मनरेगा होतं ‘जी राम जी योजना’! राहुल गांधी म्हणतात, गांधींचं स्वप्न पुसण्याचा हा प्रयत्न

मनरेगाचे नाव बदलून ‘विकसित भारत–जी राम जी योजना’ करण्याच्या प्रस्तावावर राहुल गांधींचा मोदींवर जोरदार हल्लाबोल. “मोदींना गांधींचे विचार आणि गरिबांचा हक्क सहन होत नाही,” असा आरोप

“मोदींना दोन गोष्टींचा तिरस्कार!” मनरेगा चे नाव बदलताच राहुल गांधींचा रोखठोक हल्लाबोल

राहुल गांधींचा हल्लाबोल: “मोदींना दोन गोष्टींचा अत्यंत तिरस्कार – गांधींचे विचार आणि गरिबांचा हक्क!”

केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं नाव बदलण्याची मोठी हालचाल सुरू केली आहे. लोकसभेत ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ किंवा ‘VB–G RAM G’ नावाचं नवं विधेयक सादर करण्यात आलं, ज्याअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणजेच मनरेगा रद्द करून त्याऐवजी नवा ग्रामीण रोजगार कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अत्यंत तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला आहे.​

राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, पंतप्रधानांना दोन गोष्टींचा फार तिरस्कार आहे – एक म्हणजे ‘गांधींचे विचार’ आणि दुसरे म्हणजे ‘गरिबांचा हक्क’. त्यांच्या मते, मनरेगा ही केवळ रोजगार योजना नाही, तर महात्मा गांधींच्या ‘ग्राम-स्वराज’ या स्वप्नाचा जिवंत आविष्कार आहे. कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना वर्षानुवर्षे या योजनेने आधार दिला; विशेषतः कोविड काळात मनरेगा अनेक गरीब कुटुंबांसाठी आर्थिक सुरक्षाकवच ठरली. तरीही मोदी सरकारने गेली दहा वर्षे ही योजना कमकुवत करण्याचा प्रयत्नच केला आणि आता तर तिचं नाव, स्वरूप आणि तत्त्वच बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप राहुल गांधी करतात.​

मनरेगाचे मूलभूत तत्त्व विरुद्ध नवे प्रस्तावित बदल

मनरेगा कायद्याचा मुख्य गाभा असा होता की प्रत्येक ग्रामीण घरातील प्रौढ सदस्यांना, जे अकुशल मजुरी करायला तयार आहेत, त्यांना वर्षातून किमान १०० दिवसांच्या मजुरीची हमी कायदेशीररित्या मिळेल. गावाने स्वतः आपल्या विकासाच्या कामांची प्राधान्यक्रमानं निवड करायची, जेव्हा कामाची मागणी येते तेव्हा १५ दिवसात काम देणं, न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता, तसेच कामाचं १०० टक्के अकुशल मजुरी खर्च आणि ७५ टक्के साहित्य खर्च केंद्र सरकार उचलणार, अशी संरचना होती. राज्यांचा आर्थिक बोजा तुलनेने कमी, पण जबाबदारी आणि हक्क प्रचंड.​

नव्या VB–G RAM G विधेयकाबाबत समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, योजनेचं नाव ‘विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण’ असेल आणि वर्षातील रोजगाराचे दिवस १०० वरून १२५ करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारचा दावा आहे की विकसित भारत २०४७ या दृष्टीकोनातून ही सुधारणा केली जात आहे. मात्र निधीपुरवठ्याच्या स्वरूपात मोठा बदल सुचवला आहे – बहुतेक राज्यांमध्ये मजुरी व इतर खर्चासाठी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य असा वाटा, तर काही विशेष-श्रेणी राज्यांसाठी ९०:१० असा पर्याय. तसेच निधी संपल्यावर किंवा पीक काढणीच्या हंगामात सुमारे दोन महिने कोणालाही काम दिलं जाणार नाही, असे काही मसुदा मुद्दे समोर आले आहेत.​

