सुप्रिया सुळे यांचा स्फोट: केंद्राने उघड केलं सत्य, महाराष्ट्र सरकार काय लपवतंय?

अतिवृष्टीने शेतकरी संकटात! सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नाही. निवडणुकीत व्यस्त असल्याचा आरोप. शेतकऱ्यांना कधी दिलासा? 

निवडणुकीत व्यस्त, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष? सुळे यांचा सरकारवर थेट हल्ला!

अतिवृष्टीने शेतकरी उद्ध्वस्त, तरी कर्जमाफीचा प्रस्तावच नाही? सुप्रिया सुळेंची तीखी टीका

मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सप्टेंबर महिन्यात परतीच्या जोरदार पावसाने शेतकऱ्यांचं फार मोठं नुकसान केलं. सोयाबीन, कापूस, धान, ऊस अशी पिकं पूर्णपणे नष्ट झाली. शेतातली मातीही वाहून गेली, पशुधनाचं नुकसान झालं. शेतकऱ्यांनी बँक आणि सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा डोक्यावर. अशा वेळी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना करतायत. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं, महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे कर्जमाफीचा प्रस्तावच पाठवलेला नाही. केंद्र सरकारने हे सत्य उघड केलंय. सरकार निवडणुकीत व्यस्त, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, असा आरोप सुळे यांनी केला.​

हे नुकसान किती भयंकर होतं? मराठवाड्यातील जालना, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत ७० टक्के सोयाबीन पिक गेलं. विदर्भात अमरावती, वाशिममध्ये कापूस जमीनदोस्त. ऊस उत्पादक सांगली, कोल्हापूरातही मोठं नुकसान. पंचनामे झाली, मदत जाहीर झाली पण ती तुटपुंजी. लागवडीचा खर्चही निघाला नाही. शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झालेत. आता कर्जमाफी हाच एकमेव मार्ग दिसतोय.​

कर्जमाफीची प्रक्रिया कशी चालते? मुख्य पायऱ्या

कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. त्यात पंचनामा अहवाल, नुकसानाची आकडेवारी, बँक कर्जाची माहिती असते. केंद्र कृषी मंत्रालयाकडून तपासणी होते आणि मंजुरी मिळते. पूर्वी महाराष्ट्रात २०१७, २०१९ मध्ये अशी कर्जमाफी झाली. पण यावेळी महिने उलटले तरी प्रस्ताव नाही. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “शेतकरी दयनीय अवस्थेत, सत्ताधारी हेलिकॉप्टरमधून प्रचार करतायत.” हे विदारक चित्र आहे.

सरकारची भूमिका आणि मदत काय?

महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टी जाहीर केली. जिल्हानिहाय मदत निधी जाहीर केला – हेक्टरी ५००० ते २५००० रुपये. पण शेतकऱ्यांना पुरेसं नाही. विमा कंपन्यांकडूनही क्लेम प्रक्रिया रखडली. विरोधक म्हणतात, ही मदत फक्त कागदावर. खरा उपाय कर्जमुक्ती. भाजप सरकारवर प्रशासकीय उदासीनतेचा आरोप. सुळे यांनी विचारलं, केंद्र सांगितलं तरी प्रस्ताव का नाही पाठवला?​

अतिवृष्टीचे नुकसान: जिल्हानिहाय आकडेवारी टेबल

ही आकडेवारी राज्य कृषी विभाग आणि बातम्यांवरून. एकूण नुकसान २०,००० कोटींपेक्षा जास्त.​

विरोधकांची मागणी आणि शेतकरी संघटनांचा आवाज

• संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करा, छोटे शेतकरी प्राधान्य.
• विमा क्लेम फौजदारी तात्काळ मंजूर करा.
• पिक कर्ज परतफेडीला एक वर्षाची मुदतवाढ.
• बियाणे, खते सबसिडी वाढवा पुढील हंगामासाठी.
• ओला दुष्काळ जाहीर करून अतिरिक्त मदत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष यांनीही रस्त्यावर उतरून आंदोलने केलीत. सुप्रिया सुळे यांनी संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित केला. आता सरकारची प्रतिक्रिया काय?

केंद्र सरकारची भूमिका आणि पूर्वीचे उदाहरण

केंद्राने सांगितलं, आम्हाला प्रस्ताव मिळालेला नाही. पूर्वी तेलंगाना, कर्नाटकात अतिवृष्टीनंतर कर्जमाफी मंजूर झाली. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये उद्धव सरकारने १० लाखापर्यंत कर्जमाफी दिली. आता फडणवीस सरकारवर दबाव वाढला. शेतकरी आत्महत्या वाढतायत, ही गंभीर बाब. सरकारने तातडीने प्रस्ताव पाठवावा अशी मागणी.

भावी काय? शेतकऱ्यांना दिलासा कधी?

या आरोपानंतर महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीवर कधी कारवाई करेल? प्रस्ताव पाठवला जाईल का? शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं. शेतकरी हा देशाचा कणा, त्यांना विसरता येत नाही. सुप्रिया सुळे यांच्या या टीकेने राजकारण गरम झालंय. शेतकऱ्यांसाठी लढा सुरू राहील.

५ FAQs

प्रश्न १: अतिवृष्टी कधी आणि कुठे झाली?
उत्तर: सप्टेंबर २०२५ मध्ये मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात.

प्रश्न २: सुप्रिया सुळे यांनी नेमकं काय म्हटलं?
उत्तर: सरकारने कर्जमाफीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नाही, निवडणुकीत व्यस्त.

प्रश्न ३: कोणती पिकं जास्त नुकसान झाली?
उत्तर: सोयाबीन, कापूस, धान, ऊस मुख्यतः.

प्रश्न ४: सरकारने किती मदत जाहीर केली?
उत्तर: हेक्टरी ५००० ते २५००० रुपये, पण तुटपुंजी.

प्रश्न ५: कर्जमाफीसाठी काय प्रक्रिया?
उत्तर: राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवते, मंजुरीनंतर अमलात येते.