मानव-वन्यजीव संघर्ष संपणार? बिबट्यांना शेड्युल २ मध्ये आणण्याचा प्लॅन काय?

गणेश नाईक यांनी आक्रमक बिबट्या-वाघांना मारण्याचे नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव दिला. हल्ले राज्य आपत्ती म्हणून घोषित, पीडित कुटुंबाला नोकरी. नसबंदी व अन्य राज्यांत हलवण्याचा प्लॅन! 

हल्लेखोर वाघांना शिकार करण्याची मुभा? राज्य आपत्ती म्हणून घोषणा का?

गणेश नाईकांचा मोठा निर्णय: आक्रमक बिबट्या-वाघांना मारण्याचे नियम शिथिल होणार!

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांमुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. विशेषतः विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हा प्रश्न गंभीर झाला. या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान भवनात सांगितले की, अत्यंत आक्रमक बिबट्या आणि वाघांना मारण्याचे नियम शिथिल करण्यासाठी शेड्युल १ वरून शेड्युल २ मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. यामुळे अशा प्राण्यांना शिकार करण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. तसेच, हे हल्ले आता राज्य आपत्ती म्हणून घोषित झालेत.​

नाईक म्हणाले, “लोकमतने वाघांना माणसे खाऊ घालणारी पर्यटन नीती असा मुद्दा उपस्थित केला. तो योग्य आहे. आता कठोर निर्णय घेतले जातायत.” हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णयही घेतला. हे नैसर्गिक आपत्तीप्रमाणे उपाययोजना म्हणून. संशोधन-विकासातून नसबंदीची परवानगी मिळाली असून, अन्य राज्ये किंवा देशांत हलविण्याचा विचार सुरू आहे.​

महाराष्ट्रातील मानव-वन्यजीव संघर्षाची भयावह आकडेवारी

महाराष्ट्र वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२०-२०२५ दरम्यान ३०० हून अधिक लोकांचा बिबट्या-वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. विदर्भात ४०% हल्ले. चला एका टेबलमध्ये पाहूया:

WWF आणि वन विभागाच्या अहवालानुसार, बिबट्यांची संख्या २,५००+, वाघ ३००+. मानवी वस्ती वाढल्याने संघर्ष वाढला.​

नव्या धोरणाचे मुख्य मुद्दे: यादीत

गणेश नाईक यांच्या घोषणांचे मुख्य वैशिष्ट्ये:

• आक्रमक प्राण्यांना शेड्युल २ मध्ये हलवून शिकार मुभा सोपी करणे.
• हल्ले राज्य आपत्ती म्हणून घोषित; भरपाई तात्काळ आणि नोकरी संधी.
• नसबंदीची केंद्र परवानगी; संशोधनातून निर्णय.
• अन्य राज्ये/देशांत हलविणे (परवानगीनंतर).
• गावकऱ्यांना ट्रॅपिंग प्रशिक्षण आणि जागरूकता मोहिमा.
• वनपरिक्षेत्रात CCTV आणि ड्रोन तंत्रज्ञान.

हे धोरण पर्यावरणतत्त्वज्ञ आणि स्थानिक नेत्यांना मान्य आहे. पण प्राणीप्रेमी संघटना विरोध करतील अशी शक्यता.​

मागील धोरणे आणि अपयश: काय शिकावे?

पूर्वी शिकार परवानग्या घेण्यासाठी NTCA (नॅशनल टायगर कन्सर्व्हेशन अथॉरिटी) कडे अर्ज करावा लागे. प्रक्रिया ६ महिने चालते. त्यामुळे हल्ले सुरू राहतात. उदाहरणार्थ, कोल्हापूरमध्ये २०२४ मध्ये १५ मृत्यू झाले तरी परवानगी मिळाली नाही. आता शेड्युल बदलाने प्रक्रिया १ महिन्यात होईल. तसेच, नसबंदी केलेल्या बिबट्यांची संख्या वाढवली जाईल. भारतात १००+ बिबट्यांची नसबंदी झाली असून, महाराष्ट्रात २०+ केल्या जातील.​

पीडित कुटुंबांसाठी नव्या योजना: व्यावहारिक उपाय

हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास १० लाख भरपाई + नोकरी ही योजना मोठी मदत. पूर्वी फक्त भरपाई मिळे. आता कुटुंब टिकेल. उदाहरणार्थ, चंद्रपूरच्या एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला नोकरी मिळाली तर ते आत्महत्या टाळतील. गावकऱ्यांना ट्रॅप टाकण्याचे प्रशिक्षण, रात्रीची वावर, विद्यालय बंदी असे उपायही प्रभावी ठरतील.

तज्ज्ञांचे मत आणि भावी दृष्टीकोन

वनतज्ज्ञ डॉ. बिलाल हबीब म्हणतात, “शेड्युल बदल योग्य, पण संतुलन हवे. शिकार शेवटचा पर्याय.” गणेश नाईक यांचा हा निर्णय पर्यटनावर परिणाम करणार नाही कारण टायगर रिझर्व्ह वेगळे. महाराष्ट्रात ६ वाघसंरक्षित क्षेत्रे आहेत. आता गावाभोवती इलेक्ट्रिक फेन्सिंग वाढवली जाईल. हे धोरण इतर राज्यांसाठी उदाहरण ठरेल.

५ FAQs

प्रश्न १: आक्रमक बिबट्या-वाघांना मारण्याचे नवे नियम काय?
उत्तर: शेड्युल १ वरून २ मध्ये हलवून शिकार प्रक्रिया सोपी करणे.

प्रश्न २: हल्ले आता काय म्हणून घोषित?
उत्तर: राज्य आपत्ती म्हणून; भरपाई आणि नोकरीप्रमाणे उपाय.

प्रश्न ३: नसबंदीची परवानगी कोणाकडून?
उत्तर: केंद्र वन्यजीव विभागाकडून; संशोधनातून निर्णय.

प्रश्न ४: पीडित कुटुंबाला काय मिळेल?
उत्तर: भरपाई + एका सदस्याला शासकीय नोकरी.

प्रश्न ५: अन्य राज्यांत हलविणे शक्य का?
उत्तर: केंद्र परवानगीनंतर कार्यवाही होईल.