मुंढवा जमीन प्रकरणात ट्विस्ट! अमेडियाला दोन महिन्यात २२ कोटी भरा म्हणजे?

पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला मुंढवा सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात २१ कोटी मुद्रांक शुल्क + १.४७ कोटी दंड असे २२.४७ कोटी भरण्याचे आदेश. सहजिल्हा निबंधकांचा निकाल, दोन महिन्यांची मुदत!

पार्थ पवारांच्या अमेडियाला २२ कोटीचा धक्का! मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यातील खुलासा काय?

पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला २२ कोटी ४७ लाखांचा धक्का! मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यातील सविस्तर खुलासा

पुण्याच्या मुंढवा भागात सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात मोठा घोटाळा उघडकीस आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि १ कोटी ४७ लाखांचा दंड अशी एकूण २२ कोटी ४७ लाखांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही जमीन बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती, जी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी दिग्विजयसिंह पाटील (अमेडिया भागधारक) यांना ३०० कोटी रुपयांत विकली. या जागेवर डेटा सेंटर बांधणार होते. पण व्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडवले गेले. दोन महिन्यांची मुदत दिली असून न भरल्यास सक्ती वसुली होणार.​

घोटाळ्याची सुरुवात कशी झाली? स्टेप बाय स्टेप

अमेडिया कंपनीने उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र घेतले आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत मागितली. सामान्यतः जागा खरेदीवर ७% मुद्रांक शुल्क लागते. पण कंपनीने ५% सवलत गृहीत धरून केवळ ५०० रुपयांचे स्टांप पेपर वापरले. प्रत्यक्षात २% अतिरिक्त (६ कोटी) आणि नंतर संपूर्ण ७% (२१ कोटी) बुडवले. पहिली नोटीस निघाली, कंपनीने मुदतवाढ मागितली – १६ नोव्हेंबर, मग २४ नोव्हेंबर, शेवटी ४ डिसेंबरला सुनावणी. वकिलांनी २० पानांचे म्हणणे सादर केले पण निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी फेटाळले. २० मे २०२४ च्या दस्तनोंदणीनंतरचा १% व्याज दंड जोडला.​

मुद्रांक शुल्क काय आणि का महत्त्वाचे?

मुद्रांक शुल्क हे महाराष्ट्र शासनाचे मोठे उत्पन्न स्रोत. जागा व्यवहारात ते अनिवार्य. २०२४-२५ मध्ये राज्याला १५,००० कोटी मुद्रांक शुल्क मिळाले. पण घोटाळे वाढतायत. उद्योग विभागाचे NOC चुकीचा वापर करून सवलत घेण्याचे प्रकार सर्रास. या प्रकरणात अमेडियाने दावा केला की इरादा पत्र पुरेसे, पण निबंधक म्हणाले ते अपुरे. आता दरमहा १% दंड (२१ लाख) जोडला जाईल. न भरल्यास मालमत्ता जप्त.​

प्रकरणाची टाइमलाइन आणि रकमा: एका टेबलमध्ये

ही आकडेवारी निबंधक कार्यालयाच्या निकालावरून.​

राजकीय घोटाळे आणि पार्थ पवारांची पार्श्वभूमी

पार्थ पवार हे बारामतीचे नेते, अजित पवारांचे पुत्र. आधी PNCP लॅपटॉप घोटाळा, आता हा जमीन प्रकरण. विरोधक म्हणतात, सत्ताधारी कुटुंबावर कारवाई का नाही? भाजप-महायुती सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री. पण निबंधकाने कठोर निर्णय घेतला. कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांच्यावर जबाबदारी. शीतल तेजवानीची भूमिका संशयास्पद. हे प्रकरण ईडी, सीबीआयपर्यंत जाऊ शकते का? तज्ज्ञ म्हणतात, मुद्रांक घोटाळे पुण्यात वाढलेत – वार्षिक ५०० कोटींचे नुकसान.​

भावी काय? अमेडियाची पडझड होईल का?

दोन महिन्यात २२.४७ कोटी भरावे लागतील. न भरल्यास जप्ती, लिलाव. डेटा सेंटर प्रकल्प थांबेल. पार्थ पवारांना राजकीय धक्का. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना प्रश्न विचारले जातील. शासनाने स्वतंत्र चौकशी नेमावी अशी मागणी. पुण्यात अशा घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल निबंधक व्यवस्था वाढवावी. हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या जमीन व्यवहारांना धक्का देईल.​

५ FAQs

प्रश्न १: अमेडिया कंपनीला किती रक्कम भरण्याचे आदेश?
उत्तर: २१ कोटी मुद्रांक शुल्क + १.४७ कोटी दंड = २२.४७ कोटी रुपये.

प्रश्न २: कोणत्या जमिनीचा व्यवहार?
उत्तर: मुंढवा, बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाची सरकारी जमीन, ३०० कोटींना विकली.

प्रश्न ३: मुद्रांक शुल्क बुडवण्याची पद्धत काय?
उत्तर: ७% ऐवजी ५०० रुपये स्टांप वापरले, उद्योग NOC चा गैरवापर.

प्रश्न ४: मुदत किती आणि काय होईल न भरल्यास?
उत्तर: दोन महिने; सक्ती वसुली, मालमत्ता जप्ती.

प्रश्न ५: पार्थ पवार यांचा संबंध काय?
उत्तर: अमेडिया कंपनीचे ते मालक/प्रमोटर; दिग्विजयसिंह पाटील भागधारक.