नागपूरमधील निवडणुका स्थगितीवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा मोठा ऐकवा!

निवडणूक आयोगाने निवडणुका मतदानाच्या अगदी आधी पुढे ढकलल्यावर महाराष्ट्र शासनाने त्याचा विरोध दर्शविला. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आयोगाचे पाऊल चुकीचे ठरवले.

महायुती स्थैर्यावर स्थानिक वादाचा परिणाम नसेल, काय म्हणाले बावनकुळे?

महाराष्ट्र शासन आणि निवडणूक आयोगात मतभेद: नागपूर निवडणुका स्थगितीवर होरपळ

महाराष्ट्रातील काही नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे मतदान अगदी एक दिवस आधी निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर महाराष्ट्र शासनाने कडक विरोध दर्शविला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना आयोगाच्या भूमिकेला “चुकीचे पाऊल” म्हणत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.​

शासनाची भूमिका: निवडणुका पुढे ढकलू नयेत

शासनाने निवडणूक आयोगाशी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला असून निवडणुका पुढे ढकलू नयेत, ही त्यांची ठाम भूमिका आहे. आयोगाने घेतलेला निर्णय अनावश्यक आणि राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेस बाधा पोहोचवणारा असल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला राजकारणाचा रंग असल्याचा आरोप केला, त्यावर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली की, “त्यांना प्रत्येक बाबतीत राजकारण दिसते, आम्ही आपले काम करत आहोत.”​

न्यायालयात याचिका आणि भविष्यकालीन दिशादर्शक

कामठी नगरपरिषदेच्या निवडणुका रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया नागरिकांचा अधिकार असून अंतिम निर्णय न्यायालयानेच करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक पातळीवर काही वाद महायुतीच्या स्थैर्यावर परिणाम करणार नाहीत. महसूलमंत्री म्हणाले, “रवींद्र चव्हाण यांचा अल्टीमेटम स्थानिक निवडणूक संदर्भातील होता, महायुतीच्या स्थैर्याशी त्याचा संबंध नाही.”​

FAQs

प्रश्न १: निवडणुका का पुढे ढकलल्या गेल्या?
उत्तर: आयोगाच्या निर्णयानुसार काही तांत्रिक आणि नियोजन बाबी लक्षात घेतल्या गेल्या.

प्रश्न २: महाराष्ट्र शासनाने काय प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर: निवडणुका पुढे ढकलणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आणि आयोगाशी पत्रव्यवहार केला.

प्रश्न ३: कामठी नगरपरिषदेची निवडणूक कशी झाली?
उत्तर: निवडणूक रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.

प्रश्न ४: महायुतीवर या वादाचा अजून काय परिणाम होणार?
उत्तर: स्थानिक वाद असूनही महायुतीच्या स्थैर्यावर काहीच परिणाम होणार नाही.

प्रश्न ५: पुढील कारवाई काय असेल?
उत्तर: न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल; आयोग आणि शासन यांच्यात संवाद सुरू राहील.