६ लाख की ९ लाख खर्च मर्यादा? महाराष्ट्र ZP निवडणुकीत पैशांचा खेळ कसा चालेल?

महाराष्ट्र ZP-पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारांना ९ लाखांपर्यंत खर्च मर्यादा. जिल्ह्याच्या विभागांनुसार ६ ते ९ लाख, पंचायतसाठी ४.५ ते ६ लाख. १२ जिल्ह्यांत ५ फेब्रुवारी मतदान!

ZP-Panchayat Samiti निवडणुकीत खर्च मर्यादा जाहीर: तुमच्या जिल्ह्यात किती परवानगी?

महाराष्ट्र ZP-पंचायत समिती निवडणूक २०२६: उमेदवार खर्च मर्यादेचा खुलासा

महाराष्ट्रात ग्रामीण राजकारण ढवळून निघायला तयार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १२ जिल्हा परिषद (ZP) आणि १२५ पंचायत समिती (PS) निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होईल, ७ फेब्रुवारीला निकाल. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा जाहीर झाल्या. मोठ्या जिल्ह्यात ZP उमेदवाराला ९ लाखांपर्यंत खर्च करता येईल, तर छोट्यात ६ लाख. पंचायत समितीसाठीही विभागांनुसार मर्यादा. ही मर्यादा ओलांडली तर उमेदवारी रद्द होण्याचा धोका! आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले, आदर्श आचारसंहिता लागू.​

निवडणूक कार्यक्रम: अर्ज भरण्यापासून निकालापर्यंत

आयोगाने संपूर्ण शेड्यूल जाहीर केला:

• उमेदवारी अर्ज भरणे: १६ ते २१ जानेवारी २०२६
• अर्ज छाननी: २२ जानेवारी
• उमेदवारी माघार आणि चिन्ह वाटप: २७ जानेवारी
• मतदान: ५ फेब्रुवारी
• निकाल: ७ फेब्रुवारी

या निवडणुकीत ७३१ ZP जागा आणि १,४६२ PS जागांसाठी स्पर्धा. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव या १२ जिल्ह्यांत होणार. महिलांसाठी, SC/ST/OBC साठी आरक्षण जाहीर.​

ZP उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा: जिल्हा विभागांनुसार

राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यांच्या निवडणूक विभाग (constituencies) च्या संख्येनुसार मर्यादा निश्चित केल्या:

• ७१ ते ७५ विभाग असलेल्या ZP साठी: जास्तीत जास्त ९ लाख रुपये
• ६१ ते ७० विभाग असलेल्या ZP साठी: ७ लाख ५० हजार रुपये
• ५० ते ६० विभाग असलेल्या ZP साठी: ६ लाख रुपये

उदाहरणार्थ, पुणे-सातारा सारख्या मोठ्या जिल्ह्यांत ९ लाखांपर्यंत खर्च मुभा, तर लहान जिल्ह्यांत कमी. ही मर्यादा प्रचारासाठीची एकूण रक्कम आहे – पोस्टर्स, रॅली, भोजन, इ.​

पंचायत समिती उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

ZP अंतर्गत PS उमेदवारांसाठी वेगळी मर्यादा:

• ७१-७५ विभाग ZP अंतर्गत PS: ६ लाख रुपये
• ६१-७० विभाग ZP अंतर्गत PS: ५ लाख २५ हजार रुपये
• ५०-६० विभाग ZP अंतर्गत PS: ४ लाख ५० हजार रुपये

ही मर्यादा कडकपणे लागू. उमेदवारांना खर्चाचा शपथपत्र भरावे लागेल, आयोग तपासेल.​

खर्च मर्यादेचा उद्देश आणि नियम

मर्यादेचा मुख्य हेतू पैशाच्या आधारे निवडणूक खरेदी थांबवणे. २०२२ च्या आधीची मर्यादा कमी होती, आता महागाईनुसार वाढवली. खर्चाचा सर्व बिल, पावती ठेवावी लागतात. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपास. नियम ओलांडल्यास ६ वर्षांसाठी निवडणुकीत सहभाग बंद.​

गेल्या निवडणुकांची तुलना: खर्च वाढला का?

२०१७ ZP निवडणुकीत मर्यादा ५-७ लाख होती. २०२२ मध्ये ७-८ लाखांपर्यंत. आता २०२६ साठी ९ लाख – ३०% वाढ. पण प्रत्यक्ष खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त असतो, असा आरोप होतो. नांदेडसारख्या ठिकाणी ४९१ उमेदवार, एकूण ४४ कोटी खर्च अंदाजे!​

राजकीय पक्षांची तयारी आणि आव्हाने

महायुती (शिंदे-फडणवीस गट), महाविकास आघाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना – सर्वजोड तयारी. पैशाचा खेळ कमी होईल का? ग्रामीण भागात पोस्टर्स, रॅली खर्च जास्त. डिजिटल प्रचार वाढेल. महिलांचे आरक्षण ३३%, OBC २७% – विविधता वाढेल.​

आरक्षण आणि जागा वाटपाची माहिती

• ZP: ७३१ जागा, ३३% महिला, SC/ST/OBC नुसार
• PS: १,४६२ जागा, समान फॉर्म्युला
  छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूरसारख्या जिल्ह्यात स्पर्धा तीव्र. उमेदवार धावपळीत.​

खर्च व्यवस्थापनाचे टिप्स उमेदवारांसाठी

• पोस्टर्स: मर्यादित प्रमाणात, डिजिटल जाहिराती
• रॅली: शेअर वाहने
• भोजन: साधे, मोफत नाही
• स्वयंसेवक: स्थानिक मदत
  आयोगाने ऑनलाइन ट्रॅकिंग ॲप आणले, त्याचा वापर करा.​

५ मुख्य मुद्दे

• मोठे ZP: ९ लाख, छोटे: ६ लाख खर्च मुभा
• PS: ४.५ ते ६ लाख
• १२ जिल्हे, ५ फेब्रुवारी मतदान
• खर्च शपथपत्र आणि तपास अनिवार्य
• उद्देश: पैशाची निवडणूक थांबवणे

ही निवडणूक ग्रामीण विकासाच्या भविष्यावर परिणाम करेल. उमेदवार कसे खर्च करतील, पाहूया.​

५ FAQs

१. ZP निवडणुकीत सर्वाधिक खर्च मर्यादा किती?
७१-७५ विभाग असलेल्या जिल्ह्यात ZP उमेदवाराला ९ लाख रुपये. पुणे-सातारा उदाहरण.​

२. पंचायत समिती उमेदवाराची मर्यादा काय?
त्याच ZP अंतर्गत ६ लाख (७१-७५ विभाग), ४.५ लाख (५०-६० विभाग).​

३. खर्च ओलांडला तर काय होईल?
उमेदवारी रद्द, ६ वर्ष बंदी. आयोग तपासेल.​

४. कोणत्या जिल्ह्यांत निवडणूक?
रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, कोल्हापूर इ. एकूण १२.​

५. मतदान कधी?
५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, निकाल ७ फेब्रुवारी.