना बांधायला प्रोत्साहन देतात, मग त्याच झोपड्यांचं “मालक” बनून गरीबांकडून भाडे घेतात. पोलिसांनी तक्रार नोंदवली तर जबरदस्तीने वसुली, गुन्हेगारी संघटना, गुंतवणूक केलेला काळा पैसा, अशा विविध कलमांखाली कारवाई होऊ शकते, पण प्रत्यक्षात अनेक वेळा राजकीय दबाव आणि निवडणूक गणितामुळे कठोर कारवाई टाळली जाते. पिंपरीतील प्रकरणातही याच प्रश्नांची पुनरावृत्ती होते – अतिक्रमण काढायचं की राजकीय सोयीने त्याकडे डोळेझाक करायची?
स्थानिक प्रशासनाची भूमिका: फक्त पाडकाम पुरेसं आहे का?
अनेकदा बातमी आली की “अमुक ठिकाणची झोपडपट्टी हटवली, उड्डाणपुलाखालील गाळे पाडले”, पण काही दिवसांनी तेच गाळे पुन्हा उभे राहिल्याचा अनुभव देशभरात अनेक शहरांत दिसून आला आहे. काही रहिवाशांनी ड्रोन, फोटो आणि व्हिडिओद्वारे अशा माफियांच्या हालचाली रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर शेअर केल्या आणि “कितीही कारवाई केली तरी हे परत येतात; कुणीतरी वरून संरक्षण देतंय” असा आरोप केला आहे. त्यामुळे एकदाच केलेलं पाडकाम हा कायमस्वरूपी उपाय ठरत नाही, जोपर्यंत त्या पाठीमागचं आर्थिक जाळं, राजकीय पाठबळ आणि पोलिस/अधिकारी‑पातळीवरील साखळी उघडकीस आणून थांबवली जात नाही. पिंपरी‑चिंचवडसारख्या नियोजित शहरात या पातळीची सातत्याने केलेली भाडे वसुली शहर व्यवस्थापनाच्याच तत्त्वांना प्रश्न विचारते.
काय उपाययोजना शक्य आहेत?
एक उपाय म्हणजे उड्डाणपुलाखालील जागेचं नियोजित पुनर्वापर – पार्किंग, ग्रीन कॉरिडॉर, छोट्या सार्वजनिक उद्यानं, सायकल ट्रॅक, किंवा अधिकृत hawker zones यांसारख्या स्वरूपात वापर केल्यास अनधिकृत अतिक्रमणाची शक्यता कमी होते. दुसरा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे जिथे खरोखरच दीर्घकाळापासून गरीब कुटुंबं राहत आहेत, तिथे त्यांना शहराच्या आतल्या सुरक्षित, कायदेशीर आणि मूलभूत सुविधा असलेल्या पुनर्वसन योजना देणे, केवळ झोपड्या पाडून त्यांना रस्त्यावर न टाकणे. तिसरं म्हणजे, या ठिकाणी भाडे वसुली करणाऱ्यांविरुद्ध FIR, आर्थिक चौकशी आणि त्यांच्या “संपत्तीच्या स्रोतांवर” नोंद घेऊन कठोर कारवाई करणे, जेणेकरून पुढे इतरांना असा धडा मिळेल की सार्वजनिक जमिनीवर खाजगी बाजारपेठ चालवणं स्वस्तात जाणार नाही. आणि चौथा, नागरिकांनी, स्थानिक संस्थांनी आणि माध्यमांनी मिळून सतत या मुद्द्याला आवाज देत राहणं – कारण शांततेत वाढणारा अंधारच माफियांसाठी सर्वात मोठं संरक्षण असतो.
पिंपरीकरांसाठी हा प्रश्न का महत्त्वाचा?
उड्डाणपुलाखालील काही झोपड्या, गाळे कदाचित शहराच्या मोठ्या चित्रात फार लहान वाटतील, पण त्यातून उघड होणारी मानसिकता खूप मोठी आहे – सार्वजनिक संपत्तीला कोणी तरी स्वतःची खाजगी मालमत्ता समजून त्यातून फायदा मिळवत आहे. हा फायदा कठोर मेहनत करणाऱ्या, दिवसाला काहीशे रुपये कमावणाऱ्या कुटुंबांच्या खिशातून निघतो, त्यामुळे शहरातील विषमता आणि राग आणखी वाढतो. शिवाय, जे लोक नियम मोडूनही राजकीय पाठबळाने फायद्यात राहतात, तेच पुढे गुन्हेगारी जाळ्यांचं, बेकायदेशीर धंद्यांचं केंद्र होण्याचा धोका वाढतो – ज्याचा परिणाम संपूर्ण परिसरातील कायदा‑सुव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ काही झोपड्यांचा नाही, तर शहराच्या शासन, पारदर्शकता आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचा आहे.
FAQs (Marathi – 5 प्रश्नोत्तर)
- प्रश्न: पिंपरीत उड्डाणपुलाखालील झोपड्यांवर भाडे का आणि कोण घेतं?
उत्तर: स्थानिक पातळीवर काम करणारे काही माफिया, दलाल किंवा तथाकथित नेते ही सार्वजनिक जागा “आपली” असल्यासारखी दाखवून गरीब कुटुंबांकडून महिन्याचं भाडे वसूल करतात. - प्रश्न: ही झोपड्या कायदेशीर आहेत का?
उत्तर: बहुतांश प्रकरणांत उड्डाणपुलाखालील झोपड्या आणि गाळे हे अतिक्रमण स्वरूपातच उभे असतात; अधिकृत लेआउट, बांधकाम परवानगी किंवा मालकी कागदपत्र नसतात. - प्रश्न: प्रशासनाला या भाडे वसुलीबद्दल माहिती असते का?
उत्तर: अशा मोठ्या अतिक्रमणांत वीज‑पाणी जोडणी, कचरा व्यवस्थापन आणि वाहतूक परिणाम लक्षात घेता प्रशासन, पोलिस आणि स्थानिक प्रतिनिधींना माहिती नसणं अवघड आहे; मात्र अनेकदा मौन संमती किंवा अर्धवट कारवाई दिसते. - प्रश्न: या माफियांविरुद्ध काय कायदेशीर कारवाई होऊ शकते?
उत्तर: अतिक्रमण, जबरदस्तीने वसुली, गुन्हेगारी कट, काळ्या पैशाच्या व्यवहारांसह विविध कलमांखाली FIR नोंदवता येतो; शिवाय आर्थिक चौकशी करून अशा व्यवहारातून मिळालेली मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही आहे. - प्रश्न: गरीब झोपडीधारकांना काय पर्याय आहेत?
उत्तर: नागरिकांनी एकट्याने नव्हे तर सामूहिक पातळीवर तक्रार, NGO आणि कायदेशीर मदत घेऊन लढा देणं, तसेच सरकारने योग्य पुनर्वसन योजना, परवडणारी घरे आणि सुरक्षित कामाच्या जागा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे, जेणेकरून ते माफियांच्या तावडीतून मुक्त होऊ शकतील.
Leave a comment