“जूनमध्ये पुन्हा उपोषणावर बसावं लागेल” – मनोज जरांगे पाटलांचा इशारा

मराठा आरक्षणाची घोषणा होऊनही ओबीसी प्रमाणपत्र व प्रत्यक्ष फायदे न मिळाल्यास जूनमध्ये पुन्हा उपोषण करावं लागेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षण, ओबीसी सर्टिफिकेट आणि जूनचं अल्टीमेटम: जरांगे पाटलांचा नवीन संघर्ष कशासाठी?

“जूनमध्ये पुन्हा उपोषणावर बसावं लागेल” – मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा, मराठा समाज नाराज का?

मनोज जरांगे पाटील हे नाव गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाचं पर्यायवाची बनलं आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी इथून सुरू झालेलं हे आंदोलन आता मुंबईपासून मराठवाड्यापर्यंत पसरलं आणि सरकारलाही अनेक निर्णायक पावलं उचलावी लागली. मात्र सरकारने कायदे, जाहीराती आणि समित्या जरी काढल्या तरी प्रत्यक्षात मराठा समाजाला OBC अंतर्गत लाभ मिळत नाहीत, असा आरोप करत जरांगे पुन्हा एकदा उपोषणाच्या इशाऱ्यावर आले आहेत. “जून महिन्यात पुन्हा उपोषणावर बसावं लागेल” असं त्यांनी स्पष्ट चेतावणी देत सरकारला वेळमर्यादा दिली आहे.​

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण चळवळीचा मागोवा

मनोज जरांगे यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये अंतरवली सराटी येथे पहिलं मोठं उपोषण सुरू केलं आणि जवळपास दोन आठवड्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः जाऊन ज्यूस देऊन त्यांचं उपोषण सोडवलं. त्या वेळी सरकारने मराठा समाजातील eligible लोकांना कुंभी नोंदीच्या आधारे OBC आरक्षण देण्यासाठी समित्या, कागदपत्रं आणि अभ्यास प्रक्रियेची हमी दिली आणि ४० दिवसांची वेळ मागितली. पुढे सरकारची घोषणा वेळेत न झाल्याने जरांगे यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पुन्हा उपोषण सुरू केलं, आणि “संपूर्ण महाराष्ट्रभर गावागावांत उपोषणं व मोर्चे करू” असा इशाराही दिला. दरम्यान, मुंबई, बेळगाव रोड, आणि इतर ठिकाणी त्यांच्या आंदोलनामुळे वाहतूक खोळंबा, बंद आणि राजकीय दबाव वाढत गेला, ज्यामुळे या आंदोलनाला राज्यव्यापी स्वरूप मिळालं.

सरकारचं पाऊल: कायदे, समित्या आणि Genealogy चा मुद्दा

सरकारने Maratha–Kunbi प्रश्न सोडवण्यासाठी हळूहळू काही ठोस निर्णय घेतले. विशेष तपास पथक (SIT) ने आंदोलनदरम्यान झालेल्या हिंसेचा तपास सुरू केला, तर दुसरीकडे वंशावळ (Genealogy) समित्या कुंभी नोंदी शोधण्यासाठी जिल्हा पातळीवर नेमल्या. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्राने १० टक्के स्वतंत्र मराठा आरक्षण बिल मंजूर केलं, जे इतर मागास प्रवर्गाबाहेरील स्वतंत्र कोट्यात देण्यात येणार आहे, असा सरकारचा दावा होता. पण जरांगे यांची मुख्य मागणी – “सर्व मराठांना OBC कोट्यात समाविष्ट करा, मराठा–कुंभीमध्ये फरक नाही हे कायद्याने मान्य करा” – या बाबतीत ते समाधानी नव्हते. त्यांचा आग्रह असा की Kunbi हा मराठ्यांचा उपगट आहे, त्यामुळे संपूर्ण मराठा समाजाला त्याचप्रमाणे आरक्षण फायदे मिळायला हवेत. याच पार्श्वभूमीवर Genealogy समितीचा कार्यकाळ सरकारने जून ३०, २०२६ पर्यंत वाढवल्याचं वृत्त आलं – म्हणजेच प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणार आहे.

