महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार मोफत नियमित करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहारांसाठी ८० टक्के दंड कमी; जमीन...