केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहन फिटनेस शुल्क वाढवित करत जुन्या वाहनांचे वय १५ ते १० वर्षांवर आणले, ज्यामुळे वाहन मालकांसाठी आर्थिक ताण वाढला आहे.
वाहनांचे फिटनेस शुल्क वाढणार; २० वर्षांवरील ट्रक आणि बसेसवर २५ हजाराचा खर्च
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस चाचणी शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे वाहनांच्या फिटनेस शुल्क घेण्याच्या वयोमर्यादेला १५ वर्षांवरून १० वर्षांवर आणले गेले आहे. याचा अर्थ, आता वाहनधारकांना १० वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच फिटनेस शुल्क द्यावे लागणार आहे, जे पूर्वी १५ वर्षे होते.
असे करण्यात आले आहे की वाहनांचे तीन वयोगट तयार करण्यात आले असून, १०-१५ वर्षे, १५-२० वर्षे, आणि २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने अशा गटांमध्ये विभागणी केली गेली आहे. वय वाढल्यावर फिटनेस शुल्कातही वाढ होणार आहे.
या नवीन नियमांनुसार, २० वर्षांवरील जड व्यावसायिक वाहने जे पूर्वी ₹२,५०० फिटनेस शुल्क देत होती, ती आता ₹२५,००० वर गेली आहे आणि ही वाढ जवळपास १० पट आहे. मध्यम व्यावसायिक वाहनांसाठी ₹१,८०० पासून ₹२०,००० पर्यंत फिटनेस शुल्क वाढले आहे. २० वर्षांवरील कारसाठी ही रक्कम ₹१५,००० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर दुचाकीसाठी ₹६०० पासून ₹२,००० पर्यंत ही वाढ झाली आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाचा उद्देश रस्त्यावरील सुरक्षा वाढवणे, वायू प्रदूषण नियंत्रण करणे आणि जुन्या प्रदूषणकारी वाहनांचा रस्त्यावरील वापर कमी करणे असा आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वाहनधारकांसाठी आर्थिक ताण वाढण्याचा धोका आहे, विशेषतः व्यावसायिक वाहनधारकांसाठी.
FAQs:
- वाहन फिटनेस शुल्कात झालेले प्रमुख बदल काय आहेत?
- जुन्या वाहनांच्या फिटनेस शुल्कात कितपत वाढ झाली आहे?
- वाहनांच्या वयाच्या वर्गीकरणातील नवीन नियम काय आहेत?
- या नियमांमुळे वाहनधारकांवर काय परिणाम होणार आहे?
- सरकारने हे कठोर निर्णय कोणत्या उद्दिष्टासाठी घेतले?
Leave a comment