उपोषणांची मालिका आणि जूनचा नवीन इशारा

मनोज जरांगे यांनी गेल्या दीड–दोन वर्षांत अनेकदा उपोषण केलं – जालना, अजब मैदान, मुंबई, आणि विविध ठिकाणी त्यांनी उपोषण आणि मोठे मोर्चे काढले. वेळोवेळी सरकारच्या प्रतिनिधींनी जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली, तात्पुरती मागण्या मान्य करण्याचं लेखी आश्वासन दिलं आणि तेव्हा ते उपोषण मागे घेत राहिले. तरीही, प्रत्यक्ष गाव पातळीवर Maratha–Kunbi सर्टिफिकेट, मागील आरक्षण प्रकरणं, आणि इतर लाभांची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगात होत नसल्याचा आरोप ते कायम करत आहेत. एप्रिल २०२४ मध्येही त्यांनी इशारा दिला होता की “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न काही महिन्यांत सुटला नाही तर ४ जूनपासून पुन्हा उपोषण करणार.” आता पुन्हा एकदा त्यांनी जून महिन्याचा उल्लेख करत “आमच्या समाजाला प्रत्यक्ष फायदे दिले नाहीत तर पुन्हा उपोषणावर बसावं लागेल” असा इशारा दिला आहे.

सरकारवर आरोप: “शिंदे सरकारने दिशाभूल केली, MVA नेही काही केलं नाही”

मनोज जरांगे हे केवळ सध्याच्या सरकारवर नाही तर पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारवरही टीका करत आहेत. त्यांचं म्हणणं असं की महायुती सरकारने (शिंदे–फडणवीस–पवार) मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या नावाखाली केवळ आश्वासनं दिली, तर MVA सत्तेत असताना कुठलंच ठोस पाऊल उचललं नाही. त्यांनी उघडपणे म्हटलं की “आम्हाला सरकारने फसवलं, Mahayuti ने मराठा आरक्षण दिलं नाही, आणि जेव्हा MVA सत्तेत होते तेव्हाही काही केलं नाही,” अशा शब्दांत दोन्ही बाजूंची पोलखोल केली आहे. त्यामुळे त्यांचं आंदोलन केवळ एका पक्षाविरुद्ध नाही तर संपूर्ण सत्ताधारी–विरोधक व्यवस्थेविरुद्धचा रोष व्यक्त करतं, असा राजकीय अर्थ लावला जातो.

उपोषणाचा इशारा आणि निवडणुकांचा राजकीय दबाव

जरांगे यांचा प्रत्येक इशारा हा केवळ सामाजिक प्रश्न नसून राजकीय दबावाचं साधनही मानला जातो. त्यांनी काही वेळा असेही संकेत दिले की जर सरकारनं दिलेल्या वेळमर्यादेत मराठा समाजाला अपेक्षित कोटा व फायदे दिले नाहीत, तर ते सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवार उभे करतील. अशा प्रकारची घोषणा सत्ताधाऱ्यांसाठी चिंता वाढवणारी असते, कारण मराठा मतदार हे अनेक जागांवर निर्णायक आहेत. जून महिना निवडणूक वर्षाशी, जाहीर वेळमर्यादांशी आणि समित्यांच्या डेडलाईनशी जोडलेला असल्याने जरांगे यांचा “जूनमध्ये पुन्हा उपोषण” हा इशारा राजकीय दृष्ट्या खूप वजनदार ठरतो. सरकारला निवडणुकीआधी मोठं राज्यव्यापी आंदोलन परत नको असेल, म्हणून ते या काळात काही symbolic किंवा वेगानं प्रक्रिया सुरू केल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.​

