महाराष्ट्र सदन घोटाळा संपला? भुजबळ कुटुंबाला EED कोर्टाने क्लीन चिट, राजकीय भूकंप होणार?

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ, पंकज आणि समीर भुजबळ यांना PMLA कोर्टाने निर्दोष मुक्तता दिली. ACB च्या निकालानंतर ED केसही रद्द. १० वर्षांच्या लढाईला अंत, राजकीय पुनरागमनाची शक्यता! 

छगन भुजबळ PMLA प्रकरणात निर्दोष: १० वर्षांच्या लढाईला अंत, आता राजकारणात काय बदल?

छगन भुजबळांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात मोठा दिलासा: PMLA कोर्टाने निर्दोष मुक्तता

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आणि अजित पवार गटातील NCP मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबईतील विशेष PMLA कोर्टाने महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात निर्दोष मुक्तता दिली आहे. त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळ आणि पुतणी समीर भुजबळ यांनाही क्लीन चिट मिळाली. हा निकाल जवळपास १० वर्षे जुना असलेल्या या कायदेशीर लढाईला पूर्णविराम देतोय. ACB कोर्टाने २०२१ मध्ये दिलेल्या डिस्चार्ज निकालानंतर आता ED ची मनी लाँडरिंग केसही रद्द झाली.​

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा संपूर्ण इतिहास

२००५-०६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्यासाठी K.S. चामणकर एंटरप्राइजेसला निविदा न मागवता ₹१०० कोटींचे कंत्राट दिले, असा मुख्य आरोप होता. ACB ने सांगितले की ठेकेदारांना ८०% नफा मिळाला (परवानगी २०%). भुजबळ कुटुंबाला लाच मिळाली असा दावा. २०१५ मध्ये PIL आणि अंजली दामणिया यांच्या तक्रारीवरून ACB ने FIR दाखल केली. ED ने मनी लाँडरिंग कोणताही तपास सुरू केला.

ED च्या केसची तपशीलवार माहिती

ED ने आरोप केले:

• भुजबळांनी विविध कंपन्यांद्वारे ₹१३.५ कोटी लाच घेतली.
• २०,००० पानांचे आरोपपत्र, ६० साक्षीदार.
• मार्च २०१६ मध्ये भुजबळांना अटक, २ वर्षे आर्थर रोड तुरुंगात.
• मे २०१८ मध्ये वैद्यकीय आधारावर जामीन.

ACB कोर्टाने २०२१ मध्ये भुजबळ कुटुंबाला डिस्चार्ज दिले, कारण पुरावे अपुरे. राज्याने आव्हान दिले नाही.​

निर्दोष मुक्ततेचे कायदेशीर कारण

विशेष न्यायाधीश R.N. रोखाडे यांनी निकालात सांगितले:

• प्रेडिकेट ऑफेन्स (मूळ भ्रष्टाचार केस) मध्ये डिस्चार्ज झाल्यास ED केस उभी राहू शकत नाही.
• सर्वोच्च कोर्टाच्या तत्त्वानुसार, मूळ गुन्हा नसल्यास मनी लाँडरिंग प्रकरण रद्द.
• ACB चा निकाल कायम राहिल्याने ED केस तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य.

भुजबळ म्हणाले, “कोर्ट ऑर्डर मिळाल्यावर प्रतिक्रिया देईन. हे राजकीय द्वेषाचे प्रकरण होते.”

राजकीय परिणाम आणि भुजबळांचे पुनरागमन

हा निकाल अजित पवार NCP साठी मोठी विजय आहे. भुजबळ हे OBC नेते म्हणून महायुती सरकारमध्ये महत्त्वाचे. विरोधक “स्कॅमला माफ” म्हणून टीका करतील. भुजबळ यांना आता पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य. २०२९ विधानसभा निवडणुकीत सक्रिय भूमिका शक्य.

मागील घोटाळ्यांची स्थिती

भुजबळांवर इतरही आरोप होते:

• इपिका प्लॉट प्रकरण: तपास सुरू.
• IDBI कोट्यवधींचा बँक घोटाळा: प्रलंबित.
• महाराष्ट्र सदन हे सर्वांत जुनाट प्रकरण संपले.

OBC नेत्याची भूमिका आणि महायुती

भुजबळ हे विदर्भ-मराठवाड्यातील OBC नेते. अजित पवारांसोबत महायुतीत. निकालाने त्यांना बळ मिळाले. CM फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत मजबूत स्थिती.

विपक्षाची अपेक्षित टीका

शरद पवार गट, काँग्रेस, शिवसेना उभट म्हणतील:

• ED ची कारवाई ढिसाळली.
• भ्रष्टाचाराला संरक्षण.
• राजकीय प्रभावामुळे निकाल.

भुजबळ काय म्हणतील?

भुजबळ नेहमी म्हणतात: “राजकीय द्वेष, पुरावे अपुरे.” आता पूर्णपणे सिद्ध. निकालानंतर पत्रकार परिषद घेणार.

महाराष्ट्र राजकारणातील प्रभाव

• NCP अजित गटाला बळ.
• OBC मतदारांचा विश्वास वाढेल.
• भुजबळ पुन्हा सक्रिय.
• ED कारवायांना प्रश्नचिन्ह.

कायदेशीर महत्त्व

सर्वोच्च कोर्ट तत्त्व: प्रेडिकेट ऑफेन्स नसल्यास PMLA केस रद्द. इतर नेत्यांसाठी (अण्णा हजारे, इतर) मार्गदर्शक निकाल.

५ FAQs

१. छगन भुजबळांना का निर्दोष मुक्तता?
ACB केसमध्ये डिस्चार्ज झाल्याने ED ची PMLA केस उभी राहिली नाही.​

२. महाराष्ट्र सदन घोटाळा काय होता?
२००५ मध्ये ₹१०० कोटी कंत्राट निविदा नसताना दिला, लाच आरोप.​

३. भुजबळ कधी अटक झाले?
मार्च २०१६, २ वर्षे तुरुंगात.​

४. इतर केसेस काय स्थितीत?
इपिका, IDBI प्रलंबित.​

५. राजकीय परिणाम काय?
NCP ला बळ, OBC नेत्याचे पुनरागमन.