नागपूर शासकीय डेंटलमध्ये ७२ निवासी डॉक्टरांचे तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले. ७० हजार विद्यावेतन गायब, कामबंद आंदोलन पुकारले. रुग्णसेवा ठप्प, परीक्षेच्या वेळी उपासमारीसामोरे. प्रशासनाचे आश्वासन!
नागपूर डेंटलमध्ये ७२ डॉक्टर उपासमार्यात? तीन महिन्यांचे वेतन रखडले, रुग्णसेवा ठप्प होणार का?
नागपूर शासकीय दंत महाविद्यालय: ७२ निवासी डॉक्टरांचे वेतन रखडले, कामबंद आंदोलनाची ठिणगी
नागपूर शहरातील शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालयात (डेंटल) सध्या तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रमाचे एकूण ७२ निवासी डॉक्टर मागील तीन महिन्यांपासून म्हणजे ऑक्टोबर २०२५ पासून त्यांचे हक्काचे विद्यावेतन मिळवू शकलेले नाहीत. दरमहा सुमारे ७० हजार रुपयांचे हे विद्यावेतन त्यांच्या दैनंदिन खर्च, मेस बिल, पुस्तके आणि महागड्या वैद्यकीय साहित्यासाठी आवश्यक आहे. संयमाचा बांध सोमवारी (१२ जानेवारी २०२६) फुटला आणि या डॉक्टरांनी ‘कामबंद’ आंदोलन पुकारले. ऐन परीक्षेच्या काळात खिशात पैसे नसल्याने उपासमारीची वेळ आली असून, रुग्णसेवेवर परिणाम होत आहे. अधिष्ठाता डॉ. मंगेश फडणाईक यांनी डीएमईआरकडे (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले तरी डॉक्टर आश्वासनांवर विश्वास ठेवत नाहीत.
डेंटल कॉलेजमधील पीजी डॉक्टरांची दशा: आकडेवारी आणि वास्तव
शासकीय दंत महाविद्यालयात तीन वर्षांचे पीजी कोर्सेससाठी ७२ जागा आहेत. प्रत्येक निवासी डॉक्टरला दरमहा ७०,००० रुपये विद्यावेतन मिळते. हे एकूण तीन महिन्यांसाठी १.५ कोटी रुपये होतात! या पैशांतून:
- मेस बिल: १०-१५ हजार
- पुस्तके आणि स्टेशनरी: ५-१० हजार
- वैद्यकीय साहित्य: २० हजार+
- दैनंदिन खर्च: उरलेले
ऑक्टोबरपासून पैसे न मिळाल्याने काही डॉक्टर घरून पैसे मागवत आहेत, काहींनी कर्ज काढले. ‘घरून किती दिवस मागवायचे? प्रशासनाला आमच्या पोटापाण्याची पर्वा नाही का?’ असा सवाल डॉक्टरांनी उपस्थित केला. सोमवारी सकाळी ११.३० ला लोकमत प्रतिनिधीने भेट दिली तेव्हा ५० हून अधिक डॉक्टर अधिष्ठाता कक्षासमोर ओपन सभागृहात ठिय्या बसले होते. काहींनी आंदोलन नसल्याचे सांगितले, पण रुग्णांची गर्दी असलेल्या सोमवारी ओपीडी-आयपीडी सेवा ठप्प झाल्या. रुग्णांना ‘उद्या या’ म्हणून परत पाठवले गेले.
आंदोलनाचे स्वरूप आणि रुग्णांवर परिणाम
सोमवारी पहिल्या दिवशी रुग्णालयात मोठी गर्दी होती. दंतरोगोपचारांची बहुतांश कामे निवासी डॉक्टरांवर अवलंबून असतात. संपामुळे:
- ओपीडीत विलंब
- आयपीडीत सेवा खंडित
- दुपारपर्यंत रुग्ण वाट पाहत बसले
डॉक्टर म्हणाले, ‘आम्ही रुग्णसेवा थांबवू इच्छित नाही, पण उपासमार्यात कसे काम करायचे?’ अधिष्ठाता डॉ. फडणाईक यांनी सांगितले, ‘प्रस्ताव डीएमईआरला गेला आहे. महापालिका निवडणुकीमुळे विलंब, पण पुढील आठवड्यात पैसे जमा होतील.’ पण डॉक्टरांना हे आश्वासन पुरेसे वाटत नाही. काही डॉक्टर घाबरून बोलत नाहीत, असा संशयही व्यक्त होतोय.
महाराष्ट्रातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या वेतन समस्या: व्यापक चित्र
हे प्रकरण नागपूरपुरते मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात डीएमईआर अंतर्गत अनेक महाविद्यालयांत अशा तक्रारी आहेत.
