पुणेकर जास्त पाणी वापरतायत? जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला कारवाईचा दम!

पुणे महापालिका धरणांमधून मंजूर कोट्यापेक्षा जादा १८ TMC पाणी वापरत असल्याचा आरोप. जलसंपदा प्राधिकरणाने एका महिन्यात अहवाल मागितला, अन्यथा कारवाईची चेतावणी

मंजूर कोटा धुडकावला; आता DPC अधिकारी जेलमध्ये जाणार का?

मंजूर कोट्यानुसार पाणी वापर करण्याचे आदेश धुडकावले; पुणे महापालिकेला कारवाईचा इशारा

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चार धरणांवरून नगर आणि ग्रामीण भागाचा जीवनवाहिनी असलेला पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (MWRRA) २०२२ मध्ये दिलेले आदेश पुणे महापालिकेने न पाळल्याचा ठपका ठेवत आता थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापर करते आहे, तसेच सांडपाण्यावर अपेक्षित प्रक्रिया न केल्याचीही नोंद प्राधिकरणाने केली आहे. त्यामुळे शहर–शेतकरी संघर्षाचे समीकरण पुन्हा टोकावर आले आहे.​

पुण्याला मिळणारा एकूण पाणीकपात आणि कोटा काय?

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही प्रमुख धरणांमधून साधारण २९ TMC (थousand million cubic feet) इतके पाणी साठते असे सांगितले जाते. या संपूर्ण साठ्यावर पिण्याच्या पाण्यासाठी पुणेकरांचा प्राधान्य हक्क असला, तरी या पाण्याचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बारामतीसह पुणे, पुरंदर, दौंड तालुक्यातील शेतीसिंचनासाठी राखून ठेवलेला आहे. त्यामुळे MWRRA ने मानक मापदंड ठरवून, शहरासाठी विशिष्ट कोटा आणि उर्वरित पाणी सिंचनासाठी सोडण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिका प्रत्यक्षात सुमारे १८ TMC पर्यंत पाणी वापरत असल्याचे प्राधिकरणाने नोंदवले असून, त्यामुळे कृषी पाणी उपलब्धतेत तफावत निर्माण होत असल्याचे शेतकरी सांगतात.​

शेतकऱ्यांची याचिका आणि २०१८–२०२२ चे आदेश

जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी पुणे महापालिकेच्या वाढत्या पाणीउपशाविरोधात २०१७ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली. यावर प्राधिकरणाने २०१८ मध्ये अंतरिम प्रकारे निकाल देत, “मापदंडानुसारच पाणी वापर करावा, मंजूर कोटा ओलांडू नये” असा स्पष्ट आदेश दिला. यानंतर चौकशी, अहवाल, सुनावण्या झाल्यानंतर २०२२ मध्ये अंतिम निकाल देऊनही महापालिकेला मंजूर कोट्यानुसारच पाणी वापर, सांडपाणी प्रक्रिया वाढवणे, आणि सिंचन हक्क अबाधित ठेवण्याचे बंधनकारक निर्देश पुन्हा देण्यात आले. मात्र, प्राधिकरणाच्या मते, गेल्या तीन वर्षांत या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून आले नाही.​

महापालिकेवर आता नेमकी कोणती कारवाई शक्य?

प्राधिकरणाने अलीकडील निर्देशात पुणे महापालिकेकडून “आतापर्यंत काय उपाययोजना केल्या?” याचा सविस्तर अहवाल एका महिन्यात सादर करण्यास सांगितले आहे. हा अहवाल समाधानकारक नसल्यास, MWRRA कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. संबंधित तरतुदीनुसार, जबाबदार अधिकाऱ्याला सहा महिन्यांपर्यंत कारावास तसेच शहरातून वसूल केल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीच्या दहा टक्के इतका दंड लावण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकारचा कारवाईचा इशारा नगर-पाणीवाटपाच्या इतिहासात दुर्मिळ मानला जातो, आणि त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या जलव्यवस्थापनावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.​

पाण्याचा शहर–शेती संघर्ष: २९ TMC विरुद्ध १८ TMC

शहरी वाढ, नव्या गृहनिर्माण योजना, आयटी पार्क, औद्योगिक क्षेत्रांचा पाण्यावरील ताण दिवसेंदिवस वाढतो आहे. पुणे महापालिका पिण्याचे पाणी, व्यावसायिक वापर, बाग, उद्याने, टँकर सप्लाय या सर्वांसाठी जादा पाणी उपसते, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. दुसरीकडे, बारामती, पुरंदर, दौंड, इंदापूर या भागात पिकांना पाणी मिळण्यात अडचणी येत असल्याने ऊस, डाळी, भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे नुकसान होते. “महापालिकेने मापदंडानुसारच पाणी वापर करावा, शेतकऱ्यांचाही या पाण्यावर हक्क आहे” असे याचिकाकर्ते विठ्ठल जराड यांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे.​

पिण्याच्या पाण्यापेक्षा सांडपाणी प्रक्रिया मोठा मुद्दा

महापालिका फक्त धरणांमधून कमी पाणी घेऊन भागणार नाही, तर नाल्यांमधून वाहणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून पुन्हा वापरणे आवश्यक आहे, हा तज्ज्ञांचा मुख्य मुद्दा आहे. आज पुण्यातून निघणाऱ्या सांडपाण्याचा पूर्णपणे शुध्दीकरण होऊन पुनर्वापर होत नाही, अशी नोंद MWRRA सहित विविध अहवालांमध्ये करण्यात आली आहे. शहरी पाणी व्यवस्थापनात “Reuse – Recycle – Reduce” या त्रिसूत्रीचा वापर कमी प्रमाणात होत असल्याने धरणांवरील थेट ताण वाढतो, आणि त्याचा फटका सिंचनाच्या हिश्श्याला बसतो. म्हणूनच प्राधिकरणाने केवळ कोटा कमी करण्यापेक्षा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यक्षम करणे, लीकेज नियंत्रित करणे, अनधिकृत नळजोडणी रोखणे या सर्व घटकांवर जोर देण्याचे संकेत दिले आहेत.