मराठा समाजाची अपेक्षा: फक्त कायदा नव्हे, प्रत्यक्ष लाभ

अनेक मराठा कुटुंबांना गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक प्रवेश, नोकऱ्या, स्पर्धा परीक्षा यामध्ये OBC कोट्याचे फायदे मिळावेत अशी अपेक्षा आहे. फक्त स्वतंत्र मराठा कोटा किंवा १०% वेगळं आरक्षण जाहीर केल्याने काम भागणार नाही, कारण तो उच्च न्यायालय–सुप्रीम कोर्टात टिकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे जरांगे वारंवार ठामपणे “OBC अंतर्गत सामाविष्ट केल्याशिवाय काम होणार नाही” असं सांगतात आणि गावागावांत रॅली घेऊन समाजात जागृती करतात. Genealogy समितीने जर खरंच मोठ्या प्रमाणावर Kunbi नोंदी शोधून काढल्या, तर मराठा समाजातील मोठा भाग थेट OBC प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून फायदे घेऊ शकेल, ही त्यांची भूमिका आहे.

जूनमध्ये काय होऊ शकतं – शक्य चित्र

जर सरकारने जूनपूर्वी अंतिम अधिसूचना, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं आणि मोठ्या प्रमाणावर जारी झालेली OBC प्रमाणपत्रांची आकडेवारी दाखवली, तर आंदोलनाचा ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. पण प्रक्रियेला प्रचंड विलंब झाला, लोकांना प्रत्यक्ष लाभ न मिळाले आणि समिती/कायद्यांच्या पातळीवरच सगळं थांबलं, तर जरांगे पुन्हा मोठ्या उपोषणासाठी रस्ता गाठतील, अशी शक्यता त्यांच्या वक्तव्यांमधून दिसते. अशा वेळी राज्यात पुन्हा बंद, मोर्चे, महामार्ग रोखणे आणि मोठे राजकीय वादळ उठण्याचा धोका आहे – ज्याचा परिणाम प्रशासन, उद्योग आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या सामान्य माणसावर होणार आहे. त्यामुळे जूनपर्यंत मराठा आरक्षण प्रश्नाचा काही ठोस, प्रत्यक्ष आणि न्यायालयात टिकेल असा तोडगा निघणं ही सरकारसमोरची सर्वात मोठी कसोटी ठरणार आहे.

FAQs (Marathi – 5 प्रश्नोत्तर)

1. प्रश्न: मनोज जरांगे पाटील पुन्हा जूनमध्ये उपोषणाचा इशारा का देत आहेत?
   उत्तर: सरकारने मराठा समाजाला OBC अंतर्गत प्रत्यक्ष आरक्षणाचे फायदे आणि प्रमाणपत्रं वेळेत न दिल्यास जूनमध्ये पुन्हा उपोषण करावं लागेल, असा त्यांचा इशारा आहे.
2. प्रश्न: सरकारनं आतापर्यंत काय केलं?
   उत्तर: सरकारने मराठा आरक्षणासाठी १०% स्वतंत्र कोटा देणारं बिल मंजूर केलं, Genealogy समित्या नेमल्या आणि Kunbi नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा दावा केला आहे.
3. प्रश्न: मनोज जरांगे यांची मुख्य मागणी काय आहे?
   उत्तर: संपूर्ण मराठा समाजाला “Kunbi” उपगट मानून OBC आरक्षणात सामाविष्ट करावं, Maratha आणि Kunbi मध्ये फरक नाही, असं कायद्याने स्पष्ट करावं, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.
4. प्रश्न: सरकार आणि माजी MVA सरकारवर ते का रागावले आहेत?
   उत्तर: त्यांचं म्हणणं आहे की Mahayuti सरकारने आरक्षण देण्याचं आश्वासन देत समाजाची दिशाभूल केली आणि MVA सत्तेत असताना देखील प्रॅक्टिकल पातळीवर काही ठोस केलं नाही.
5. प्रश्न: जूनमध्ये उपोषण झालं तर काय परिणाम होऊ शकतो?
   उत्तर: मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन, रस्ते रोको, बंद, राजकीय तणाव आणि निवडणूक वर्षात सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे; त्यामुळे शासनाला आधीच तोडगा काढण्याची गरज आहे.​