- २०२५ मध्ये मुंबईतही पीजी डॉक्टरांनी वेतन विलंबावर आंदोलन केले.
- डेंटल कॉलेजेसमध्ये बजेट विलंब सामान्य.
- केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार पीजी stipend ७०-९० हजार असावे, पण राज्यस्तरीय निधी अडकतो.
DMER च्या २०२५ अहवालानुसार, महाराष्ट्रात ५०००+ पीजी डॉक्टर, त्यांचे एकूण stipend ३०० कोटी+. निवडणुकीमुळे निधीप्रवाह बाधित. ICMR नुसार, डॉक्टरांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी नियमित stipend आवश्यक, अन्यथा रुग्णसेवा प्रभावित होते.
| महिना | एकूण डॉक्टर | अपेक्षित stipend (करोड) | स्थिती |
|---|---|---|---|
| ऑक्टोबर २५ | ७२ | ०.५० | रखडले |
| नोव्हेंबर २५ | ७२ | ०.५० | रखडले |
| डिसेंबर २५ | ७२ | ०.५० | रखडले |
| एकूण | – | १.५०+ | आंदोलन |
निवासी डॉक्टरांच्या दैनंदिन आव्हाने
पीजी डॉक्टरांचे दिवसभर वर्कलोड:
- सकाळी ८ ते रात्री १०: ओपीडी, शस्त्रक्रिया, लेक्चर्स
- परीक्षा तयारी: थिअरी, प्रॅक्टिकल
- महागडे साहित्य: डेंटल इन्स्ट्रुमेंट्स ५० हजार+
पैसे नसल्याने मेस बिल थकले, कुटुंबावर अवलंबून. काहींनी सांगितले, ‘आम्ही डॉक्टर व्हायला आलो, उपासमार्यासाठी नाही.’ हे प्रकरण वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेचे लक्षण आहे.
प्रशासनाचे म्हणणे आणि भविष्यातील शक्यता
अधिष्ठाता म्हणाले, ‘पाठपुरावा सुरू, लवकर सुटेल.’ पण डॉक्टर आश्वासनांवर तोंड भरून हसले. महापालिका निवडणुकीमुळे (जानेवारी २०२६) बजेट अडकले. DMER केंद्रीय निधीवर अवलंबून. उपाय:
- थेट विभागीय निधी
- ऑनलाइन पेमेंट सिस्टीम
- नियमित ऑडिट
NGO आणि डॉक्टर संघटना म्हणतात, हे राष्ट्रीय समस्या. AIIMS सारख्या संस्थांत नियमित पेमेंट.
मागील आंदोलने आणि धडे
२०२५ मध्ये पंजाब डेंटल कॉलेजमध्येही असे आंदोलन झाले. तिथे ज्युनियर रेसिडेंट्सना ६५ हजार, इंटर्न्सना १५ हजार stipend. तिन्ही महिन्यांत संप, निधी सोडवला. नागपूर डॉक्टरांना प्रेरणा. फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) नेही पाठिंबा दिला.
रुग्णांच्या दृष्टिकोनातून
सोमवारी रुग्ण म्हणाले, ‘दंतवापराची गरज, पण डॉक्टर नाहीत.’ दीर्घकाळ वाट पाहावी लागली. युरोपियन युनियनच्या आरोग्य मार्गदर्शनानुसार, रुग्णसेवा अखंड राहील याची काळजी घ्यावी.
५ मुख्य मुद्दे
- ७२ डॉक्टर, १.५ कोटी रखडले
- दरमहा ७०K stipend गायब
- परीक्षा + उपासमारी
- रुग्णसेवा ठप्प
- DMER + निवडणूक विलंब
हे प्रकरण महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण सुधारणेची मागणी करतो. डॉक्टर वाचवा, सेवा वाचेल.
५ FAQs
१. नागपूर डेंटलमध्ये किती निवासी डॉक्टर?
एकूण ७२ पीजी डॉक्टर, तीन वर्षांचा कोर्स. दरमहा ७० हजार विद्यावेतन.
२. वेतन का रखडले?
ऑक्टोबर २०२५ पासून DMER मध्ये प्रस्ताव अडकला. महापालिका निवडणुकीमुळे विलंब.
३. आंदोलनाचा परिणाम काय?
सोमवारी ओपीडी-आयपीडी ठप्प. रुग्णांना वाट पाहावी लागली.
४. प्रशासन काय म्हणते?
अधिष्ठाता डॉ. फडणाईक: पाठपुरावा सुरू, पुढील आठवड्यात पैसे येतील.
५. असा प्रश्न इतरत्र आहे का?
होय, महाराष्ट्र आणि देशभरात पीजी stipend विलंब सामान्य. २०२५ मध्ये पंजाबेतही आंदोलन.
Leave a comment