पुरंदर एअरपोर्टला शेतकऱ्यांचा धक्का? ५० हेक्टर जमीन अडकली!

पुरंदर विमानतळासाठी ६००० कोटींच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांची मागणी – २२.५% विकसित जागा! फडणवीस सोम-मंगळ बैठक घेणार. १२८५ हेक्टर जमिनीची मोजणी पूर्ण, ९६% संमती.

पुरंदर विमानतळासाठी ६००० कोटींचा खर्च! शेतकरी संमती देतील का?

पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी ६००० कोटींचा खर्च: शेतकऱ्यांची फडणवीसांशी मोठी बैठक

पुण्याच्या वाढत्या हवाई वाहतुकीच्या गरजेसाठी पुरंदर तालुक्यात छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ६००० कोटी रुपयांचे भूसंपादन करावे लागेल. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार (१५ डिसेंबर) किंवा मंगलवार (१६ डिसेंबर) रोजी मुंबईत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. या बैठकीसाठी सात गावांमधून प्रत्येकी पाच शेतकरी बोलावले गेले आहेत. आतापर्यंत ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली असली तरी ५० हेक्टर जमीन अजूनही अडकली आहे.​

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व

पुणे विमानतळावर दररोज गर्दी वाढतेय. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी नव्या विमानतळाची गरज भासली. पुरंदर हे पुण्यापासून ४० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा प्रकल्प MIDC (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) मार्फत राबवला जाणार. एकूण १२८५ हेक्टर जमीन (३००० एकर) कोर क्षेत्रासाठी आणि त्याचबरोबर २४० हेक्टर बफर झोनसाठी घेतली जाणार. शेतकऱ्यांनी सव्वाबाराशे हेक्टर जमीन देण्याची तयारी दाखवली. मोजणी पूर्ण झाली असून, भूसंपादन प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला. पण प्रकल्प एका महिन्याने उशीरला.​

शेतकऱ्यांची मुख्य मागण्या आणि नवी मुंबई मॉडेलची चर्चा

गुरुवारची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक खूप महत्त्वाची ठरली. गेल्या आठवड्यात न आलेले २०० शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनी नवी मुंबई विमानतळाच्या एरोसिटी मॉडेलाची आठवण करून दिली. तिथे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या २२.५ टक्के विकसित जागा मिळाली. पुरंदरातही असेच व्हावे, अशी मागणी. सध्या १० टक्के विकसित भूखंड देण्याचा प्रस्ताव आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले, ही मागणी मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर मांडली जाईल. शेतकऱ्यांना रोख मोबदला किंवा विकसित जागा – यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.​

भूसंपादन प्रक्रिया आणि खर्चाचा अंदाज: टेबल

ही आकडेवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बातम्यांवरून. सकटी भूसंपादन MIDC कायद्याच्या कलम ३२(३) नुसार होईल.​

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज आणि पुनर्वसन योजना

शेतकऱ्यांना फक्त पैसा नव्हे तर भविष्यातील सुरक्षा हवी. सरकारकडून अनेक योजना:

• रोख मोबदला: बाजारमूल्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दर.
• विकसित भूखंड: एरोसिटीमध्ये व्यावसायिक/निवासी जागा.
• पुनर्वसन: घरकुल योजना, नोकरी प्रशिक्षण.
• अतिरिक्त लाभ: शेतकरी सावजी, कौशल्य विकास.
• बफर झोन: स्वेच्छेने दिलेल्या जमिनीसाठी विशेष भरपाई.

नवी मुंबई विमानतळात शेतकऱ्यांना मिळालेल्या फायद्यांचा उदाहरणार्थ घेतला जातोय. तिथे अनेक शेतकरी आता हॉटेल व्यवसाय चालवतायत. पुरंदर एरोसिटीमुळे स्थानिक रोजगार वाढेल.​

पुरंदर विमानतळाचे फायदे आणि आव्हाने

हा प्रकल्प पुण्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विमानतळ देईल. वर्षाला १०० लाख प्रवासी, ५ लाख टन माल वाहतू शकतो. परिसरात हॉटेल्स, आयटी पार्क्स येतील. पण आव्हानेही:

• शेतकऱ्यांचा विरोध टाळणे.
• पर्यावरण मंजुरी घेणे.
• वाहतूक जोडण्या बांधणे (पुणे-बंगळुर हायवェ).
• खर्च वाढू नये म्हणून नियोजन.

मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक होईल. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर चर्चा व्हावी, अशी आशा.

भावी दृष्टीकोन: पुण्याचा हवाई विकास

१५-१६ डिसेंबरची बैठक निकाल देईल. जर शेतकऱ्यांची मागणी मान्य झाली तर प्रकल्प वेग घेईल. पुरंदर विमानतळ पुण्याला बेंगलुरू सारखं हवाई केंद्र बनवेल. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला तर हे यशस्वी होईल. हा विकासाचा सोन्याचा महिमा आहे.

५ FAQs

प्रश्न १: पुरंदर विमानतळासाठी किती जमीन लागेल?
उत्तर: १२८५ हेक्टर कोर क्षेत्र + २४० हेक्टर बफर झोन.

प्रश्न २: भूसंपादनाचा खर्च किती?
उत्तर: अंदाजे ६००० कोटी रुपये.

प्रश्न ३: शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय?
उत्तर: नवी मुंबईप्रमाणे २२.५% विकसित भूखंड.

प्रश्न ४: बैठक कधी आणि कोणत्या पातळीवर?
उत्तर: १५-१६ डिसेंबर, मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर मुंबईत.

प्रश्न ५: किती शेतकऱ्यांनी संमती दिली?
उत्तर: ९६ टक्के, फक्त ५० हेक्टर अडकलेली.