महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा केला आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याआधी आरक्षणची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त करू नका; नाहीतर निवडणुका स्थगित...