धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षनावावर निर्णय थोडक्यात; सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना खटला फेब्रुवारीत ढकलला

शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ दिलासा नाकारला; अंतिम सुनावणी 18 फेब्रुवारीला ढकलली. उद्धव गटाला धक्का

उद्धव गटाला मोठा धक्का: शिवसेना पक्ष चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी आता 18 फेब्रुवारीला

शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्ह प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी फेब्रुवारी 18 पर्यंत ढकलली

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात चर्चित आणि दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला आणखी एक वळण आले आहे. शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण (bow and arrow) निवडणूक चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या खटल्याची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ढकलून 18 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे नेली आहे. उद्धव ठाकरे गटाला तात्काळ दिलासा मिळण्याच्या अपेक्षेविरुद्ध हे निर्णयाने राजकीय वातावरणात नवीन अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोमल्या बॅगची यांचा खंडपीठाने या निर्णय दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षनाव आणि घड्याळ चिन्हाच्या वादाची सुनावणीसुद्धा एकाच वेळी लांबणीवर पडली आहे.

प्रकरणाचा पार्श्वभूमी: 2022 पासून चालू असलेला वाद

हा वाद 2022 जून महिन्यात सुरू झाला, जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सत्तेत येण्यासाठी भाजपशी युती केली. शिवसेनेतली ही फूट झाली आणि दोन्ही गटांनी पक्षनाव आणि चिन्हावर दावा केला.

• उद्धव ठाकरे गट (शिवसेना UBT): पक्षाच्या घटनेच्या आधारावर आपण खरा वारसा असल्याचा दावा.
• शिंदे गट (महायुती): विधानसभेतील बहुमताचा आधार घेऊन निवडणूक आयोगाने (ECI) ओळख दिली.

निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर 2022 मध्ये शिंदे गटाला शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. उद्धव गटाने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गेल्या दोन वर्षांत अनेक सुनावण्या झाल्या, पण अंतिम निर्णय अजूनही लांबला आहे.

अलीकडील घटनाक्रम: जानेवारीतही तारखा बदलल्या

जानेवारी 2026 मध्ये सुनावणीसाठी 21 तारखा दिल्या गेल्या होत्या. पण त्या दिवशी इतर प्रकरणांमुळे वेळ निघून गेला आणि ते 23 जानेवारीला ढकलले गेले. आता पुन्हा 18 फेब्रुवारीची तारीख दिली आहे. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी 5 तासांचा वेळ दिला आहे.

• 21 जानेवारी: इतर प्रकरणांमुळे वेळ निघाली.
• 23 जानेवारी: बालासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीला सुनावणी होती, पण तीही ढकलली.
• 18 फेब्रुवारी: नवीन अंतिम तारीख, प्रत्येक बाजूला 5 तास युक्तिवादासाठी.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद काय?

उद्धव ठाकरे गटाचे मत: पक्षाच्या घटनेचा आणि संघटनात्मक रचनेचा आधार घेऊन ECI चा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले. ते म्हणतात की विधायी बहुमत हा एकमेव निकष नसावा; पक्ष संस्थापकांचा वारसा आणि सदस्यांची संख्या महत्त्वाची आहे.

शिंदे गटाचे मत: विधानसभेत बहुमत असल्याने ECI ने योग्य निर्णय घेतला. ते म्हणतात की लोकांचा विश्वास आणि निवडणूक निकाल हेच खरे प्रमाण आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी अनेकदा प्रकरणाची तात्पुरती सुनावणी घेतली आहे, पण अंतिम निर्णयासाठी “मेरिट्स”वर (पूर्ण युक्तिवादावर) भर दिला आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय परिणाम: महानगरपालिका निवडणुकीवर परिणाम?

हा निर्णय महाराष्ट्रातील राजकारणावर थेट परिणाम करणारा आहे. अलीकडेच घेतलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत (BMC, पुणे, नाशिक इ.) दोन्ही गटांनी वेगळे चिन्ह वापरले, पण शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळाल्याने फायदा झाला.​

• BMC निवडणूक: शिंदे गटाने यश मिळवले, पण उद्धव गटाने आक्षेप घेतला.
• भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी: चिन्हाचा निर्णय महत्त्वाचा, कारण तो मतदारांच्या ओळखीवर परिणाम करतो.
• NCP सारखे इतर प्रकरण: अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्ह मिळाले, त्याचाही निर्णय एकाच वेळी होईल.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय असू शकतो?

तज्ज्ञांच्या मते, कोर्ट ECI च्या अधिकारक्षेत्रावर आणि पक्ष फुटीच्या निकषांवर निर्णय देऊ शकते. शक्य तो निर्णय:

महाराष्ट्र राजकारणात अनिश्चिततेचे वातावरण

हा निर्णय शिंदे सरकारसाठी दिलासा आहे, कारण तात्काळ धोका नाही. पण उद्धव गटासाठी हा धक्का आहे, कारण ते तातडीने निर्णयाची मागणी करत होते. महाराष्ट्रातील महायुती (शिवसेना शिंदे + भाजप + NCP अजित) मजबूत आहे, पण हा निर्णय विधान परिषद निवडणुकी आणि भविष्यातील राजकीय रणनीतीवर परिणाम करेल.

स्थानिक नेत्यांचे मत: “हा निर्णय राजकीय स्थिरतेसाठी चांगला, पण लवकर निर्णय हवा,” असे शिंदे गटाचे नेते म्हणतात. तर उद्धव गट म्हणतो, “ECI चा निर्णय चुकीचा, न्यायालय न्याय देईल.”

भविष्यात काय अपेक्षित?

18 फेब्रुवारीला प्रत्येक बाजूला 5 तासांचा वेळ आहे. यानंतर कोर्टाचा निर्णय काही आठवड्यांत येऊ शकतो. हा निर्णय केवळ शिवसेना‑NCP साठी नाही, तर देशभरातील पक्ष फुटी प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

राजकीय निरीक्षक म्हणतात की, हा निर्णय महाराष्ट्राच्या पुढील निवडणुकीचे स्वरूप ठरवेल. तोपर्यंत दोन्ही गट आपापल्या बाजूने प्रचार आणि संघटना मजबूत करत राहतील.​

FAQs (5 Questions)

1. शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी कधी होणार?
   सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी 18 फेब्रुवारी 2026 ला ठेवली आहे. प्रत्येक बाजूला 5 तास युक्तिवादासाठी वेळ दिला आहे.
2. का ढकलली गेली सुनावणी?
   जानेवारी 21 आणि 23 च्या तारखा इतर प्रकरणांमुळे आणि वकीलांच्या वेळेमुळे ढकलल्या गेल्या. आता फेब्रुवारीत ठरली आहे.
3. शिवसेना वादाचा मुख्य मुद्दा काय?
   पक्ष फुटी नंतर पक्षनाव (शिवसेना) आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळेल? ECI ने शिंदे गटाला दिले, उद्धव गटाने आव्हान दिले.
4. NCP चे प्रकरण काय?
   NCP च्या पक्षनाव आणि घड्याळ चिन्हाच्या वादाची सुनावणीसुद्धा एकाच वेळी लांबली आहे. दोन्ही प्रकरणे एकत्र घेतली जातील.
5. या निर्णयाचा महाराष्ट्र राजकारणावर काय परिणाम?
   तात्काळ बदल नाही, पण महानगरपालिका निवडणुकीत शिंदे गटाला फायदा झाला. भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी चिन्हाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.