राहुल गांधींची मुख्य टीका अशी की, “मनरेगाचा आधार होता – काम मागेल त्याला काम, गाव स्वतः काम ठरवेल, आणि मजुरीचा खर्च प्रामुख्याने केंद्र उचलेल. आता मात्र मोदींना सर्व शक्ती आपल्या हातात केंद्रित करायची आहे. बजेट, नियम, योजना – सगळं दिल्ली ठरवेल; आणि राज्यांना ४० टक्के आर्थिक भार उचलण्यास भाग पाडलं जाईल.” त्यांचा आरोप आहे की, हे केवळ नाव बदलणं नसून, गांधींच्या आदर्शांचा आणि ग्रामीण गरीबांच्या हक्कांचा अपमान आहे; शिवाय, दोन महिने काम बंद ठेवण्याची तरतूद रोजगार हमीच्या आत्म्यालाच हरताळ फासते.​

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांची भूमिका

राहुल गांधींच्या या हल्लाबोलला काँग्रेसचे इतर नेतेही साथ देताना दिसत आहेत. पार्टीचे इतर नेते जयराम रमेश, प्रियांका गांधी वढेरा आणि के.सी. वेणुगोपाल यांनीही थेट आरोप केला की मोदी सरकारला योजना ‘सुधारायची’ नसून ‘रीब्रँड’ करायची सवय लागली आहे – नामांतर, पॅकेजिंग आणि ब्रँडींगमध्ये ते धुरंधर आहेत, पण प्रत्यक्षात निधी कमी करणे, मजुरी वाढवू न देणे आणि थकबाकीची रक्कम वाढवत ठेवणे हा त्यांचा खरा अजेंडा आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की महात्मा गांधींचे नाव योजनेतून काढण्याची एवढी घाई का, आणि गरीबांच्या रोजगाराच्या हक्काला कमकुवत करण्यात काय राजकीय फायदा आहे.​​

राहुल गांधींच्या मते, नवीन विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील सत्ता आणि संसाधनांचं विकेंद्रीकरण उलटवून पुन्हा केंद्रीकरणाकडे वळवत आहे. “हे विधेयक आम्ही गावोगाव, गल्लोगल्ला आणि संसदेतही थांबवण्याचा प्रयत्न करू. गांधींच्या स्वप्नाशी खेळ करणाऱ्यांना देशातील गरीब जनता उत्तर देईल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.​​

एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, MGNREGA हा जगातील सर्वात मोठा रोजगार हमी कार्यक्रम मानला जातो आणि भारतातील ग्रामीण सुरक्षिततेचा बॅकबोन समजला जातो. आगामी काळात हा G RAM G अवतार खरोखरच योजना मजबूत करेल की खच्चीकरण करेल, हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, निधी वितरण आणि कामांच्या निवडीवरूनच स्पष्ट होणार आहे.​

FAQs

प्रश्न १: सरकार नेमकं काय बदलू पाहत आहे – फक्त नाव की संपूर्ण कायदा?
उत्तर: VB–G RAM G विधेयकाद्वारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ रद्द करून नवा ग्रामीण रोजगार कायदा आणण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यामुळे नावाबरोबरच संरचना, फंडिंग आणि काही नियमही बदलण्याची तयारी आहे.​

प्रश्न २: नवीन योजनेत वर्षातील किती दिवस रोजगाराची हमी राहणार आहे?
उत्तर: उपलब्ध मसुदा तपशीलानुसार, रोजगार हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, मात्र काही काळ (सुमारे ६० दिवस) काम न देण्याची तरतूदही चर्चेत आहे.​

प्रश्न ३: केंद्र आणि राज्यांचा खर्च वाटा कसा बदलणार आहे?
उत्तर: जुन्या व्यवस्थेत अकुशल मजुरीचा १०० टक्के आणि साहित्याचा ७५ टक्के खर्च केंद्र उचलत असे; नव्या प्रस्तावात बहुतेक राज्यांमध्ये ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य, तर विशेष श्रेणी राज्यांसाठी ९०:१० असा सूत्र प्रस्तावित आहे.​

प्रश्न ४: राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींवर नेमका आरोप काय आहे?
उत्तर: त्यांचा आरोप आहे की मोदींना गांधींचे विचार आणि गरीबांचा हक्क सहन होत नाही; म्हणूनच MGNREGA चे नाव व स्वरूप बदलून गांधींच्या आदर्शांना आणि ग्रामीण रोजगाराच्या हक्काला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.​​

प्रश्न ५: विरोधक पुढे काय करणार आहेत?
उत्तर: काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी संसदेत या विधेयकाचा जोरदार विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे आणि बाहेरही जनआंदोलन, प्रचार मोहीम आणि ग्रामसभांमधून नागरिकांना या बदलांचे परिणाम समजावण्याची तयारी दाखवली आहे.