७ वर्षे रखडलेला कात्रज-कोंढवा रस्ता आता का वेग घेतोय? नवीन अपडेट्स जाणून घ्या!
कात्रज ते कोंढवा ५० मीटर रोड: २८० कोटींच्या भूसंपादनाने ट्रॅफिकचा अंत?
कात्रज-कोंढवा रस्ता: पुण्यातील ट्रॅफिकचा खरा वाचवता!
पुणे शहर वाढत चाललंय, लोकसंख्या वाढतेय आणि त्यातच ट्रॅफिकचा प्रश्न डोकेदुखी झालाय. कात्रज ते कोंढवा असा हा रस्ता दक्षिण पुण्यातील महत्वाचा भाग आहे. या रस्त्याचं रुंदीकरण गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेलं असलं तरी आता डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण होणार आहे. पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हे सांगितलं. राज्य सरकारने १४० कोटी रुपये जमा केले असून एकूण खर्च २८० कोटींपर्यंत येणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर सोलापूर रस्ता, सातारा रस्त्यावरील ट्रॅफिक कमी होईल आणि लोकांना सोय होईल.
या रस्त्याची लांबी ३.५ किलोमीटर आहे आणि पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदी करायची आहे. मूळ योजना ८४ मीटरची होती, पण भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे रुंदी कमी केली. यामुळे ७१० कोटींच्या जागी २८० कोटींमध्ये काम होईल. निम्म्याहून जास्त जागा भूसंपादन झाली असून उरलेली टीडीआरने घेणार आहेत. हे ऐकून स्थानिकांना आनंद होतेय, कारण रोजच्या प्रवासात वेळ वाचेल.
रस्त्याच्या भूसंपादनाची पार्श्वभूमी
२०१८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. तेव्हापासून भूसंपादनाच्या प्रश्नांमुळे काम रखडलं. ९४ हजार चौरस मीटर जागा लागतेय, त्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मिळाली आहे. पुणे महापालिका आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या बैठकीत निर्णय झाला. भूसंपादनासाठी स्वतंत्र कक्ष उघडणार ज्यात पालिकेचे आणि भूसंपादन अधिकारी असतील. तक्रारी सोडवण्यासाठी हे महत्वाचं आहे. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये १४० कोटी दिले, त्यातून ४८ कोटी खर्च झाले.
रुंदी कमी केल्याने पालिकेची ५० ते ६० कोटींची बचत होईल. टीडीआर म्हणजे ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स, ज्यात जमीन मालकांना पैसे ऐवजी बांधकाम परवानग्या मिळतात. कात्रज चौक ते खाडी मशीन चौकपर्यंतचा ३.५ किमीचा भाग प्राधान्य आहे. या भागात राजस सोसायटी ते पिसोलीपर्यंत विस्तार होतोय. ग्रीन बेल्टमधील बेकायदा उत्खननही थांबवणार आहेत.
प्रकल्पाचे फायदे आणि ट्रॅफिकवर परिणाम
हा रस्ता पूर्ण झाल्यावर पुण्याच्या दक्षिण भागातील वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळेल. सध्या कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर तुकडे तुकडे काम झालंय, पण पूर्ण झाल्यावर सलग ५० मीटर रुंदी होईल. ट्रॅफिक कोंडी कमी होईल, प्रवास वेळ ३०-४० मिनिटांनी कमी होईल. व्यवसायिकांसाठीही फायदेशीर, कारण मालट्रान्सपोर्ट सोपा होईल. स्थानिक रहिवाशांना आरोग्य फायदेही – प्रदूषण कमी, वेळ वाचून ताण कमी.
पुणे ग्रँड सायकल टूरसाठीही या भागात ७५ किमी रस्ते विकसित करतायत. रस्त्याच्या भिंतींवर चित्रे काढणार, कलाकारांना दिवसाला १००० रुपये आणि साहित्य पालिका देईल. हे पर्यटन आणि फिटनेसला चालना देईल. एकूणच शहराच्या विकासात हा महत्वाचा टप्पा आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेचे तपशील
भूसंपादनासाठी पैशाची सोय झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात रोख मोबदला दिला गेलाय. ८३५ चौरस मीटर जागा नुकतीच मिळाली. पालिकेने २०० कोटी वळवले, ज्यामुळे इतर ८०० नागरी कामे रखडली. पण प्राधान्य रस्त्याला. जून-जुलै २०२६ पर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
खालील टेबलमध्ये खर्चाचा तुलनात्मक आढावा:
| बाब | मूळ योजना (८४ मीटर) | सुधारित योजना (५० मीटर) |
|---|---|---|
| एकूण खर्च | ७१० कोटी रुपये | २८० कोटी रुपये |
| राज्य सरकारची रक्कम | – | १४० कोटी रुपये |
| पालिकेची बचत (टीडीआरमुळे) | – | ५०-६० कोटी रुपये |
| जागा गरज | ९०,००० चौरस मीटर | ९४,००० चौरस मीटर |
| पूर्ण होण्याची तारीख | अनिश्चित | डिसेंबर २०२५ (भूसंपादन) |
हे आकडे पुणे महापालिकेच्या अधिकृत माहितीवर आधारित आहेत.
प्रकल्पाच्या अडचणी आणि उपाय
प्रकल्प रखडण्यामागे जमीन मालकांचे वाद, निधीची कमतरता कारणीभूत. काही मालक रोख पैसे मागतात, तर टीडीआर स्वीकारत नाहीत. आता स्वतंत्र कक्षाने तक्रारी सोडवतील. एनएचएआयनेही मदत करण्याची ऑफर दिलीय. दुसऱ्या टप्प्यात इस्कॉन मंदिर ते खाडी मशीन चौकचा भाग.
स्थानिकांच्या सूचना:
- रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फुटपाथ आणि झाडे लावा.
- सायकल ट्रॅक जोडा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा.
- प्रदूषण कमी करण्यासाठी ग्रीन बेल्ट वाढवा.
- ट्रॅफिक सिग्नल आधुनिक करा.
भविष्यातील योजना आणि प्रभाव
भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर जून २०२६ पर्यंत रस्ता तयार. यामुळे पुण्याच्या रिअल इस्टेटला चालना मिळेल, कोंढवा-कात्रज भागात घरे वाढतील. पर्यावरणीय दृष्ट्याही चांगलं, कारण कमी उत्खनन. पुणे विकास आराखड्यात हा भाग महत्वाचा आहे.
५० टक्के भूसंपादन झाल्याने आता गती येईल. आयुक्त राम यांनी वॉर रूम उघडली आहे. लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्ससारख्या वृत्तपत्रांनी हे कव्हर केलंय.
Leave a comment