पुणेकर, शेतकरी आणि प्रशासन – कोणाची जबाबदारी काय?

जलसंपत्ती तज्ज्ञांच्या मते, प्रश्न फक्त पुणे–शेती यांचा संघर्ष नसून, संपूर्ण नदी खोऱ्याच्या संसाधनांचा समतोल राखण्याचा आहे. प्रशासनाने:

– धरणातून होणाऱ्या दररोजच्या पाणीउपशाची पारदर्शक आकडेवारी जाहीर करावी
– नागरिकांना पाणी बचतीसाठी जागरूक करावे, स्मार्ट मीटरिंग वाढवावी
– मोठ्या सोसायटी, कॉम्प्लेक्स, IT पार्कसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करावे
– शेती पाण्यासाठी ठरलेल्या हिश्श्याचा आदर करून सिंचन वेळापत्रक काटेकोर ठेवावे

तर नागरिक आणि उद्योगांनीही पाणी वाचवण्याची सवय लावणे, गळती, वायफळ वापर टाळणे, पुनर्वापर प्रणाली बसवणे या जबाबदाऱ्या स्वीकारणे गरजेचे आहे. अन्यथा, दर काही वर्षांनी दुष्काळ, पाणीटंचाई, आंदोलन हीच सायकल पुन्हा पुन्हा दिसेल.

पुढील महिन्यात काय होऊ शकते?

MWRRA ने मागितलेला अहवाल हा पुढील टप्पा ठरणार आहे. जर पुणे महापालिकेने ठोस कृती आराखडा, सांडपाणी प्रक्रिया विस्तार, धरणांवरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची योजना मांडली, तर दंडात्मक कारवाई टळू शकते. परंतु, आदेशांची सातत्याने अवहेलना झाली तर, केवळ अधिकारी नव्हे तर राजकीय नेतृत्वावरही नैतिक दबाव वाढू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. दीर्घकालीन उपाय म्हणून, शहराला वेगळे पुनर्वापर प्रकल्प, मायक्रो–इरिगेशन, आणि नदी पुनरुज्जीवन यांच्यात समन्वय राखणारा “इंटिग्रेटेड वॉटर मॅनेजमेंट मॉडेल” आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत.

माहिती संक्षेपासाठी एक टेबल

घटना / निर्णय – मुख्य मुद्दा – प्रभाव

२०१७ – शेतकरी याचिका दाखल – पुणे महापालिकेच्या जादा पाणीउपशाविरोधात तक्रार – सिंचन हक्काचा मुद्दा पुढे आला
२०१८ – प्राधिकरणाचा प्राथमिक आदेश – मापदंडानुसारच पाणी वापराचा निर्देश – PMC वर पहिला अधिकृत इशारा
२०२२ – अंतिम निकाल – मंजूर कोटा, सांडपाणी प्रक्रिया, सिंचनासाठी पाणी सोडण्याचे स्पष्ट आदेश – अंमलबजावणीची जबाबदारी वाढली
२०२५ – अहवाल मागणी आणि कारवाईचा इशारा – एका महिन्यात उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश – कारावास आणि दंडाची तरतूद समोर आली

​

FAQs (प्रश्नोत्तर)

प्रश्न १: पुणे शहरासाठी एकूण किती पाणी उपलब्ध आहे?
उत्तर: पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमधून मिळून सुमारे २९ TMC पाणी उपलब्ध असल्याचे नमूद केले जाते, ज्यातून शहर आणि सिंचन असा वाटा करण्यात येतो.​

प्रश्न २: पुणे महापालिका प्रत्यक्षात किती पाणी वापरते?
उत्तर: प्राधिकरणाच्या नोंदीनुसार, महापालिका सुमारे १८ TMC पर्यंत पाणी शहरासाठी वापरत असल्याचा उल्लेख आहे, जो मंजूर कोट्याशी तुलना केल्यास जादा मानला जातो.​

प्रश्न ३: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नेमका कोणता इशारा दिला आहे?
उत्तर: एका महिन्यात उपाययोजनांचा अहवाल न दिल्यास किंवा आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यास, कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि पाणीपट्टीच्या दहा टक्के दंडाची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.​

प्रश्न ४: शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय आहे?
उत्तर: शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, महापालिकेने मापदंडानुसारच पाणी वापर करावा, ठरलेल्या कोट्यापेक्षा जादा पाणी न घेता सिंचनासाठी पुरेसा वाटा सोडावा, ज्यामुळे त्यांच्या पिकांचे नुकसान होणार नाही.​

प्रश्न ५: पुढे परिस्थिती कशी बदलू शकते?
उत्तर: पुणे महापालिका आपला पाणीवापर, सांडपाणी प्रक्रिया आणि सिंचन वाटप याबाबत ठोस सुधारणा आराखडा सादर करून प्राधिकरणाला समाधानी करू शकली तर दंडात्मक कारवाई टळू शकते; अन्यथा दंड आणि कारावासासह कठोर पावलेही उचलली जाऊ शकतात.