4500 कोटींच्या दायित्वाने पिंपरी महापालिका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर; 2 वर्षे काय झाले?

पिंपरी महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट; 4500 कोटींच्या दायित्वामुळे गेल्या 2 वर्षांत विकासकामे पूर्णपणे थांबली आहेत. नागरिकांना रस्ते, पाणी, गटार यांसारख्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे

पिंपरी महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट; 4500 कोटींच्या दायित्वाने 2 वर्षे विकास ठप्प का?

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची (PMC) आर्थिक स्थिती आता गंभीर झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत तब्बल 4500 कोटी रुपयांच्या दायित्वामुळे शहरातील विकासकामे पूर्णपणे थांबली आहेत. रस्ते खराब, पाण्याची टंचाई, गटार ओसंडून वाहणारे पाणी – नागरिकांना अशा समस्या रोज सहन कराव्या लागत आहेत.

या आर्थिक संकटाची सुरुवात 2017 पासून झाली, जेव्हा BJP च्या सत्ताकाळात डिपॉझिट्स खूप वाढले होते. पण आता ते दुपटीने कमी झाले आहेत आणि कर्ज वाढले आहे.

PMC ची आर्थिक स्थिती: आकडेवारीतून काय दिसतंय?

PMC च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2017 पर्यंत डिपॉझिट्स 4400 कोटींपेक्षा जास्त होते. आता ते फक्त 2000 कोटींच्या आसपास राहिले आहेत. याच काळात बाँड्सद्वारे घेतलेल्या कर्जाची जबाबदारी 4500 कोटींवर गेली आहे.

PMC च्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण बकाया कर्ज 560 कोटींचे आहे, पण एकूण दायित्वे (liability) 4500 कोटींची झाली आहेत. हे दायित्व म्हणजे बाँड्स, कर्ज, व्याज, पेन्शन, कर्मचारी बिलं यांचा समावेश आहे.

PMC ची आर्थिक स्थिती दाखवणारी तक्ता:

स्रोत: PMC अधिकृत आकडेवारी आणि राजकीय नेत्यांचे निवेदन.

कारणं काय? कर्ज कसं वाढलं?

PMC च्या आर्थिक संकटाची मुख्य कारणं अशी:

• बाँड्सद्वारे कर्ज: PMC ने विकासकामांसाठी ग्रीन बाँड्स आणि इतर बाँड्स जारी केले. FY26 मध्ये 200 कोटींचे ग्रीन बाँड्स जारी झाले. हे कर्ज व्याजासह परतफेड करण्याची जबाबदारी आली.
• डिपॉझिट्स कमी होणे: आधी डिपॉझिट्सवर व्याज मिळत असे, आता ते कमी झाल्याने उत्पन्नावर परिणाम.​
• कोविड आणि निवडणुकीचा परिणाम: कोविड काळात महसूल कमी झाला, निवडणुकीमुळे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टमुळे नवीन कामे थांबली.​
• कर्मचारी खर्च आणि पेन्शन: कर्मचाऱ्यांचे पगार, डीए, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन यावर मोठा खर्च.​

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, “PMC ने डिपॉझिट्स खर्च केले आणि कर्ज घेतले, पण विकास दिसत नाही.”​

विकासकामे ठप्प: नागरिकांना काय त्रास होतोय?

गेल्या दोन वर्षांत PMC मध्ये नवीन विकासकामे सुरूच झाली नाहीत. जुनी कामेही अर्धवट पडली आहेत.​

• रस्ते खराब: चाकण, निगडी, आकुर्डी, येथील रस्ते खड्ड्यांनी भरले. नागरिकांना दररोज वाहनांची झीज होतेय.
• पाणी आणि गटार: पाण्याची कमतरता, गटार ओसंडून वाहतेय, आरोग्य समस्यांना निमंत्रण.
• शाळा आणि हॉस्पिटल: नवीन इमारती बांधणे थांबले, विद्यमान सुविधा अपुरी.
• पार्क आणि रस्त्याची दिवे: हिरवळ कमी, दिवे जळत नाहीत, सुरक्षा धोका.

नागरिक संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. “विकास थांबला तरी कर वसुली चालू आहे,” असा रोष आहे.​

राजकीय जबाबदारी: कोण दोषी?

PMC वर BJP ने 2017 ते 2022 सत्ताधारी होते. त्यानंतर प्रशासक नेमले गेले. अजित पवारांनी BJP ला जबाबदार धरले: “डिपॉझिट्स खर्च केले, कर्ज वाढवले, विकास नाही.”​

दुसरीकडे, PMC अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, क्रेडिट रेटिंग AA+ आहे आणि ते कर्ज परतफेड करू शकतात. पण एकूण दायित्वे वाढल्याने संकट आहे.

PMC च्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि समस्या

PMC चे मुख्य उत्पन्न:

1. प्रॉपर्टी टॅक्स: उद्योगनगर असल्याने चांगले, पण टाटा मोटर्ससारखे मोठे कंपन्या बकायेदार.​
2. ग्रँट्स: केंद्र आणि राज्य सरकारकडून JNNURM, अमृत योजनांमधून.​
3. इतर: विजेची बिल वसुली, फी, लायसन्स.

समस्या: CAG ने JNNURM मध्ये अनियमितता आढळवल्या – जमीन नसताना DPR दिले, चालू कामांना नवीन नाव दिले.​

भविष्यात काय उपाययोजना?

PMC ला बाहेर पडण्यासाठी:

• कर वसुली वाढवणे: प्रॉपर्टी टॅक्स 6% वाढवणे, बकायेदारांवर कारवाई.​
• नवीन उत्पन्न स्रोत: PPP मॉडेलवर प्रकल्प, टोल, पार्किंग चार्जेस.
• खर्च नियंत्रण: कर्मचारी भरती थांबवणे, अनावश्यक खर्च कमी.
• सरकारी मदत: केंद्र‑राज्याकडून विशेष ग्रँट्स.

जर हे केले नाही तर PMC ची AA+ रेटिंग खाली येईल आणि कर्ज मिळणे कठीण होईल.​

नागरिक काय करू शकतात?

• स्थानिक नगरसेवक, आमदारांना भेटून मागण्या मांडा.
• कर वेळेवर भरा, पण सुविधांसाठी जबाबदारी विचार.
• सोशल मीडिया, RTI ने माहिती घ्या.​

FAQs (5 Questions)

1. PMC वर किती दायित्वे आहेत आणि विकास कसा थांबला?
   PMC वर 4500 कोटींची दायित्वे आहेत (बाँड्स, कर्ज, व्याज). गेल्या 2 वर्षांत नवीन कामे थांबली, जुनी अर्धवट.
2. PMC चे डिपॉझिट्स काय झाले?
   2017 मध्ये 4400+ कोटी होते, आता 2000 कोटींवर आले. यामुळे उत्पन्न कमी, खर्च वाढला.​
3. आर्थिक संकटाची मुख्य कारणं काय?
   बाँड्सद्वारे कर्ज, डिपॉझिट्स कमी, कोविड, कर्मचारी खर्च, CAG ने सांगितलेल्या अनियमितता.
4. नागरिकांना काय त्रास होतोय?
   रस्ते खराब, पाणीटंचाई, गटार समस्या, पार्क नाहीत, शाळा‑हॉस्पिटल अपुरी.​
5. PMC ला बाहेर पडण्यासाठी काय करावे लागेल?
   कर वसुली वाढवा, खर्च कमी करा, PPP प्रकल्प, सरकारी ग्रँट्स घ्या, क्रेडिट रेटिंग राखा.