कोरेगाव भीमा प्रकरणात उद्धव ठाकरे फरार? आयोगाने बजावली नोटीस तरी हजर नाहीत

कोरेगाव भीमा आयोगासमोर उद्धव ठाकरे गैरहजर राहिले. शरद पवारांचे पत्र सादर न केल्याने अटक वॉरंटची शक्यता. प्रकाश आंबेडकरांचा अर्ज, आयोगाचा निर्णय काय?

दोन नोटीशीतूनही उद्धव गायब! आता अटक वॉरंटचा धोका काय आहे?

कोरेगाव भीमा आयोगासमोर उद्धव ठाकरे गैरहजर: अटक वॉरंट बजावण्याची मागणी

पुण्यात कोरेगाव भीमा दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगासमोर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा गैरहजर राहिल्याने खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी २४ जानेवारी २०२० ला उद्धव ठाकरेंना दिलेले पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे आयोगाला सादर करण्यासाठी दोन नोटीसा बजावूनही उद्धव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर झाले नाहीत. यानंतर आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस दिली, तरीही २ डिसेंबरला कोणीही हजर झाले नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आता उद्धव ठाकरेंविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचा आदेश देण्याची विनंती आयोगाकडे केली आहे. हे प्रकरण राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय.​

कोरेगाव भीमा घटनेचा पार्श्वभूमी

२६ जानेवारी २०१८ ला कोरेगाव भीमा येथे विजयस्तंभाजवळ दंगल झाली. एका बाजूला दलित समाजकार्यकर्ते महाराष्ट्राच्या इतिहासातील भिमा-कोरेगावच्या लढाईची स्मृती नवीत होते, दुसरीकडे हिंदुत्ववादी संघटना विरोधात आल्या. या दंगलीत एक जण ठार झाला, अनेक जखमी. हिंसाचारामागे काय कारण? हा प्रश्न उपस्थित होऊन आता सात वर्षे झालीत. महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती एस. एम. गजमागे यांच्या अध्यक्षतेखाली एकल सदस्यीय आयोग नेमला. आयोगाने २०१८ ते २०२० पर्यंत अनेक नेत्यांना बोलावलं, पण उद्धव ठाकरे यांच्याकडील महत्त्वाचं पत्र सादर होत नाहीये. शरद पवारांनी उद्धवांना दंगल रोखण्याबाबत लिहिलेलं हे पत्र महत्त्वाचं मानलं जातंय.​

प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका आणि मागणीचे मुख्य मुद्दे

प्रकाश आंबेडकर हे कोरेगाव भीमाच्या घटनेत सक्रिय होते आणि आयोगाचे नियमित साक्षीदार आहेत. त्यांनी अर्जात म्हटलंय:

• उद्धव ठाकरेंनी दोन नोटीसा दुर्लक्षित केल्या.
• कारणे दाखवा नोटीसही बजावली, तरी हजर नाहीत.
• शरद पवारांचे पत्र दंगल रोखण्याच्या सूचना देणारं आहे, ते सादर करणं आवश्यक.
• आयोगाने जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचा आदेश द्यावा.
• हे पत्र आयोगाच्या चौकशीला पूरक ठरेल.

आंबेडकर म्हणतात, “आयोगाचे आदेश सर्वांसाठी बरोबर आहेत. उद्धव ठाकरे अपवाद नाहीत.” हे प्रकरण आता राजकीय रंग धारण करतंय.​

उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना यूबीटी ची भूमिका

उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वी आयोगाला पत्र लिहून सांगितलं होतं की, ते साक्षीदार म्हणून हजर राहू शकत नाहीत कारण ते तत्कालीन मुख्यमंत्री होते. पण आयोगाने नोटीसा बजावल्या. शिवसेना यूबीटी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार चालवत असताना ही घटना घडली. उद्धव म्हणतात, “आम्ही दंगल रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण काही संघटना हिंसेला प्रोत्साहन देत होत्या.” आता अटक वॉरंटची शक्यता वाढलीय. शिवसेना यूबीटी चे नेते म्हणतात, “हे राजकीय षडयंत्र आहे”.​

कोरेगाव भीमा आयोगातील मुख्य घडामोडी: टेबल

ही माहिती आयोगाच्या रेकॉर्ड आणि बातम्यांवरून.​

राजकीय परिणाम आणि भावी काय?

हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवं वळण आणू शकतं. शिंदे सरकार आयोगाला पाठिंबा देतंय, तर महाविकास आघाडी (शिवसेना यूबीटी-काँग्रेस-राष्ट्रवादी) विरोधात. सुप्रीम कोर्टानेही भिमा कोरेगाव प्रकरणात (एल्गार परिषद) अनेकांना जामिन दिलाय, पण राज्य आयोग वेगळा. आता आयोग काय निर्णय घेईल? अटक वॉरंट जारी झाल्यास उद्धवांना न्यायालयात जावं लागेल. तज्ज्ञ म्हणतात, हे पत्र सादर झाल्यास दंगल रोखण्यात उद्धव अपयशी ठरल्याचं सिद्ध होईल का? तरीही चौकशी पारदर्शक होणं गरजेचं.​

कोरेगाव भीमासारख्या संवेदनशील प्रकरणात राजकीय नेत्यांची जबाबदारी महत्त्वाची. उद्धव हजर झाले नाहीत म्हणून न्यायाला अडथळा येतोय का? आता सर्वांच्या डोळ्यावर आहे.

५ FAQs

प्रश्न १: उद्धव ठाकरे आयोगासमोर का गैरहजर राहिले?
उत्तर: शरद पवारांचे पत्र सादर करण्यासाठी नोटीसा बजावल्या, तरी हजर झाले नाहीत.

प्रश्न २: प्रकाश आंबेडकरांनी नेमका काय अर्ज केला?
उत्तर: उद्धव ठाकरेंविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचा आदेश द्यावा.

प्रश्न ३: शरद पवारांचे पत्र कशाबद्दल होतं?
उत्तर: २४ जानेवारी २०२० ला कोरेगाव भीमा दंगल रोखण्याबाबत उद्धवांना सूचना.

प्रश्न ४: कोरेगाव भीमा आयोग कधी नेमला गेला?
उत्तर: २०१८ च्या दंगलीनंतर न्यायमूर्ती गजमागे यांच्या अध्यक्षतेखाली.

प्रश्न ५: पुढे काय होईल?
उत्तर: आयोग अटक वॉरंटचा निर्णय घेईल; उद्धवांना न्यायालयात हजर व्हावं लागेल.