एकाच कुटुंबाला दोन शिष्यवृत्ती? सरकार कसं रोखणार हा भ्रष्टाचार?

अजित पवार यांनी विधानसभेत शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची घोषणा केली. एकाच कुटुंबाला अनेक लाभ रोखणार, गरजू विद्यार्थ्यांना प्राधान्य. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी यांचा निधी योग्य हातात!

शिष्यवृत्ती घोटाळा थांबणार? अजित पवारांची विधानसभेत धमकी देणारी घोषणा!

अजित पवारांची शिष्यवृत्ती सुधारणांची मोठी घोषणा: विधानसभेत पारदर्शकतेचा ब्रीदवाक्य!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबर २०२५) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिष्यवृत्ती योजनांबाबत मोठी माहिती दिली. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या स्वायत्त संस्थांद्वारे चालणाऱ्या पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्याच्या तक्रारींवर सरकार उपाययोजना करतंय. “पारदर्शकता आणि समतोल राखून गरजू, वंचित विद्यार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचवणं हा आमचा उद्देश,” असं अजितदादा म्हणाले. डॉ. नितीन राऊत यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, या योजनांसाठी राज्याचा निम्म्याहून जास्त निधी खर्च होतो, पण चुकीच्या हातात जातोय. आता UGC मार्गदर्शक तत्त्वांचं काटेकोर पालन, वार्षिक प्रगती अहवाल तपासणी आणि घटकनिहाय लाभार्थ्यांची मर्यादा घालणार.​

शिष्यवृत्ती योजनांमधील समस्या आणि तक्रारी: सध्याची स्थिती

महाराष्ट्रात दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या शिष्यवृत्त्यांसाठी अर्ज करतात. पण तक्रारी आहेत की, श्रीमंत कुटुंबे किंवा एकाच घराण्यातील मुले अनेक योजना लुटतायत. उदाहरणार्थ, बार्टी (मागासवर्गीयांसाठी) मध्ये एका कुटुंबाला दोन-तीन शिष्यवृत्त्या मिळाल्या. सारथी (ईबीसीसाठी) मध्येही असंच. परिणामी, खरं गरजू आदिवासी, ओबीसी किंवा मागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित राहतात. सरकारकडे अशा शेकडो तक्रारी आल्या. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय झाला की, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नवे निकष तयार करावेत. यात विद्यार्थ्याची आर्थिक परिस्थिती, मेरीट आणि अभ्यासक्रमाचा राज्य विकासासाठी फायदा हे निकष असतील.​

प्रमुख शिष्यवृत्ती योजनांची माहिती: तुलनात्मक टेबल

ही आकडेवारी राज्य बजेट आणि संस्था अहवालांवरून. एकूण शिष्यवृत्ती निधी ₹१ लाख कोटी+ असून, सुधारणांमुळे २०% जास्त गरजू लाभ घेतील.​

शिष्यवृत्ती सुधारणांचा परिणाम: विद्यार्थी आणि समाजावर काय फरक?

या बदलांमुळे खरं गरजू विद्यार्थी, विशेषतः ग्रामीण भागातील आदिवासी आणि ओबीसी मुलांना फायदा होईल. परदेशात जाणाऱ्या मेरीट विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल. उद्योग आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांसाठी उपयुक्त अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन. तज्ज्ञ म्हणतात, पारदर्शक प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि गुणवत्ता शिक्षण वाढेल. अजित पवार यांचं हे धोरण महायुती सरकारच्या शिक्षणविषयक वचनाचं भाग. विधानसभेत विरोधकांनीही स्वागत केलं, पण अंमलबजावणीची मागणी केली.​

भावी योजना आणि अपेक्षा: शिक्षण क्रांतीची सुरुवात?

अजितदादांनी आश्वासन दिलं की, निधी नियमित मिळेल आणि ३० मार्चपर्यंत वितरण होईल. हे धोरण महाराष्ट्राला शिक्षणात आघाडीवर नेलं, असा विश्वास. वंचित मुलांचे स्वप्न साकार होतील. विधानसभेच्या या घोषणेनं विद्यार्थी वर्गात उत्साह आहे.

५ FAQs

प्रश्न १: शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये मुख्य समस्या काय?
उत्तर: एकाच कुटुंबाला अनेक लाभ, अपात्र विद्यार्थी, विलंबित वितरण.

प्रश्न २: अजित पवार काय बदल घडवणार?
उत्तर: कुटुंब मर्यादा, प्रगती तपासणी, घटकनिहाय कोटा, UGC नियम पालन.

प्रश्न ३: कोणत्या संस्था या योजन चालवतात?
उत्तर: टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत.

प्रश्न ४: निधी वितरण कधी होईल?
उत्तर: ३० मार्च २०२६ पर्यंत, अतिरिक्त बजेटची हमी.

प्रश्न ५: कोणत्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य?
उत्तर: गरजू, मेरीटधारक, वंचित घटकातील, राज्य विकासाला उपयुक्त अभ्यासक्रम.